मुंबई : राज्यातील शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी तसेच योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

शासकीय महाविद्यालयांतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, पदोन्नती व इतर कारणांमुळे पदे सातत्याने रिक्त होत असतात. या रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित भरती होईपर्यंत २०२२ मध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ठोक मानधन तत्वावर अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.

काही विषयांसाठी पात्र उमेदवार सहज उपलब्ध होत नसल्याने ठोक मानधनात वाढ करण्याची आवश्यकता जाणवत होती. या पार्श्वभूमीवर ठोक मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन मानधन पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे – प्राध्यापक -१ लाख ५० हजार रुपये, सहयोगी प्राध्यापक १ लाख २० हजार रुपये, सहाय्यक प्राध्यापक – १ लाख रुपये मानधन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे रिक्त पदे भरताना अधिक पात्र उमेदवार आकर्षित होण्यास मदत होणार असून, शैक्षणिक गुणवत्ताही कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

The post शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : अतिदुर्गम भागात राहणारा आदिवासी समाज आपल्या संस्कृतीचे संवर्धन करत असला तरी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. यासाठी शिक्षणाच्या सर्व सुविधा आश्रमशाळांच्या माध्यमातून त्यांच्या पर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. आश्रमशाळा तसेच वस्तीगृहामध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांमध्ये वाढ करतांनाच आश्रमशाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी नियंत्रण समिती तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईक यांनी केली.

वनामती येथील सभागृहात आदिवासी विकास विभागातर्फे नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचे सादरीकरण तसेच यासाठी सहाय्य करणाऱ्या संस्थांचा गौरव समारंभ आदिवासी विकास मंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थित आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर होते. यावेळी अतिरिक्त आदिवासी उपायुक्त रविंद्र ठाकरे, उपायुक्त दिगंबर चव्हाण, प्रकल्प अधिकारी रंजित यादव (गडचिरोली), कुशल जैन (अहेरी), दिपक हेडाऊ (वर्धा), विकास राचेलवार (चंद्रपूर), प्रविण लाटकर (चिमूर), निरज मोरे (भंडारा), उमेश काशीद (देवरी), उपसंचालक डॉ. पुरूषोत्तम मडावी, शिवराम भलावी, दिनेश शेराम, डॉ. गोडवते, अधिक्षक अभियंता उज्वल डाबे यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते. पद्मश्री मिळाल्यानंतर शंकरबाबा पापळकर व रविंद्र ठाकरे यांचा सेवानिवृत्तीनिमीत्त गौरव करण्यात आला.

आदिवासींच्या जिवनात आर्थिक व सामाजिक परिवर्तना सोबतच संपूर्ण समाज शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत होईल यादृष्टीने काम करण्याची आवश्यकता असून आदिवासी विभागाची अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे यांनी मागिल चार वर्षात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून या समाजाच्या सर्वांगिन विकासाला प्रोत्साहन दिले आहे. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवावी यासाठी बोलका वर्ग, ब्रायटर माईंड आदी शैक्षणिक उपक्रम राबविले. याउपक्रमामुळेच अनेक विद्यार्थी गुणवत्त यादीत येवू शकले. त्यांनी सुरू केलेले सर्व उपक्रम यापुढेही कायम सुरू राहतील असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके यांनी व्यक्त केला.

आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व आश्रमशाळा व वस्तीगृहामध्ये विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधांमध्ये आमुलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. नविन अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक पद्धतीचे शैक्षणिक साहित्य पुरविणे आवश्यक आहे. वस्तीगृहामध्ये असलेल्या सोयी व सुविधा कशा वाढविता येईल यासाठी प्रत्येक आश्रमशाळेसाठी नियंत्रण समिती तयार करण्यात यावी व ही समिती नियमीत विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधेल तरच प्रत्येक आदिवासी मुलाला शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. आदिवासी आश्रमशाळांच्या शैक्षणिक उपक्रमासाठी सहकार्य करणाऱ्या विविध संस्था व व्यक्तींचा प्रमाणपत्र देवून गौरव करण्यात आला.

पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांनी आदिवासी समाज हा प्रमाणिक व मेहनती असल्यामूळे जंगलांच्या संवर्धनासाठी महत्वाची भुमिका बजावत आहे. आदिवासी भागात शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करून दर्जेदार शिक्षण मिळेल यासाठी विभागाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. आदिवासी भागातील प्रत्येक मुलगा शाळेत येईल. यासाठी उपाययोजना कराव्यात असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

The post आदिवासी आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी नियंत्रण समिती – डॉ. अशोक उईके appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विद्यार्थी केंद्रबिंदू आणि शिक्षक हा मानबिंदू मानून शालेय शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जात आहेत. या उपक्रमांच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर दिला जात असून शिक्षकांना केवळ ज्ञानदानाचे काम करता यावे यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या कमी करण्यात येणार आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवताना महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरेला आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा संकल्प असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले. राज्याचे शालेय शिक्षण धोरण राबविताना मराठी भाषेचा सन्मान आणि स्थान अधिक उंचावण्यावर कटाक्षाने भर देण्यात येईल अशी ग्वाहीही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०१ अन्वये झालेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देतांना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०१ अन्वये सदस्य प्रशांत बंब यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेत सदस्य रोहित पाटील, सदस्य प्रवीण स्वामी, सदस्य सिद्धार्थ खरात आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले, की राज्यातील विद्यार्थी जागतिक स्पर्धेत टिकला पाहिजे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातून त्याचे व समाजाचे जीवन अधिक सुखकर व्हावे यासाठी शिक्षण विभागाने या क्षेत्रात अनेक सुधारणा सुरू केल्या आहेत. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यानुसार राज्यातील प्रत्येक मुलाला चांगले व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण विभाग कटीबद्ध असून यासाठी शाळेत पायाभूत व दर्जेदार भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले आहे.

अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या कमी करणार
शिक्षकांना केवळ ज्ञानदानाचे काम करता यावे यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या कमी करण्यात येणार आहेत. यंदा राज्यात कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात आले आहे.

शाळेमध्ये पायाभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत असून स्वच्छतागृहे, स्वच्छ पाणी, वर्गखोल्या, ग्रंथालये, वाचनालये आणि खेळाची मैदाने उपलब्ध करण्यासाठी रोडमॅप तयार केला जात आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

राज्यातील शिक्षण संस्था व शिक्षक शिक्षण क्षेत्रात सेवाभावी व समर्पित वृत्तीने काम करत असून शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी राज्यशासन खंबीरपणे उभे राहील. यावर्षी काही शिक्षकांनी ‘गुढीपाडवा पटसंख्या वाढवा’ हा उपक्रम स्वतःहून सुरू केला असल्याचेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

The post शिक्षकांच्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या कमी करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विद्यार्थी केंद्रबिंदू आणि शिक्षक हा मानबिंदू मानून शालेय शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जात आहेत. या उपक्रमांच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर दिला जात असून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवताना महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरेला आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा संकल्प असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले. राज्याचे शालेय शिक्षण धोरण राबविताना मराठी भाषेचा सन्मान आणि स्थान अधिक उंचावण्यावर कटाक्षाने भर देण्यात येईल अशी ग्वाहीही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०१ अन्वये झालेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देतांना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०१ अन्वये सदस्य प्रशांत बंब यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेत सदस्य रोहित पाटील, सदस्य प्रवीण स्वामी, सदस्य सिद्धार्थ खरात आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले, की राज्यातील विद्यार्थी जागतिक स्पर्धेत टिकला पाहिजे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातून त्याचे व समाजाचे जीवन अधिक सुखकर व्हावे यासाठी शिक्षण विभागाने या क्षेत्रात अनेक सुधारणा सुरू केल्या आहेत. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यानुसार राज्यातील प्रत्येक मुलाला चांगले व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण विभाग कटीबद्ध असून यासाठी शाळेत पायाभूत व दर्जेदार भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले आहे.

पायाभूत भौतिक सुविधांसाठी रोडमॅप तयार
शाळेमध्ये पायाभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत असून स्वच्छतागृहे, स्वच्छ पाणी, वर्गखोल्या, ग्रंथालये, वाचनालये आणि खेळाची मैदाने उपलब्ध करण्यासाठी रोडमॅप तयार केला जात आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन
शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले, TET परीक्षेच्या आधारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची भरती केली जात असून, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून नवीन भरती प्रक्रियेवर भर दिला जात आहे. इयत्ता ११ वीचे प्रवेश व २५ टक्के RTE प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेच केल्या जात आहेत.

अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या कमी करणार
शिक्षकांना केवळ ज्ञानदानाचे काम करता यावे यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या कमी करण्यात येणार आहेत. यंदा राज्यात कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्याचे हेल्थ कार्ड तयार करणार
आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हेल्थ कार्ड तयार करून आरोग्य तपासणी आणि आवश्यकतेनुसार उपचार केले जातील. तसेच पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवरही विशेष लक्ष देण्यात येणार असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.

कला, क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन
स्पेशल गुरुकुल योजनेअंतर्गत राज्यात ८ विशेष शाळा सुरू करण्यात येणार असून या शाळांमधून खेळाडू, विज्ञान, कला इत्यादी विषयांमध्ये विद्यार्थी घडवले जातील.

‘गुढीपाडवा पटसंख्या वाढवा’
राज्यातील शिक्षण संस्था व शिक्षक शिक्षण क्षेत्रात सेवाभावी व समर्पित वृत्तीने काम करत असून शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी राज्यशासन खंबीरपणे उभे राहील. यावर्षी काही शिक्षकांनी ‘गुढीपाडवा पटसंख्या वाढवा’ हा उपक्रम स्वतःहून सुरू केला असल्याचेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

The post नवीन शैक्षणिक धोरणातून महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरेला आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा संकल्प appeared first on थोडक्यात घडामोडी.