मुंबई : सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांतील प्रत्येक नागरिकाची सिकलसेल तपासणी झाली पाहिजे. एकही नागरिक सिकलसेल तपासणीपासून वंचित राहू नये, याची काटेकोर दक्षता घेण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांच्या मंत्रालयीन दालनात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध विषयांबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालिका डॉ. सुनिता गोल्हाईत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने राज्यात दि. १८ डिसेंबर ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत सिकलसेल अभियानाची पूर्व तयारी करण्यात येईल. त्यानंतर दि. १५ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत “सिकलसेल तपासणी विशेष पंधरवडा” राबविण्यात येणार आहे. या तपासणी मोहिमेदरम्यान सिकलसेल आजाराचे प्रमाण अधिक असलेल्या २१ जिल्ह्यांमध्ये एकही नागरिक तपासणीपासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रभावी नियोजन करावे. सिकलसेल आजाराचे लवकर निदान, रुग्णांना योग्य उपचार व संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, राज्यात एकही सिकलसेल रुग्ण तपासणीपासून वंचित राहू नये, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार दरमहा १ ते ५ तारखेपर्यंत अदा झाले पाहिजेत, पगार अदा करण्यात दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

तसेच जिल्हा आरोग्य संस्थांनी आवश्यकतेनुसारच खरेदी करावी, अनावश्यक खर्च टाळावा व कार्यात पारदर्शकता ठेवावी, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्या.

सिकल सेल आजार (Sickle Cell Disease) म्हणजे काय?

सिकल सेल हा आनुवंशिक (जन्मजात) रक्ताचा आजार आहे. या आजारात रक्तातील हिमोग्लोबिन नीट काम करत नाही.

थोडक्यात समजून घ्या:

• सामान्य लाल रक्तपेशी गोल आणि लवचिक असतात.
• सिकल सेल आजारात त्या कोयत्यासारख्या (सिकलसारख्या) वाकड्या होतात.
• अशा पेशी लवकर तुटतात आणि रक्तवाहिन्यांत अडकतात.

त्यामुळे काय होते?

• अ‍ॅनिमिया (रक्ताची कमतरता)
• वारंवार हाडे, छाती, पोटात तीव्र वेदना
• थकवा, चक्कर
• लहान मुलांमध्ये वाढ खुंटणे
• संसर्ग होण्याचा धोका जास्त

हा आजार कसा होतो?

• आई आणि वडील दोघेही सिकल सेल वाहक (trait) असतील तर मुलाला आजार होऊ शकतो.
• हा आजार संसर्गजन्य नाही, म्हणजे स्पर्शाने पसरत नाही.

सिकल सेल ट्रेट (Sickle Cell Trait) म्हणजे काय?

• ट्रेट असलेली व्यक्ती साधारणपणे नॉर्मल आयुष्य जगते.
• पण अशा व्यक्तीने लग्नाआधी तपासणी करणे खूप महत्त्वाचे.

उपचार आहेत का?

आजार पूर्ण बरा होत नाही, पण औषधं, नियमित तपासणी, योग्य आहार, पाणी जास्त पिणे यामुळे रुग्ण चांगले आयुष्य जगू शकतात.

तपासणी :
साध्या रक्ततपासणीने सिकल सेल आजार / ट्रेट समजू शकतो.

म्हणूनच शासन मोफत सिकल सेल तपासणी मोहिमा राबवत आहे.

The post राज्यातील २१ जिल्ह्यांत सिकलसेल तपासणी विशेष मोहीम, काय आहे सिकलसेल आजार? जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात गुटखा बंदी असतानाही शाळा परिसर, महाविद्यालय परिसरांसह अनेक ठिकाणी गुटखा आढळून येतो. त्यामुळे गुटखा बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी मकोका लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या मकोका लावण्यासाठीच्या प्रस्तावात आवश्यक त्या दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर येत्या नवीन वर्षात गुटखा उत्पादकांवर मकोका लागणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.

यापूर्वी गुटखा उत्पादक व विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यासाठीचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र कायद्यातील तरतुदींनुसार “हार्म आणि हर्ट” या दोन्ही घटकांअभावी तो लागू होत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यात येऊन गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही मकोका लागू करता येईल, अशा आवश्यक दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात येऊन हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती.

त्यानुसार नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपताच अन्न व औषध प्रशासन विभाग कामाला लागले आहे. गुटखा उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष धोरण आणणार, कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव आणण्यात येणार असल्याचेही मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले.

गुटखा बंदी कायदा कठोर करण्यासाठी व मकोका लावण्यासाठी त्यात आवश्यक ते बदल करून सुधारित प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे लवकरात लवकर पाठविण्याचे निर्देश मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

The post गुटखा उत्पादकांवर नवीन वर्षात मकोका लागणार – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नंदुरबार जिल्ह्यातील सिकलसेल, थॅलेसेमिया, ॲनेमिया व लहान बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी जिल्हाभर प्रभावीपणे तपासणी व उपचार मोहीम राबवून राज्यात सिकलसेल निर्मूलनाचे नंदुरबार मॉडेल विकसित करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्यसेवा आयुक्तालय येथे आयोजित बैठकीत दिले.

राज्यातील नंदुरबार, गडचिरोली, चंद्रपूर, पालघर व नाशिकसारख्या आदिवासीबहुल व दुर्गम भागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, नंदुरबार जिल्ह्यापासून या अभियानाची सुरवात झाली आहे. या मोहिमेचा भाग म्हणून नंदुरबार जिल्ह्यातील आरोग्यसेवा आणि आजारांची वास्तव स्थिती जाणून घेण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी नुकतीच नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागाला भेट देऊन आरोग्य व्यवस्थेची पाहणी केली होती.

त्यानंतर नंदुरबार जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी व उपाययोजना याचा अभ्यास करण्यासाठी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र (SHSRC) संस्थेच्या संयुक्त समितीद्वारे पाहणी करण्यात आली. या अभ्यास समितीने पाहणी अहवाल बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांना सादर केला. सादरीकरणात आरोग्य विषयक अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविण्यात आली.

यावेळी आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित ‘ॲनेमियामुक्त भारत अभियान’ सर्वत्र प्रभावीपणे राबवावे. जिल्ह्यात आवश्यकतेनुसार PPP तत्वावर आरोग्य केंद्रात सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. बाह्य स्रोताद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांचे काटेकोरपणे निरीक्षण करावे. आरोग्य संस्थांमधील शासकीय प्रयोगशाळा सक्षम कराव्यात.

आदिवासीबहुल भागात स्थानिक भाषेत आरोग्य योजनांच्या प्रचार व प्रसाराचे साहित्य तयार करण्यात यावे. कालबद्ध नियोजन करून तपासणी मोहिमेची गती वाढवा. आवश्यकतेनुसार जिल्ह्याच्या आकृतीबंधात सुधारणा करून पदनिर्मिती करावी. कुपोषणग्रस्त बालकांसाठी पोषण पुनर्वसन केंद्र वाढवणे गरोदर महिलांसाठी नियमित आरोग्य तपासणी करण्याचे निर्देश मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

The post ‘सिकलसेल’ निर्मूलनाचे नंदुरबार मॉडेल विकसित करावे – आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : लस निर्मिती क्षेत्रात हाफकिन संस्थेचे मोलाचे योगदान असून देशातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये हाफकिनचा मोठा वाटा आहे. भारत सरकारकडून पोलिओच्या २६८ दशलक्ष मौखिक लसींची मागणी आहे. या लसींची निर्मिती करण्यासाठी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला हाफकिन खरेदी कक्षाच्या दोन टक्के उपकरातून २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि हापकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. या समितीच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांचा समावेश करावा. या समितीने हाफकीनच्या सक्षमीकरणासाठी ५ वर्षांचा रोडमॅप तयार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

सध्या हापकिनकडे सर्पदंशावरील दीड लाख लसी तयार आहेत. सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हापकिनमार्फत करावी, यावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या प्रश्नांसंदर्भात आणि संस्थेतील निवृत्त कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, हापकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, विधि व न्याय विभागाच्या सहसचिव अश्विनी सैनी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव रामचंद्र धनावडे उपस्थित होते.

The post लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये राज्यात नवीन २,३९९ उपचारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या उपचारांसाठी कॉर्पस फंड निर्माण करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.

या एकत्रित योजनेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याकरीता गठित राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नियामक परिषदेची बैठक वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली. त्यावेळी हे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ हे उपस्थित होते. तर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण यांनी सादरीकरणाद्वारे जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत केलेल्या प्रमुख उद्दिष्टपूर्तीचे तसेच योजनेतील उपचारांच्या यादीत सुधारणेसाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीच्या अहवालाचे सादरीकरण केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य या दोन्ही योजनेत सुचिबद्ध असलेल्या रुग्णालयाची तालुकानिहाय मॅपिंग करावे. संबंधित तालुक्यात ३० खाटांचे एकही रुग्णालय नसल्यास अशा ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात योजनेचा लाभ देऊन त्यांच्या देयकाच्या अदागीची वेगळी व्यवस्था निर्माण करावी. तसेच अशा तालुक्यामध्ये ३० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना आमंत्रित करून सुविधा द्याव्यात. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी ग्रामीण भागात आरोग्य मित्रांची संख्या वाढवावी.

ॲप तयार करून चॅटबॉटद्वारे योजनेची माहिती द्या

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांना त्यांची देयके वेळेत देण्यात यावेत. जेणेकरून ती रुग्णालये रुग्णांना दर्जेदार उपचार देतील. तसेच या योजनेतील उपचार, रुग्णालये, लाभ यांची माहिती मिळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ॲप तयार करावे. त्यामध्ये चॅटबॉटद्वारे सर्व माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी. आरोग्य विभागाने गेल्या सहा महिन्यात अत्यंत गतीने कामात सुधारणा करून उत्तम काम केले आहे. योजनेच्या अंमलाबजावणीसाठी अधिक गतीने व पारदर्शकपणे काम करावे, जेणेकरून पुढील काळात देशातील पहिल्या तीनमध्ये राज्याचा क्रमांक येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या उपचारांसाठी वेगळा कॉर्पस निधी उभारण्याचा व या निधीतून हृदयप्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, बोन मॅरो प्रत्यारोपण आदी यासह नऊ विविध उपचारांची शिफारस यावेळी मान्य करण्यात आली.

महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत उपचारांच्या मंजुरीस लागणारा वेळ कमी करावा, तसेच दोन्ही योजनेचा लाभ कोणत्या रुग्णालयांमध्ये मिळतो, कोणकोणते उपचार मिळतात, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात यावी. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांसाठी खाटांची मर्यादा कमी करून २० पेक्षा कमी खाटा असलेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णालयांचा समावेश या योजनेत करावा. या योजनेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पीएमएस प्रणालीमध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय निधीशी जोडण्यात यावी. आदिवासी बहुल भागात उपचारांच्या निकषामध्ये शिथिलता देण्यात यावी. तसेच आधुनिक उपचारांचा समावेश योजनेत करावे, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. शिरसाट, कु. तटकरे व आयुष्यमान भारत मिशनचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री. शेटे यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

• महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेतील उपचारांमध्ये २,३९९ पर्यंत वाढ करण्यास मान्यता.
• आता २,३९९ उपचारांवर मिळणार वैद्यकीय उपचार
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर करता येऊ शकतील अशा २५ उपचारांचा योजनेत समावेश
• सर्व ग्रामीण आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार
• उपचारांच्या दर निश्चितीला मान्यता
• वैद्यकीय उपचारांची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यास मान्यता
• रुग्णालयांना श्रेणीनुसार दर देण्याची पद्धत बंद करून राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार गुणवत्ता प्रमाणपत्र धारक रुग्णालयांना आणि आकांक्षित जिल्ह्यातील रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर अधिकची रक्कम देण्यात येणार.
• योजनेंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास विभाग यांच्या रुग्णालयांच्या सहभाग वाढविण्यासाठी सूचना निर्गमित करण्यात येणार
• समग्र यादीतील राज्याचे ४३८ उपचार टीएमएस २.० प्रणालीशी सुसंगत करण्यात येणार

वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिव शैला ए, अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, डॉ. विनायक निपुण, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे आयुक्त धीरज कुमार, आयुष्मान भारत मिशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष ओम प्रकाश शेटे, आरोग्य सेवा आयुक्त कादंबरी बलकवडे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण आदी उपस्थित होते.

The post पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या उपचारांसाठी कॉर्पस निधीची तरतूद करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्रात ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ एकत्रित राबविण्यात येत असून राज्यातील सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

एकत्रित योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत १३५६ उपचार पद्धतींवर शासकीय तसेच खासगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये विनामूल्य उपचार मिळणार आहेत. पिवळे, केशरी, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना किंवा पांढरे रेशनकार्ड धारक कुटुंब तसेच सर्व शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबिय या योजनेत समाविष्ट आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही.

सर्व लाभार्थ्यांचे आयुष्मान कार्ड राज्यातील आशा कर्मचारी, आपले सरकार सेवा केंद्रातील कर्मचारी तसेच स्वस्त धान्य दुकान चालक यांच्या मार्फत तयार केले जात आहेत. लाभार्थी स्वतःही आयुष्मान ॲप किंवा https://beneficiary.nha.gov.in/ या संकेतस्थळावरील बेनिफिशरी पर्यायाद्वारे आपले कार्ड तयार करू शकतात. कार्ड निर्मितीसाठी अद्ययावत शिधापत्रिका, आधार क्रमांक आणि आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे, असे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण यांनी कळविले आहे.

The post नागरिकांनी आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घ्यावा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व मागास जिल्ह्यांमध्ये डोळ्यांच्या आरोग्याविषयी जनजागृती व उपचार पोहोचविण्यासाठी तसेच तेथील नागरिकांना परवडणाऱ्या व गुणवत्तापूर्ण नेत्रसेवा उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या ‘स्पेक्स २०३०’ या प्रकल्पामुळे मुलांचे शिक्षण, तरुणांसाठी रोजगार व संपूर्ण समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणारा हा उपक्रम महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात यावा, असे आवाहन केले. जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुका आता डोळ्यांसंदर्भातील आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने देशभरात आदर्श ठरणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा ‘स्पेक्स २०३०- वन साईट कार्यक्रम” राज्य सरकारच्या आरोग्य विभाग आणि वन साईट एसीलॉर लक्सोटिका फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने गडचिरोलीसह देशातील पाच मागास जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम राष्ट्रीय अंधत्व निवारण व दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI) अंतर्गत राबविला जाणार आहे.

जगभरात २.२ अब्ज लोकांना दृष्टीदोषाचा त्रास असून, त्यातील किमान १ अब्ज प्रकरणे टाळता येऊ शकतात. भारतात जवळपास ५३ टक्के दृष्टीदोष हे अपूर्ण दृष्टीदोष दुरुस्तीमुळे (Refractive Errors) निर्माण होतात. यामध्ये प्रत्येक दहा शाळकरी मुलांपैकी एका मुलाला दृष्टीविषयक समस्या भेडसावते. या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत “स्पेक्स २०३०” ही योजना सुरू करण्यात आली असून २०३० पर्यंत सर्वसामान्यांना स्वस्त व दर्जेदार चष्म्यांचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत गडचिरोलीसह आसाम (धुब्री), ओडिशा (कलाहांडी), राजस्थान (अलवर) आणि उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) या राज्यांतील निवडक भागांमध्ये “आशा किरण मॉडेल”च्या आधारे सेवा राबवली जाणार आहे. या मॉडेलमध्ये आशा सेविकांमार्फत घराघरात प्राथमिक नेत्रतपासणी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर रेफ्रॅक्शन व चष्म्यांचे वितरण तसेच शासकीय रुग्णालयांत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया अशा सर्व टप्प्यांवर नेत्रआरोग्यसेवा पुरवली जाणार आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी, समुदायामध्ये जनजागृती मोहीम, शाळा व ग्रामपंचायत पातळीवर आरोग्यविषयक संवाद, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था व माध्यमांद्वारे प्रचार-प्रसार तसेच कार्यक्षमता व परिणामकारकता मोजण्यासाठी डेटा संकलन व विश्लेषण अशा विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

The post ‘स्पेक्स २०३०’ उपक्रमाद्वारे गडचिरोलीतील नागरिकांची होणार नेत्रसेवा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे, दि. ६ : “दारू पिणे आरोग्यास हानिकारक आहे” असा इशारा मद्याच्या प्रत्येक बाटलीवर छापलेला असतो. मात्र, या इशाऱ्यांचा केंद्रबिंदू मुख्यतः शारीरिक आरोग्यावर असतो. मद्यपानामुळे होणारे मानसिक परिणामही तितकेच गंभीर असून, त्याबाबत जनजागृती करणेही तितकेच आवश्यक आहे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विल्यम साळवी यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

साळवी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या मद्यांच्या बाटल्यांवर ‘अत्यधिक मद्यपानामुळे नैराश्य, चिंता, स्मृतीभ्रंश होऊ शकतो’, ‘मद्यपानामुळे मानसिक संतुलन बिघडू शकते’ अशा स्वरूपाचे स्पष्ट व ठळक इशारे छापणे बंधनकारक करावे.”

या मागणीला डॉ. सोमनाथ गिते (समाजसेवक व व्यसनमुक्ती कार्यकर्ते) यांच्यासह व्यसनमुक्ती क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक सामाजिक संस्थांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे. ‘सध्या मद्याच्या बाटल्यांवरील इशारे केवळ शारीरिक आरोग्यापुरते मर्यादित आहेत. मानसिक आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम नागरिकांना ज्ञातच नाहीत. त्यामुळे अनेक तरुण व नागरिक अज्ञानातून मानसिक आजारांनी ग्रासले जात आहेत,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तंबाखू व सिगारेटसारख्या उत्पादनांवर ‘कर्करोगाचा धोका’, ‘प्राणघातक आहे’ अशा चेतावणी असतात. त्याच धर्तीवर मद्याच्या बाटल्यांवरही स्पष्ट मानसिक चेतावणी असाव्यात, असे साळवी यांनी नमूद केले आहे.

या मागणीला आधार देणारे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्था (NIMHANS) यांचे अभ्यासही महत्त्वाचे ठरतात. विशेषतः NIMHANS च्या २०२३ च्या अहवालानुसार, भारतात मद्यपानाशी संबंधित मानसिक विकारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, नैराश्य, चिंता विकार, झोपेच्या समस्या, स्मृतीभ्रंश, आत्महत्येची प्रवृत्ती यासारख्या गंभीर परिणामांची नोंद झाली आहे.

सध्या लागू असलेल्या कायद्यांनुसार, राज्य उत्पादन शुल्क अधिनियमांतर्गत मद्याच्या पॅकेजिंगवर आरोग्यविषयक इशारे बंधनकारक असले तरी त्यामध्ये मानसिक आरोग्याचा उल्लेख नसल्याने ते अपुरे ठरतात, असे साळवी यांचे म्हणणे आहे.

कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्ससारख्या देशांमध्ये अल्कोहोलच्या बाटल्यांवर मानसिक चेतावणी देण्याची सक्ती आहे. त्यामुळे ग्राहकांना केवळ शारीरिकच नव्हे, तर मानसिक धोकेही माहीत होतात आणि निर्णय घेताना ते अधिक जबाबदारीने विचार करतात.

“दारूपासून केवळ यकृत, किडनी यांवरच नाही, तर मन, विचार आणि वर्तनावरही खोल परिणाम होतो. त्यामुळे मद्यपान ही केवळ व्यसनाची नव्हे, तर मानसिक आरोग्याचीही समस्या आहे,” असे मत तज्ज्ञांनीही व्यक्त केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर साळवी यांनी राज्य सरकार, उत्पादन शुल्क विभाग आणि आरोग्य विभाग यांना आवाहन केले आहे की, दारूपासून होणाऱ्या मानसिक परिणामांची जनजागृती व्हावी यासाठी बाटल्यांवर स्पष्ट चेतावणी देणे अनिवार्य करावे. कारण व्यसनमुक्तीची सुरुवात ही माहिती आणि जागृतीपासूनच होते, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

The post दारूमुळे मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचीही जनजागृती आवश्यक – सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ, डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांनी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार असून, तिच्या शिफारसींमुळे कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला.

कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचे राज्यस्तरावर योग्य निरीक्षण होण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र समिती देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती शहरी, ग्रामीण आणि शालेय स्तरावरील रुग्ण शोध मोहीम, उपचार, तसेच पुनर्वसन यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करेल आणि राज्यभरातील कामकाजाचे मार्गदर्शन करेल.

बैठकीत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी अनुदानवाढीची मागणी मांडली. सध्या राज्यात कुष्ठरोगावर उपचार करणाऱ्या 12 स्वयंसेवी रुग्णालयांमध्ये 2,764 खाटा आहेत, तर पुनर्वसन करणाऱ्या 11 संस्थांमध्ये 1,825 खाटा मंजूर आहेत. यातील रुग्णालय तत्त्वावरील संस्थांना प्रति खाटा प्रतिमाह रु. 2,200 तर पुनर्वसन संस्थांना रु. 2,000 इतके अनुदान मिळते. हे अनुदान वाढवून रु. 6,000 प्रति खाटा करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून वित्त विभागाकडे सादर केला असून, लवकरच तो राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणून कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक जोरदारपणे करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. “कुष्ठरोग शोध मोहीम, उपचार आणि निर्मूलन या त्रिसूत्रीवर आरोग्य विभागाने लक्ष केंद्रित करावे. आशा सेविका, शालेय आरोग्य तपासणी आणि इतर आरोग्य कर्मचारी यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करा,” असेही ते म्हणाले.

या बैठकीस आमदार सुलभा खोडके, विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ तपोवनचे प्रतिनिधी, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ.विजय कंदेवाड, कुष्ठरोग सहसंचालक डॉ.सांगळे, तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

The post कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करणार -सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांचा विचार करून कर्मचारी राज्य विमा निगमचे (ESIC) २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शहरातील शेंद्रा, बिडकीन, डिएमआयसी वाळूज, चिकलठाणा व रेल्वे स्टेशनसारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील अन्य नऊ ठिकाणी अशी रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार विबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

The post कामगार विमा महामंडळाला छत्रपती संभाजीनगरमधील २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडीतील ५ एकर जमीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.