मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार हे शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये नि:शुल्क करण्यात आलेले असून ते आजही पूर्वीप्रमाणेच नि:शुल्क आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-तीन मध्ये सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी 6 जून 2015 च्या शासन निर्णयातील शासन मान्य दर अनवधानाने समाविष्ठ झाले. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली शासकीय रुग्णालयामध्ये तपासणी व उपचार निःशुल्क करण्यात आलेले असल्याने नागरिकांच्या सनदेमधील परीशिष्ठ-तीन हे 9 फेब्रुवारी 2026 शुध्दीपत्रकान्वये वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली आहे.

The post शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार पूर्वीप्रमाणे निःशुल्क appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) यांची पदे ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांमधून दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी भरण्यात येत असत.

हा कालावधी संपल्यानंतर या उमेदवारांना कार्यमुक्त केले जात असे. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील रुग्णसेवेची निकड व जिल्ह्यातील रिक्त पदांची स्थिती लक्षात घेता त्यांना ११ महिन्यांची अस्थायी नियुक्ती देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना होते. विभागीय आयुक्तांचा हा अधिकार २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता राज्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य विभागात १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या व सध्या कार्यरत अशा २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविका यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आला आहे.

The post राज्यातील २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कर्करोगाचे वाढते प्रमाण व कर्करोग उपचाराचे गांभीर्य विचारात घेता राज्यातील जनतेस सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार ‘आसाम कॅन्सर केअर मॉडेलच्या’ धर्तीवर राज्यात त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा एल 1, एल 2, एल 3 उपलब्ध होणार आहेत. एल 1 या स्तरामध्ये टाटा स्मारक रूग्णालय ही कर्करोगाकरिता शिखर संस्था म्हणून काम करणार आहे. एल 2, एल 3 या स्तरावर असणाऱ्या या रूग्णालयात कर्करोगासंबधित प्रशिक्षण मनुष्यबळ निर्माण करणे तसेच या आजाराविषयी संशोधन कार्यात प्रगती करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने याबाबत धोरण निश्चित केले आहे. जिल्हास्तरावर सुरू होणाऱ्या उपचारामुळे अनेक कर्करोगग्रस्त रूग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांचा वेळ वाचणार असून स्थानिक जिल्ह्यातच आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने या रूग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्यात त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा (एल 1,एल 2,एल 3) रुग्णालये
राज्यात त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा उपलब्ध होणार आहेत. L1 मध्ये टाटा स्मारक रूग्णालय ही कर्करोगाकरिता शिखर संस्था म्हणून काम करणार आहे. एल 2 या स्तरावरती कायमस्वरूपी संपूर्ण कर्करोग शिक्षण व सेवा असेल यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई (जे.जे.), कोल्हापूर, पुणे (बैरामजी जिजीभॉय शासकीय महाविद्यालय), नांदेड येथील सात शासकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित रूग्णालये, नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील दोन संदर्भ सेवा रूग्णालयांचा यामध्ये समावेश आहे. अशी नऊ केंद्रे एल 2 मध्ये समाविष्ट आहेत. एल 3 यास्तरामध्ये मध्ये कर्करोग निदान आणि डे-केअर रेडिओथेरिपी व किमोथेरिपी युनिटस यामध्ये कार्यरत असणार आहेत. अंबाजोगाई (बीड), यवतमाळ, मुंबई (कामा व आल्ब्लेस रूग्णालय), सातारा, बारामती, जळगाव व रत्नागिरी येथील शासकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित सात रूग्णालये, ठाणे जिल्हा रूग्णालय संलग्नित व शिर्डी संस्थानचे रूग्णालय अशी एकूण नऊ केंद्रे एल 3 म्हणून कार्यरत होतील. एल 2 स्तरामध्ये व एल 3 स्तरामध्ये एकूण 18 रूग्णालये कार्यरत असतील. एल 3 स्तरावरील कर्करोग रूग्णालयांचे बांधकाम शासनामार्फत होऊन ही रूग्णालये सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वावर उभारण्यात येतील मात्र, या रूग्णालयावर शासनाचे सर्व नियंत्रण असेल.

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महाकेअर फाउंडेशनची स्थापना
एल २ व एल ३ स्तरावरील आरोग्य संस्थांना आवश्यकतेनुत्तार मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे, संस्थांचे व्यवस्थापन करणे, पीपीपी धोरण राबविणे तसेच इतर अनुषंगिक बाबी पार पाडणे इ. बाबींकरिता मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कंपनी कायदा, २०१३ मधील सेक्शन-८ अंतर्गत महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फांउडेशन” महाकेअर फांउडेशन (MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात येईल. त्रिस्तरीय कर्करोग सेवा देणाऱ्या या संस्थाच्या योग्य समन्वयासाठी सिंगल क्लाऊड कमांड आणि कंट्रोल असेल. एल 2 स्तर रुग्णालयामध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण एमडी, एएस, डीएम, एमसीएच, डीएनबी फेलोशिप उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. रुग्णसंख्या व शैक्षणिक बाबी यांसाठी भविष्यातील मागणी विचारात घेता एल 2 स्तरावरील संस्थांचे रूपांतर एल 1 संस्थेत करणे तसेच भविष्यात या संस्थांच्या संख्येत वाढ देखील करण्यात येणार आहे.

महाकेअर फाऊंडेशनला विविध माध्यमातून होणार उपलब्ध निधी
महाकेअर फाऊंडेशनला दैनंदिन भागभांडवल म्हणून सुरुवातीला १०० कोटी रूपये इतका निधी ‘कॉर्पस फंड’ म्हणून राज्य शासनामार्फत महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतर्गत दुर्धर आजारासाठी उभारण्यात येणाऱ्या २० टक्के राखीव निधीतून (Corpus fund) उपलब्ध करून देण्यात येईल.

तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कर्करोग रुग्णालयास प्राप्त होणाऱ्या शुल्कापैकी २० टक्के शुल्क महाकेअर फाऊंडेशनला देण्यात येईल. या फाऊंडेशनला क्लिनिकल ट्रायल्स मधून निधीची उभारणी करता येईल, आशियाई विकास बैंक, जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी, जागतिक बैंक तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत तसेच देणग्या, अनुदाने, सीएसआर अंतर्गत देखील निधी शासनाच्या मान्यतेने मिळवता येवू शकेल. आवश्यकता भासल्यास जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी, आशियाई विकास बँकेमार्फत राज्य शासनात्त प्राप्त होणा-या कर्जातून विहित प्रक्रियेद्वारे निधी उपलब्ध करून घेता येईल.

The post राज्यातील जनतेस सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा उपलब्ध होणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्रातून संसर्गजन्य आजारांचे संपूर्ण उच्चाटन व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल कार्यक्रमांतर्गत कार्य करत असलेल्या संस्थांना आवाहन केले होते. या आवाहनाला गोदरेज कन्झ्युमर्स कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि गोदरेज कंझ्युमर्स यांचे एक विशेष कृती दल तयार करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे संपूर्ण राज्यात संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी सुसंगत, वैज्ञानिक आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्रात मलेरिया, डेंग्यू आणि चिकनगुनिया नियंत्रणासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्सच्या एम्बेड प्रकल्पाअंतर्गत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये आणि विशेषतः गडचिरोलीत या उपक्रमाने लक्षणीय यश मिळवले आहे.

संसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधासाठी व्यवस्थापन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत गोदरेज कंन्झुमर प्रॉडक्ट्सच्या एम्बेड प्रकल्पांतर्गत या संसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधासाठी व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. मलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुनिया यासारख्या आजाराचे योग्य निदान व्हावे यासाठी ४०० हून अधिक वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य चिकित्सक व बालरोगतज्ज्ञांना आधुनिक उपचार पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याशिवाय १८० प्रयोगशाळा निरीक्षण अधिकारी व १६५ कीटकशास्त्रज्ञांना (एन्टोमॉलॉजिस्ट) प्रशिक्षण देऊन रोग निदान आणि प्रतिबंधन अधिक सक्षम करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर गडचिरोली, नाशिक, सातारा, पालघर अशा जिल्ह्यांमध्ये तातडीने तपासणी मोहीम राबवली गेली. साथीच्या आजाराचा प्रादुर्भाव झालेला शहरी भाग आणि आदिवासी भागांमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले.

समुदाय पातळीवर जागरूकता मोहीम, गृहभेटी
संसर्गजन्य आजाराची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व गोदरेज कन्झ्युमर कंपनीने समुदाय पातळीवर जागरूकता मोहीम, गृहभेटी यासारख्या विविध योजना राबविल्या आणि आरोग्य व पोषण दिनांच्या माध्यमातून नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात आले. या उपक्रमातून १ लाखांहून अधिक घरांना भेटी देण्यात आल्या. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यातच ५२ हजारांहून अधिक लोकांना याचा थेट लाभ मिळाला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग व गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्टच्या या एम्बेड प्रकल्पामुळे राज्यात २०२४ मध्ये डेंग्यू मृत्यूंची संख्या २७ टक्क्यांनी घटली असून तपासण्यांचे प्रमाण १३ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्याचबरोबर मलेरियाच्या तपासण्यात वाढ करून लवकर निदान आणि उपचार करण्यात येत आहे. भविष्यात आजाराची जलद तपासणी आणि तत्काळ उपचार होण्यास गती मिळणार आहे.

The post संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी विशेष कृती दल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (आभा) चा एक भाग म्हणून भारत सरकारने डिजिटल हेल्थ कार्ड (आभा आरोग्य खाते) हा उपक्रम सुरु केला आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी हे हेल्थ कार्ड आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी या आभा कार्डसाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केले आहे.

रुग्णांची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी आणि ती ही डिजिटल स्वरूपात मिळावी, म्हणून आभा कार्ड सुरू करण्यात आले आहे. सामान्यतः रुग्ण आजारी पडल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये कागदी फाईल दिली जाते. दरवेळी तपासणीसाठी रुग्णांना फाईल सोबत बाळगावी लागते. त्याचप्रमाणे डॉक्टरांनासुद्धा मागील सर्व रिपोर्ट्स तपासून पहावे लागतात. या सर्व बाबीचा विचार करता शासनाकडून आता नागरिकांना आभा आरोग्य कार्ड दिले जाणार आहे. आभा आरोग्य कार्ड म्हणजेच आयुष्मान भारत आरोग्य खाते होय. आभा कार्ड नावाने डिजिटल स्वरूपातील हेल्थ आयडी मिळणार असून, या कार्डवर तुमचा वैद्यकीय इतिहास, चाचण्या, केलेले उपचार इत्यादी माहिती साठविली जाणार आहे. ही सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात आभा कार्डवर साठविली जाणार असल्यामुळे नागरिकांना तसेच डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी यांना रुग्णांची पार्श्वभूमी म्हणजेच मागील आजार, निदान, उपचार आदींची माहिती जलद आणि सोयीस्करपणे समजण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे वेळेची बचत होणार आहे.

आभा हेल्थ कार्डच्या मदतीने देशभरातील सर्व हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. डिजिटल हेल्थ मिशन अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीसाठी युनिक हेल्थ कार्ड बनविले जाणार आहे. या हेल्थ कार्डचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन आरोग्य विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

आभा कार्डसाठी आधार कार्ड आणि आधार संलग्न असलेला मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे. आभा कार्ड मुळे उपचार करण्यासाठी प्रत्येक जागी रिपोर्ट आणि कागदपत्र घेऊन जाण्याची गरज नाही. आभा कार्डमध्ये तुमचा ब्लड ग्रुप, आजार, मेडिकल इत्यादीबदलची संपूर्ण माहिती असेल. ऑनलाईन उपचार, टेलिमेडिसिन, ई- फार्मसी, पर्सनल हेल्थ रेकॉर्ड इत्यादी सुविधा यामध्ये नागरिकांना मिळतील. आपला मेडिकल रिपोर्ट किंवा रेकॉर्ड सहजरित्या तुम्ही हॉस्पिटल, मेडिकल, इन्शुरन्स यांना शेअर करू शकाल, असे अनेक फायदे आभा कार्डचे आहे.

असे काढाल आभा आरोग्य कार्ड

• तुम्ही भारतात कुठेही राहत असाल, तरी ही तुमच्या मोबाईल द्वारे ऑनलाईन पध्दतीने हेल्थ कार्ड काढू शकता. कार्ड बनविण्यासाठी नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनच्या अधिकृत संकेतस्थळ healthid.ndhm.gov.in वर जावे लागेल. नंतर होम पेज वर ‘Create ABHA Number’ असे बटन असेल, त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर पुढच्या पेजवर तुमच्या समोर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) तयार करण्यासाठी दोन पर्याय दिसतील. म्हणजेच तुम्ही तुमच्या 1) आधार कार्ड, 2) ड्रायव्हिंग लायसन्सचा वापर करून तुमचे हेल्थ कार्ड तयार करू शकता.
• जर तुमच्या आधार कार्डला मोबाइल क्रमांक लिंक नसेल, तर तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स पर्याय निवडा. कारण पुढे जेव्हा तुम्ही आधार कार्ड क्रमांक टाकणार आहात तेव्हा तुम्हाला आधार लिंक मोबाइल क्रमांकावर ओटीपी येईल.
• पुढील पेजवर तुमचा आधार कार्ड क्रमांक टाकल्यानंतर आणि ‘I Agree’ वर क्लिक करून ‘i am not robot’ वर क्लिक करायचे आहे व कॅप्चा व्यवस्थित भरायचा आहे. त्यानंतर ‘Submit’ या बटनवर क्लिक करायचे आहे. नंतर आधार लिंक मोबाइल नंबरवर ओटीपी येईल. तो बॉक्स मध्ये टाकून ‘Next’ बटनवर क्लिक करायचे आहे.
• त्यानंतर तुम्हाला ‘Aadhaar Authentication Successful’ असा मेसेज दिसेल, आणि आधारमध्ये फिड असलेली तुमची वैयक्तिक माहिती खाली दिसेल. ती एकदा तपासून नंतर तुम्हाला Next बटनवर क्लिक करायचे आहे. आता आपला मोबाइल क्रमांक टाकायचा आहे, जो ‘ABHA’ कार्डला लिंक होईल व पुढे जाऊन तो लॉगिन करताना कामी येईल.
• पुढच्या पेज वर तुमचा ‘ABHA’ क्रमांक तयार झाल्याचा मेसेज दिसेल.
• हा क्रमांक ऑटोमॅटिक तयार होतो, जसा आधार क्रमांक असतो तसा.
• हा 14 अंकी क्रमांक लक्षात ठेवणे कठीण जाते. त्यामुळे ‘आभा’ने आभा ऍड्रेस ही सुविधा चालू केली आहे. यामध्ये आपण आपले आवडते नाव ऍड्रेस म्हणून वापरू शकतो जसे, name1234@abdm त्यासाठी तुम्ही आधी ‘Link ABHA Address’ बटनवर क्लिक करा. नंतर ‘No’ वर टिक करून ‘Sign Up for ABHA Address’ बटनवर क्लिक करायचे आहे.
• आता आपल्याला आवडते नाव ABHA ऍड्रेस म्हणून तयार करायचे आहे, त्यासाठी खाली बॉक्स मध्ये ते टाईप करून Create And Link बटन वर क्लिक करायचे आहे. नंतर तुमच्यासमोर ABHA क्रमांक, ABHA ऍड्रेसला यशस्वीपणे लिंक झाल्याचा मेसेज दिसेल. नंतर Go Back to your ABHA… बटनवर क्लिक करायचे आहे.
• त्यानंतर लॉगिन करण्यासाठी तुम्हाला, ABHA क्रमांक किंवा तुमचा मोबाइल क्रमांक आणि जन्म वर्ष टाकून Continue बटन वर क्लिक करायचे आहे. पुढे OTP साठी कोणत्या मोबाइल क्रमांकावर OTP पाठवावा ते विचारले जाईल आधार लिंक मोबाइल नंबर किंवा ABHA नंबर लिंक मोबाइल क्रमांक. योग्य तो पर्याय निवडून Continue बटन वर क्लिक करायचे आहे. पुढच्या पेज वर तुमचे ABHA क्रमांक कार्ड/हेल्थ कार्ड तयार होऊन येईल. तुम्ही ते Download ABHA number Card बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता.

जर कार्डमध्ये काही माहिती चुकलेली असेल, तर वरती My Account मेनू वर क्लिक करून Edit Details ऑप्शनवर क्लिक करा. उघडलेल्या पेजवर तुम्ही तुमची नवीन माहिती टाकून Submit बटन वर क्लिक करा. तसेच तुम्ही Set Password ऑपशन वर क्लिक करून आभा अकाउंटचा पासवर्ड सेट करू शकता.

या डिजिटल आभा आरोग्य कार्डचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील सर्व नागरिकांनी आपले ‘आभा’ कार्ड बनवून घ्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

The post राज्यातील सर्व नागरिकांनी ‘आभा’ कार्डसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन, ‘असे’ काढा आभा आरोग्य कार्ड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : माता व बालमृत्यूदर कमी करण्याबरोबरच माता आणि बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात सुमारे २३ लाख ९२ हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून सुमारे १ हजार कोटीपेक्षा जास्त निधीचे वितरण करण्यात आले आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कळविले आहे.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात सुमारे २३ लाख ९२ हजार ५५२ लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली असून सन २०२१-२२ या वर्षातील नोंदणी उद्दिष्टाचे हे प्रमाण ९२ टक्के आहे. सर्वाधिक १०१ टक्के लाभार्थ्यांची नोंदणी पुणे जिल्ह्यात झालेली असून तिथे २ लाख ८ हजार १६६ लाभार्थ्यांची नोंद झाली आहे. राज्यातील सर्व नोंदणी झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी सुमारे १ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत शासनाने अधिसूचना केलेल्या संस्थेत अथवा शासकीय रुग्णालयात नोंदणी केलेल्या गर्भवती महिलेस पहिल्या जीवित अपत्यापर्यंत लाभ दिला जात असून ५ हजार रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते. वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. पात्र गर्भवती महिलेस ३ टप्प्यात डीबीटीद्वारे संबंधित गर्भवती लाभार्थी महिलेच्या थेट संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिसमधील खात्यामध्ये लाभाची रक्कम थेट जमा केली जाते.

मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून १५० दिवसात गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर एक हजार रुपये दिले जातात. किमान एकदा प्रसूतीपूर्व तपासणी केल्यास गर्भ धारणेच्या ६ महिने पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा दोन हजार रुपयांचा हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो तर प्रसुतीनंतर झालेल्या अपत्याची जन्मनोंदणी व बालकास बीसीजी, ओपीव्ही, डिपीटी आणि हिपॅटॅटीस व तसेच पेन्टाव्हॅलेन्ट च्या ३ मात्रा अथवा समतुल्य लसीकरण पूर्ण झाल्यावर दोन हजार रुपयांचा तिसरा हप्ता लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केला जातो.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेबद्दल :

देशात दारिद्रयरेषेखालील व दारिद्रयरेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत तसेच प्रसूतीनंतर शारिरीक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे अशा गर्भवती महिला व माता कुपोषित राहून त्यांचे व त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. परिणामी देशाच्या मातामृत्यू व बालमृत्यूच्या दरात वाढ होते. माता व बालमृत्यू दरावर नियंत्रण ठेवून हा दर कमी करण्यासाठी आणि माता व बालकाचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने १ जानेवारी २०१७ पासून केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना संपूर्ण देशात सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी, जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात रहावा हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आजपासून विशेष सप्ताह

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने आज, दि. १ सप्टेंबरपासून ७ सप्टेंबर २०२१ दरम्यान विशेष सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. या सप्ताहादरम्यान सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आशा कार्यकर्ती/एएनएम/अंगणवाडी कार्यकर्ती यांचेकडे आवश्यक कागदपत्रे देवून या योजनेचा लाभ घ्यावा ,असे आवाहन महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केले आहे.

The post प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात सुमारे २४ लाख लाभार्थ्यांची नोंद, आजपासून विशेष सप्ताह appeared first on थोडक्यात घडामोडी.