मुंबई : विद्यार्थ्यांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित देशांची भाषा व संस्कृतीचे ज्ञान अत्यावश्यक असते. यासाठी जर्मनी, जपान आणि रशिया या देशांच्या भाषांचे प्रशिक्षण देण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या भाषा प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कामकाज संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची क्षमता, संवाद कौशल्ये आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढेल. परिणामी, परदेशातील रोजगाराच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत एन., सीआयआयचे राज्य प्रमुख पुष्कर हाथे, तसेच सीआयआय आंतरराष्ट्रीय भाषा विभागाचे प्रमुख नवोनील डी. आणि दयाल कांगणे उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, जर्मनीसारख्या देशांत कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी आहे. राज्यातील पदविका विद्यार्थ्यांना तेथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारानुसार, सीआयआय त्यांच्या कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रामार्फत (सीआयआय सीओई ऑन स्किलस्) “महाराष्ट्र–जर्मनी–जपान कुशल कामगार गतिशीलता” या उपक्रमासाठी अंमलबजावणी व उद्योग समन्वय भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे. या कराराचा मुख्य भर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि कौशल्य समन्वयावर राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडून या उपक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा—वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच, धोरणात्मक देखरेख आणि प्रशिक्षण उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय साधला जाणार आहे. हा करार राज्यातील तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या नव्या संधींचे दालन खुले करणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला.

The post तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या संधी; भाषा व कौशल्य प्रशिक्षणावर विशेष भर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अहिल्यानगर : डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या कृषि महाविद्यालय, अहिल्यानगर आणि डी. वाय. पाटील कृषि व तंत्रज्ञान विद्यापीठ, तळसंदे (कोल्हापूर) यांच्यात आधुनिक ऊस रोपे उत्पादन व कृषि संशोधन केंद्र स्थापनेसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. हा करार बुधवारी (३० जुलै) अहिल्यानगर येथे झाला.

या करारानुसार, दोन्ही संस्था संशोधन, प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके व शिबिरे यांच्या माध्यमातून ऊस लागवडीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार करतील. तसेच गुणवत्तापूर्ण ऊस रोपे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येतील. यामुळे शाश्वत ऊस शेतीला चालना मिळेल, असा विश्वास संस्थांनी व्यक्त केला.

सामंजस्य करारावर डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. (डॉ.) के. प्रथापन आणि विखे पाटील फाउंडेशनचे संचालक (तांत्रिक) प्रा. सुनील कल्हापुरे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

या वेळी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. जे. ए. खोत, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. मंगल पाटील, अहिल्यानगर कृषि महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सोमेश्वर राऊत, प्रा. डॉ. हरीभाऊ शिरसाठ व प्रा. डॉ. सूरज खेडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या उपक्रमासाठी विखे पाटील फाउंडेशनचे अध्यक्ष व राज्याचे जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी व माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले.

हे संशोधन केंद्र ऊस उत्पादक शेतकरी, कृषी विद्यार्थ्यांसह साखर उद्योगाशी संबंधित संशोधक व तज्ज्ञांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

The post ऊस संशोधनात नवे पाऊल : विखे पाटील फाउंडेशन व डी. वाय. पाटील विद्यापीठामध्ये सामंजस्य करार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील दिव्यांग युवांना प्रशिक्षण देत, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करत, रोजगाराच्या संधी दिव्यांगांनाही उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने राज्यातील दिव्यांगांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी आगामी पाच वर्षांत नोंदणीकृत दिव्यांगांना युडीआयडी (Unique Disability ID) देण्यात येणार आहे. शासन दिव्यांगांच्या योजना प्रभावीपणे राबवित आहे. स्वयंसेवी संस्थादेखील दिव्यांगांच्या विकासासाठी पुढे येत आहेत. ‘युथ फॉर जॉब्स’ संस्था व राज्य शासन लवकरच सामंजस्य करार करणार आहे. रोजगाराच्या व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ‘युथ फॉर जॉब्स’ ही संस्था प्राथमिक टप्प्यात विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात शासनास सहकार्य करणार आहे. आगामी काळात या कामाची व्यापकता वाढवून राज्यभर गती देणार आहे. यामुळे दिव्यांग युवकांना रोजगार मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

नैसर्गिकरित्या किंवा अपघाताने अपंगत्व आलेल्या समाजातील दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचे हक्क प्राप्त करून देणे आणि त्यांच्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा त्यांना पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन नेहमी आग्रही असते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत’ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना आणि निर्णय घेतले आहेत. कौशल्यपूर्ण शिक्षणातून अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी याच धर्तीवर राज्य शासनही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय युवांच्या कल्याणासाठी घेत आहे.

‘युथ फॉर जॉब्स’ संस्थेच्या संस्थापिका तथा अध्यक्ष मीरा शेणॉय यांच्या संस्थेने केंद्र शासनाच्या सहकार्याने गडचिरोली जिल्हा प्रशासनासोबत दिव्यांग युवांना रोजगार वाढीसाठी उत्कृष्ट काम केले आहे. ज्या व्यक्ती दिव्यांग आहेत, त्यांचे दिव्यांगत्व लक्षात घेऊन त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. रोजगार मेळावे आयोजित करून दिव्यंगत्वाच्या प्रकारानुसार उद्योग क्षेत्रातील मागणीनुसार आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाते. रोजगार देणाऱ्या खाजगी संस्थांमध्ये लाईफस्टाईल इंटरनॅशनल, आदित्य बिर्ला फॅशन, रिलायन्स ट्रेंड्स, आयआयएफएल, लक्ष हॉस्पिटल, मीलन कॉफी हाऊस, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सहयोग मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, लोकल ऑटोमोबाईल डीलर्स, दिशा मेन पॉवर अँड सिक्युरिटी यांचा समावेश आहे. तसेच नोकरी करू शकत नसलेल्या युवकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात येत आहेत. हेच मॉडेल महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात सुरू करून दिव्यांगासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात येतील.

राज्यात सर्व दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाकडे त्यांचा अद्ययावत डाटाबेस तयार करण्यात येत आहे. यासाठी दिव्यांगांची 100 टक्के नोंदणी करीत नोंदणीकृत दिव्यांगांना युडीआयडी (Unique Disability ID) देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. दिव्यांगांना केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे.

या उपक्रमासाठी शासनाबरोबर विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रात प्रथम टप्प्यात ‘युथ फॉर जॉब्स’ ही संस्था काम करणार आहे. यासाठी राज्य शासन व स्थानिक जिल्हा प्रशासन सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. राज्यात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था या उपक्रमासाठी पुढे येवून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र येतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे.

The post राज्यातील दिव्यांग युवकांना रोजगारासाठी ‘युथ फॉर जॉब्स’ संस्थेसोबत सामंजस्य करार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.