मुंबई : नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला ८१ आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनास कळवले आहे. त्यानुसार आज या तीनही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरच सेवाविकास संस्थांचेही अस्तित्व असते. त्यामुळे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँक यांना एकूण ८२७ कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्हा बँकेस यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत. धाराशिव जिल्हा बँकेवर संचालक मंडळ आहे. मात्र धाराशिव जिल्हा बँकेची स्थिती सातत्याने खालावत असल्याने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी सहकार आयुक्तांना निर्देश देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

The post नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना ८२७ कोटींचे भागभांडवल, ग्रामीण वित्त पुरवठ्याच्या दृष्टीने बँकांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अहिल्यानगर : अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या नैसर्गिक संकटात नागरिकांना तातडीची मदत उपलब्ध करून द्यावी. मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलेल्या वस्त्यांतील नागरिकांना मदत करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीची माहिती पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडून घेतली. अतिवृष्टीमुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून पाण्यामुळे धोका असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

रविवारी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे १९ महसूल मंडळांतील गावांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये पारनेर तालुक्यातील ३, पाथर्डी तालुक्यातील ३, श्रीगोंदा तालुक्यातील ८ व कर्जत तालुक्यातील ५ मंडळांचा समावेश असल्याचे मंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले. काही भागात घरांची पडझड झाली असून शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. मात्र पूरस्थिती ओसरल्यानंतर नुकसानीची अंतिम आकडेवारी समोर येईल. सध्या नागरिकांना शासन स्तरावरून तातडीची मदत उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पाथर्डी तालुक्यातील करंजी येथे विविध ठिकाणी अडकलेल्या १५ लोकांना व कासारपिंपळगाव येथील १६ लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले असून सर्व रहिवाशांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

कर्जत तालुक्यातील करपडी येथे एका घराला तलावाच्या पाण्याने वेढा दिला होता. या कुटुंबातील ५ व्यक्तींना बोटीच्या साहाय्याने बाहेर काढण्यात आले आहे. नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झालेल्या रहिवाशांना तातडीची मदत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत. पुढील दोन दिवस जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाने दिलेला अतिवृष्टीचा इशारा लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याबाबतही सतर्कतेने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

The post अतिवृष्टीने बाधित व्यक्तींना तातडीने मदत उपलब्ध करून द्या – पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

जम्मू-काश्मीर : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ६ पर्यटकांचा समावेश आहे. या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

या दहशतवादी हल्ल्याने देशभरात संताप व्यक्त केला आहे. आतंकवाद्यांनी धर्म विचारून निष्पाप नागरिकांवर गोळीबार करत त्यांचे प्राण घेतले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांना सांत्वन दिले. त्यांनी कुटुंबांना आर्थिक मदतीसह सरकारी नोकऱ्याबाबत आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने आज आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मृत संतोष जगदाळे यांच्या मुलीला सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहलगाममधील या हल्ल्याने संपूर्ण देशाला धक्का दिला आहे आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना या कठीण काळात दिलासा देण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे.

The post पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांची मदत, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सततची नापिकी, लहरी निसर्ग, वातावरणातील बदल,जमिनीची मर्यादित सुपीकता यामुळे पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहणे जोखमीचे ठरते. अशावेळी कमी पाण्यावर होणारी तुती लागवड ही शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर, आणि आर्थिक पाठबळ देणारी शाश्वत शेती म्हणून उत्तम पर्याय समोर येत आहे.

विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विविध योजनांची अंमलबाजवणी करीत आहे. यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होत आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीला चालना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत . केंद्र शासनकडून यासाठी जो निधी मिळतो त्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा अशा सूचनाही विभागाला मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

केंद्र सरकार आणि राज्यशासन तसेच खाजगी कंपन्या, सामाजिक संस्था यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून तुती व टसर उद्योगाचा एकात्मिक विकास करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार तातडीने बैठक घेऊन रेशीम शेती संचालनालयाचे कार्यालय नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तुती व टसर रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी पुणे जिल्ह्यातील उरळी कांचन येथील बाएफ या संस्थेची मदत होत आहे. या संस्थेच्या मदतीने रेशीम उद्योग कार्यालय कार्यान्वित करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे .

बाएफ संस्थेने तुती लागवड ते कापड निर्मितीतील मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यासाठी रेशीम संचालनालयास मदत करण्याबाबतचे सादरीकरण केले. तुती लागवड, अंडीपुंज ते कोष निर्मिती, कोषोत्तर प्रक्रीया उद्योगास चालना देवून समूह पध्दतीने विकास, त्याद्वारे मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे याबाबत बाएफ व रेशीम संचालनालय यांनी क्षेत्रे निश्चित करावी. ज्या क्षेत्राच्या साखळी विकासामध्ये तुट अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कार्यरत व्यक्तींनी त्यासाठी बाएफ संस्थेने मुल्यवर्धीत साखळी निर्माण करुन स्थानिकांना रोजगार निर्मिती आणि रेशीम उद्योगाला चालना दिली आहे, अशा उरळी कांचन, जि. पुणे येथे प्रत्यक्ष भेट देवून पुढील दिशा व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात येत आहे.

रेशीम शेती आणि वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक निधी संदर्भात पाठपुरावा आणि राज्यातील रेशीम संदर्भातील संबंधित विभागाचा समनव्य करून याला अधिक गती देण्यात येत आहे. तुती लागवड, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीसाठी वन विभागाची मदत आणि. झोमॅटो व झेप्टो या कंपनीच्या सामाजिक दायीत्व निधीतून आदिवासी जिल्हयामध्ये तुती, ऐन व अर्जुन वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत अजून याबाबतच कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

टसर क्षेत्रामध्ये रेशीम अळीचे संगोपन करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात संबधित जिल्हयातील वनविभागाचे अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने सहकार्य करण्याचे नियोजन करावे. निधीची आवश्यकता असल्यास किंवा प्रस्ताव प्रलंबीत असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत पाठपुरावा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे.

तुती व टसर क्षेत्रातील विकासाकरिता विशेषतः महीला व अदिवासी घटकांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी पुढील 5 वर्षामध्ये 10 हजार लाभार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन

राज्यातील तुती व तसर रेशीम शेतकऱ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 75 टक्के इतक्या सवलतीच्या दरात अंडीपुंज पुरवठा करण्यात येत आहे. तसेच राज्यांतर्गत रेशीम शेती नवनवीन प्रयोग पाहण्यासाठी अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येतो. रेशीम शेतकऱ्यांना विद्या वेतनासह 15 दिवसांचे तांत्रिक प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे.

रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन पर अनुदान, सूत उत्पादन अनुदान योजना, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती रेशीम सुत उत्पादनासाठी आर्थिक साह्य आधुनिक यंत्रसामुग्रीसाठी अनुदान, मल्टी अँड रेलिंग युनिट 100 प्रति किलो अनुदान, ऑटोमॅटिक रेलिंग युनिट 150 रुपये प्रति किलो, अनुदान टसर रीलींग युनिट 100 रुपये प्रति किलो अनुदान देण्यात येत आहे.

यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा उपयोग करून,योग्य तंत्रज्ञान,शेकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण,दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी त्यांना आर्थिक सक्षमता मिळू देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याच बरोबर आदिवासी,ग्रामीण भागात तुतीची लागवड आणि रेशीम उत्पादनामुळे स्थानिक पातळीवर मोठया प्रमाणत रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

The post विदर्भातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून समृद्ध करण्यासाठी शासनाचे पाठबळ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना फवारणीकरिता डिझेल लागते. कोकणासह राज्यातही फवारणी करताना डिझेलची आवश्यकता असते. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परतावा देण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डिझेल परताव्याबाबत सदस्य रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम, सदस्य मनीषा चौधरी यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री भुसे म्हणाले, केंद्र शासन प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये प्रति वर्ष मदत करते. तसेच राज्यशासन नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला ६ हजार अशाप्रकारे एकूण १२ हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात येते. यातही वाढ करण्यात आली आहे. कोकणात ११४ कोटी रुपये पीएम किसान योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आले आहे. तर नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत निधी देण्यात आला असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.

The post कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना डिझेल परताव्याबाबत पडताळणी करणार – मंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.