मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच (दि.१४ जून, २०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.

या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.

या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.

The post महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्यासह, भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचे प्रकल्पही समाविष्ट आहेत.

मंत्रिमंडळाचे मुख्य निर्णय:

उद्योग विभाग:

• महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिऍलिटी धोरण २०२५ जाहीर.
• २०५० पर्यंतचे नियोजन व सुमारे ३,२६८ कोटी रुपयांचा आराखडा निश्चित.

वस्त्रोद्योग विभाग:

• अकोला येथील दि. निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय्य.
• अर्थसहाय्याचे ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार वाटप.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य:

• मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन निर्वाह भत्ता व स्वच्छता प्रसाधन भत्ता सुमारे दुपटीने वाढवण्यात आले.
• हजारो विद्यार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार.

सहकार व पणन विभाग:

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ.
• राज्यभरातील ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरुस्ती साठी एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च.
• विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव.

सहकार व पणन विभाग:

• आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेसही दोन वर्षांची मुदतवाढ.
• नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी व संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारले जात आहेत.
• मुदतवाढीसह योजनेत अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग:

• भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येणार.
• प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता; भूसंपादनासह ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांचा खर्च.

ऊर्जा विभाग:

• नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्पासाठी महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांच्या संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता.
• राज्यभरात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित होणार.

नियोजन विभाग:

• राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा.
• यापुढे राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांविषयी उपसमिती मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार.

The post राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.