मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या माध्यमातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) परीक्षेत यश मिळवून मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी आर्थिक साहाय्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मुलाखत परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी प्रती विद्यार्थी २५ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन ‘बार्टी’ने केले आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाने १७ एप्रिल रोजी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर केला असून या निकालात राज्यातील मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत पात्र उमेदवारांना मुलाखती पूर्वतयारीसाठी प्रवासखर्च, निवास, भोजन तसेच इतर शैक्षणिक साहित्याचा खर्च भागविण्यासाठी प्रति विद्यार्थी २५ हजार रुपये एकरकमी आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. योजनेचा सविस्तर तपशील, जाहिरात व अर्जाचा नमुना ‘बार्टी’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी ‘बार्टी’च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

पात्र उमेदवारानी अधिक माहितीसाठी आणि ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी बार्टीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. अधिक माहितीसाठी http://barti.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील NOTICE BOARD > UPSC CAPF Assistant Commandant Service-Personality Test Examination 2026 Financial assistance Scheme या लिंकवर क्लिक करावे.

अर्ज करण्यासाठी फॉर्म : https://www.barti.in/assets/noticeBoard/101-1777022669.pdf

The post ‘बार्टी’ कडून यूपीएससी-सीएपीएफ मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांना २५ हजारांचे आर्थिक साहाय्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) कार्ड सादर करणे 9 ऑक्टोबर 2025 पासून सक्तीचे करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून, जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानसभा सदस्य बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, हेमंत उगले यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला, या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते.

राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात 598 पैकी 78 जण, पुण्यात 428 मधील 46 जण, लातूरमध्ये 26 जण तर यवतमाळमध्ये 21 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. नंदुरबारमध्येही दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल, सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठविण्यात आली असून, तीन महिन्यात कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शासकीय रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीसाठी आठवड्यात किमान दोन दिवस उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

दरम्यान, अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली असून, याबाबत गंभीर चौकशी व कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.

यूडीआयडी प्रणालीवरील नियम हे केंद्र सरकारने ठरविलेले असल्याने राज्य शासनाला त्यात स्वतंत्र बदल करण्याचे अधिकार नाहीत; तथापि, आवश्यक सूचना केंद्राकडे पाठविण्यात येतील, असेही मंत्री सावे यांनी यावेळी सांगितले.

The post शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती; बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई सुरू – मंत्री अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात १७ हजार गावे सामुदायिक वन हक्क मिळण्यासाठी पात्र असून आतापर्यंत ५ हजार गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्यात आले आहेत. उर्वरित गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्यासंदर्भात आदिवासी विकास व अन्य सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी. वंचित आदिवासी, गरीब समाजाला सर्व योजनांचे लाभ द्यावेत. अंशतः वन हक्काच्या पात्र दाव्यांवर तातडीने सुनावणी घेऊन जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते निकाली काढावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात वन हक्क कायदा २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात तसेच जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विविध विषयासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, लोक संघर्ष समितीच्या प्रमुख प्रतिभाताई शिंदे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख हे मंत्रालयातून तर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्त दीपा मुधोळ – मुंडे, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ.मिताली सेठी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

वनपट्टेधारकांनाही लाभ मिळावेत..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, आदिवासी वनपट्टेधारकांना सातबाराप्रमाणे पीक कर्ज, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना, वारसा हक्क आदी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. वनपट्टेधारकांना फार्मर आयडी ओळखपत्र मिळेपर्यंत आधार कार्डवर आधारित लाभ देण्यात यावे. वनपट्टा मिळाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांनाही लाभ मिळावा. वनपट्टेधारकांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. यासाठी शासन निर्णयात योग्य त्या सुधारणा करण्यात याव्यात. राज्यातील सर्व वनपट्टेधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार विविध कार्यकारी सोसायटीचे सदस्य करून कर्ज पुरवठा करावा, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

एरंडोल येथे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करावे

जळगाव जिल्ह्यात ‘पेसा’ क्षेत्र वगळता उर्वरित काही तालुक्यांमध्ये नऊ लाखांपेक्षा जास्त आदिवासींची संख्या असून त्यांच्यासाठी एरंडोल हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाचे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र)(पेसा) मध्ये १ हजार ७३४ आदिवासी बहुल गावांचा नव्याने समावेश करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रस्ताव पाठवावा. जंगल नसलेल्या परंतु ५० टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या गावांचाही ‘पेसा’मध्ये समावेश करावा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला घरकुल मिळवून देण्याचे स्वप्न आहे. या योजनेची सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून नियमाप्रमाणे सर्व कब्जाधारकांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांना घरे देण्यात यावीत, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात वन हक्कधारकांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालावर आधारित महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर उभे करणे, भिल्ल समाजाचे स्वतंत्र बेंच मार्क सर्वेक्षण करणे, चोपडा तालुक्यातील कर्जाने येथे महावितरणचे सब स्टेशन कार्यान्वित करणे इत्यादी विषयांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

The post पात्र गावांना सामूहिक वनहक्क देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांच्या दाव्यापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेचा विनियोग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीसाठी तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. तसेच गरजू रुग्णांसाठी ५ लाखांपेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या नऊ प्रकारच्या दुर्मिळ आजारांवरील खर्च राखीव निधीतून केला जाणार आहे. याबाबातच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत शासकीय रुग्णालयांना, आरोग्य संस्थांना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून निधी दिला जातो. या निधीच्या वापराबाबत ११ जानेवारी २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, यात सोसायटीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी २० टक्के रक्कम राखीव निधीसाठी जाणार आहे. तर उर्वरित ८० टक्के रक्कम संबंधित रुग्णालयांना दिली जाणार आहे. या ८० टक्के निधीतून रुग्णालयांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १९ टक्के, रुग्णालयातील किरकोळ सामग्री व औषधांसाठी ४०%, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यांसाठी २० टक्के तर कार्यक्रम साहाय्य माहिती व प्रचार प्रसिद्धीसाठी १ टक्के असा वापर करता येणार आहे.

विस्तारीत योजनेमध्ये आरोग्य संरक्षणाची मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति व्यक्ती पाच लाख रुपये इतकी आहे. मात्र या योजनेंतर्गत यकृत, अस्थिमज्जा, हृदय, फुफ्फुस इ. प्रत्यारोपणासारख्या ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणाऱ्या दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठी आरोग्य संरक्षण उपलब्ध नाही. त्यामुळे या आजारांसाठी उपचार घेणाऱ्या गरीब व गरजू रुग्णांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. मात्र अशा नऊ आजारांसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे निर्माण होणाऱ्या राखीव निधीतून खर्च केला जाणार आहे.

यामध्ये हृदय प्रत्यारोपणासाठी १५ लाख, फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख, हृदय व फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख, यकृत प्रत्यारोपण २२ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अलोजेनिक) ९.५ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अनरिलेटेड) १७ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (हॅप्लो) १७ लाख, ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व इम्प्लांटेशन (TAVI) १० लाख तर ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व रिप्लेसमेंट (TMVR) १० लाख रुपये असा खर्च प्रती रुग्ण करता येणार आहे.

या योजनेतंर्गत उपचार प्रक्रियेत सहभागी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व नगर विकास विभागाच्या शासकीय आरोग्य संस्थांमधील डॉक्टर्स व कर्मचारी यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रोत्साहन भत्त्याबाबतच्या ११ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील भत्त्याच्या मर्यादेची अट शिथील करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या योजनांतर्गत करण्यात येणाऱ्या शस्त्रक्रिया, उपचार व त्यांच्या दरांमध्ये बदल करणे, मिळणाऱ्या शासकीय निधीचा तसेच राखीव निधीच्या विनियोगाबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष उपचार सहायता व सक्षमीकरण समितीचे गठन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.

The post पाच लाख रुपयांहून अधिक खर्चाच्या दुर्धर नऊ आजारांवरील उपचारांसाठी रुग्णांना निधी मिळणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. राज्यात ४४३ शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या २३० वसतिगृहात २३ हजार २०८ तर मुलींच्या २१३ वसतिगृहात २० हजार ६५० मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे शासकीय वसतिगृहात एकूण ४३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. नुकतीच आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील वसतिगृहातील मुला-मुलींच्या सोयी-सुविधा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास ४ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीच्या आणि इतर भत्त्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. वाढ करण्यात आलेला भत्ता पुढीलप्रमाणे (कंसात सध्याचा भत्ता) विभागस्तर – १ हजार ५०० (८०० रू.), जिल्हास्तर – १ हजार ३०० (६०० रु.), तालुकास्तर – १ हजार (५०० रु.). विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता – दिडशे रुपये (१०० रु.). हा भत्ता १ सप्टेंबर २०२५ पासून देण्यात येईल.

यानुसार वाढ केल्यामुळे दरवर्षी ८० कोटी ९७ लाख ८३ हजार १४६ रुपयांचा वाढीव खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

The post मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ, मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठी देण्यात येणाऱ्या भत्त्यामध्येही सुधारणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच (दि.१४ जून, २०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.

या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.

या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.

The post महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ व मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लि. यांच्या मार्फत जिल्ह्यातील 15 वितरण केंद्रांवर होत असलेल्या गृहपयोगी संचाच्या वाटपाबाबतच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यात त्यांनी हे वितरण पूर्णतः निःशुल्क असून कुणाकडून पैशांची मागणी केल्यास तात्काळ पोलिसांत तक्रार द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले असल्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त ग.भा. बोरसे यांनी कळविले आहे.

बैठकीत वितरण केंद्र प्रतिनिधींना संचाचे वाटप मंडळाच्या नियमानुसार पूर्णतः नि:शुल्क करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. केंद्रावर आर्थिक व्यवहार होत असल्यास संबंधित केंद्रावर तातडीने कारवाई करून ते बंद करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री यांनी सूचना केल्या.

संच वाटप मंडळाच्या आदेशानुसार भेट पद्धतीने (Appointment System) होणार असून, लाभार्थ्यांनी http://hikit.mahabocw.in/appoinment या संकेतस्थळावर भेट देऊन नियोजित वेळ घेऊन संच मिळवण्यासाठी दिनांक व वितरण केंद्राची निवड करावी लागणार आहे. कामगारांनी ओळखपत्र/आधारकार्ड व नियुक्ती पत्र घेऊन उपस्थित राहिल्यानंतरच संच प्रत्यक्ष दिला जाईल.

कामगारांना आवाहन करण्यात आले आहे की, कोणत्याही एजंट, संघटना किंवा त्रयस्थ व्यक्तीकडे न वळता थेट मंडळाच्या प्रणालीतून संच मिळवावा. पैशांची मागणी केल्यास तात्काळ जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये किंवा नियुक्ती पत्रावरील क्रमांकावर तक्रार दाखल करावी.

The post गृहपयोगी संचाचे वाटप पूर्णतः नि:शुल्क – पालकमंत्री संजय शिरसाट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांसाठी ‘मार्जिन मनी’ उपलब्ध करून देण्याची योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त समाज कल्याण रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

केंद्र सरकारच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेले अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिस्स्यामधील २५ टक्के मधील जास्तीत जास्त १५ टक्के पर्यंत मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

यासंदर्भात विभागाच्या ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात योजनेच्या अटी व शर्ती, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती व प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई – ४०००७१ या पत्त्यावर अर्ज करावा. कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२५२२२०२३ हा असून ई-मेल आय डी acswomumbaisub@gmail.com हा असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

The post नवउद्योजकांनी ‘मार्जिन मनी’ योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नीरा उजवा कालवा १०० वर्षांहून अधिक जुना झाला असून, त्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, नीरा उजवा कालवा जुना असल्याने त्याचे विविध ठिकाणी स्ट्रक्चरिंग करण्यात आले आहे. जलसेतूच्या भिंतीमधून पाणी गळती सारख्या घटना टाळण्यासाठी कालव्याचे संपूर्ण स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाईल. यासोबतच पूर्णतः लायनिंग करणे, कालव्याची वहन क्षमता वाढविण्याची शक्यता तपासण्यात येणार आहे. ब्रिटिशकालीन जलसेतूची तातडीने दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. तरीदेखील पुन्हा तपासणी करून नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पाणी मिळावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

The post नीरा उजवा कालव्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) युपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांसाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२४ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी १० हजार रुपयांचे एकरकमी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२५ होती. तसेच जाहिरातीसह दिलेला अर्ज भरून ४ जुलै २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत टपालाद्वारे ‘बार्टी’, पुणे कार्यालयात पाठविणे बंधनकारक आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांना ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अर्जाची प्रत बार्टीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करून आवश्यक कागदपत्रांसह upscbartischeme@barti.in या ई-मेलवर पाठवावी. भारतीय वनसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांनाही ५० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांची स्व-साक्षांकित प्रत स्कॅन करून १५ जुलै, २०२५ पूर्वी bartiupscforestengg@gmail.com या ई-मेलवर पाठवणे आवश्यक आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावे, असे आवाहन बार्टीकडून करण्यात आली आहे. या योजनांबाबत अधिक माहिती बार्टीच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

The post यूपीएससी, एमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.