मुंबई : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन कार्यवाही करत असून दिवाळीपूर्वी लाभ देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. शेतकरी व ग्रामीण भागासाठी ‘बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ महत्त्वाची आहे. यातील पाणंद रस्ते कामांना गती मिळावी यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या विधानसभा मतदारसंघ स्तरावरील समितीला अधिकार देण्यासाठी तरतूद करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राज्यस्तरीय समितीची बैठक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री संजय बनसोडे, सत्यजित देशमुख, दिलीप बनकर, सुमित वानखेडे, हेमंत पाटील, राजेश क्षीरसागर, विठ्ठल लंगे, अभिमन्यू पवार, उमेश यावलकर, समीर कुणावर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. आमदार रणधीर सावरकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, विधानसभा मतदारसंघस्तर समितीला योजनेतून करण्यात येणारे रस्ते निश्चित करणे याचे अधिकार देण्यात येईल. यादृष्टीने तरतूद करण्यात येईल. या समितीने रस्त्यांच्या कामांची यादी संबंधित यंत्रणेस द्यावी. सीएसआर व विविध विभागाच्या योजनेतून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून कामे करण्यात येतील. स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येईल. पाणंद रस्ते काम करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत देखील कामे करण्यात येतील. यासाठी शासन निर्णय काढण्यात येईल.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीच्या स्पष्टतेसाठी विविध समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्याचे स्वरूप शासन निर्णय नुसार निश्चित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले म्हणाले, गाव पातळीवर याची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. या अनुषंगाने शेत व पाणंद रस्त्याची कामे गुणवत्ता पूर्ण काम होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते मोहिमेत देखील चांगले काम करण्यात यावे. यादृष्टीने अभ्यापूर्ण तरतुदी करण्यात येत आहे.

बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्य आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेऊन बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणी व कार्यवाहीसाठी विविध मुद्दे मांडले. तांत्रिक व कार्यकारी यंत्रणेच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने अभ्यास गटाने तयार केलेल्या आराखड्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

The post ‘पाणंद रस्ते’ कामांना गती देण्यासाठी आमदारांच्या समितीला अधिकार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी वर्षभराचे संपूर्ण वेतन रुपये ३१ लाख १८ हजार २८६ इतक्या रकमेचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला.

राज्यात मुसळधार पाऊस व महापुरामुळे शेती आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. बाधित नागरिकांना मदत पुरविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अर्थसहाय्य दिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतःचा वर्षभराचा पगार मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून डिसेंबर २०२४ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीतील संपूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री म्हणून त्यांनी जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, सोलापूर, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त भागांना भेट देऊन नुकसानीचा आढावा घेऊन राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या आणि जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची हमी त्यांनी या आपत्तीग्रस्तांना दिली. राज्यात मुसळधार पावसामुळे आणि महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून या आपत्तीग्रस्तांना शासन मदत करत आहे. शासनाच्या मदतीसोबत गिरीश महाजन यांनी वर्षभराचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिले आहे.

The post जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून वर्षभराचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यभरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जिल्हा परिषदा आणि जिल्हा नियोजन समित्यांना तातडीचे आदेश दिले आहेत. आपत्तीग्रस्तांना मदत लवकर मिळावी यासाठी वार्षिक जिल्हा योजनेतून थेट ५ टक्क्यांपर्यंत निधी वापरण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासन आपत्कालीन उपाययोजना तत्काळ राबवू शकणार आहे.

शासन निर्णय:
सामान्यतः आपत्ती किंवा टंचाईच्या परिस्थितीत निधी उपलब्ध होण्यासाठी वेळ लागतो, परंतु आता जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेतूनच तातडीच्या उपाययोजना करता येणार आहेत. यासाठी वार्षिक खर्चाच्या ५ टक्के मर्यादेपर्यंत निधी वापरण्याची परवानगी मिळाली आहे.

आपत्ती काळातील उपाययोजना:

• आपत्तीग्रस्तांचा शोध व बचाव कार्य
• पूरग्रस्तांचे स्थलांतर व तात्पुरती निवासव्यवस्था
• अन्न, कपडे व वैद्यकीय मदत पुरविणे
• आवश्यक वस्तूंचा हवाई पुरवठा
• ग्रामीण व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याची तातडीची व्यवस्था
• पूरग्रस्त गावांतील घनकचरा व साचलेले पाणी काढणे
• मृत व्यक्ती व प्राण्यांची विल्हेवाट लावणे
• जनावरांसाठी छावण्या, चारा व औषध पुरवठा
• मत्स्यव्यावसायिकांना बोटी व जाळ्यांच्या दुरुस्तीची मदत
• आपद्ग्रस्त भागात तातडीचा वीजपुरवठा
• शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक साधने खरेदीसाठी मदत
• नळपाणी योजनांची, हातपंपांची दुरुस्ती
• रस्ते, पूल, साकवे व लघुपाटबंधारे दुरुस्ती
• आरोग्य केंद्रे, शाळा, ग्रामपंचायत इमारतींची तात्पुरती दुरुस्ती
• पूरग्रस्त भागात संरक्षण भिंत उभारणी
• नाले खोलीकरण (महात्मा फुले जलभूमी अभियानांतर्गत)

टंचाई काळातील उपाययोजना:
पावसाच्या तुटवड्यामुळे टंचाई निर्माण झाल्यास जिल्हा नियोजन समित्यांना खालील उपाययोजनांसाठी निधी वापरण्याची मुभा दिली आहे:

• तात्पुरत्या नळपाणी पुरवठा योजना
• विंधण विहिरी घेणे व दुरुस्ती
• विहिरींमधून गाळ काढणे व पाणी साठवण व्यवस्था
• पाणी टँकर्स व बैलगाड्या भाड्याने घेणे
• सिंटेक्स टाक्या बसविणे
• चारा छावण्यांची उभारणी व देखभाल

राज्यातील शेतकरी आणि नागरिक पावसामुळे प्रचंड अडचणीत असून अनेक ठिकाणी पिकांचे नुकसान, घरांचे पडझड आणि जनावरांचे मृत्यू झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाचा निर्णय दिलासादायक ठरेल, तसेच जिल्हा प्रशासनाला थेट निधी वापरण्याची मुभा मिळाल्याने बचावकार्य आणि मदत पुरवण्यात गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

The post मोठी बातमी! पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना आपत्कालीन मदतीसाठी निधी मंजूर, राज्य सरकारचे जिल्हा प्रशासनाला तातडीचे आदेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

शिर्डी : अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुरळीत करावे. प्रशासकीय कारणांमुळे प्रलंबित असलेल्या रस्त्यांबाबत पाणी ओसरल्यानंतर तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाला दिल्या.

पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी राहाता तालुक्यातील पिंप्रिनिर्मळ, अस्तगाव, एकरूखे, चितळी व पिंपळवाडी या गावांना भेटी देऊन पूरग्रस्त शेतीपिकांची तसेच वाड्या-वस्त्यांपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांची पाहणी केली. महापूरामुळे बहुतेक रस्ते वाहून गेले असून काही ठिकाणी पाण्यामुळे ग्रामस्थांची वाहतूक थांबून असल्याचे चित्र पाहणीदरम्यान दिसून आले.

पाणी साचलेल्या ठिकाणी नळ्यांची सोय करून द्यावी, तसेच रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांना दिल्या. अनेक रस्त्यांबाबत प्रशासकीय स्तरावर प्रश्न प्रलंबित असून पाणी ओसरल्यानंतर त्यांची मोजणी करून तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

शेतीपिकांच्या नुकसानीबाबत पंचनामे करण्याची प्रक्रिया गतीमान करावी. पाऊस ओसरताच पंचनामे सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे आदेश कृषी विभागाला देण्यात आले. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यास कटिबद्ध असून नुकसानीची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख शेतकऱ्यांना या नैसर्गिक संकटाचा फटका बसला असून २ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पीक बाधित झाले आहे. ८५० महसूल मंडळांमध्ये पावसाची तीव्रता कमी-अधिक प्रमाणात होती. शेवगाव व पाथर्डी तालुक्यात दोनदा आलेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसानीचा आकडा वाढण्याची शक्यता असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

राहाता तालुक्यात ४० हजार हेक्टर क्षेत्राला या पावसाचा फटका बसला आहे. प्रशासनातील सर्व विभागांच्या समन्वयाने आपत्कालीन व्यवस्थापन यशस्वीपणे राबविण्यात आले. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे स्थलांतर सुरक्षितपणे करता आले. एक घटना वगळता तातडीच्या उपाययोजनांमुळे जीवितहानी टाळण्यात यश आले, असेही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.

याप्रसंगी शिर्डी उपविभागीय अधिकारी माणिक आहेर, तहसीलदार अमोल मोरे, तालुका कृषी अधिकारी आबासाहेब भोरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता काशीनाथ गुंजाळ तसेच विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांनी पाहणीसाठी केला दुचाकीचा वापर
अतिवृष्टी बाधित गावांचा दौरा करतांना काही गावांमध्ये पाण्यामुळे ओढे-नाले, शेत – शिवारात सर्वत्र पाणी व चिखल झाला आहे. अशा ठिकाणी चारचाकी गाडी पोहचणे शक्य नव्हते, अशा परिस्थितीत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मिळेल त्या ठिकाणी स्थानिक कार्यकर्ते व पोलीस विभागाच्या दुचाकीवर प्रवास करून बाधित क्षेत्राची पाहणी केली. पालकमंत्र्यांच्या या कृतीमुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

The post पावसामुळे बाधित रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

जळगाव : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागातील शेतकऱ्यांना भरीव प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्यात येईल, त्यासाठी नियमांची अडचण येऊ दिली जाणार नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.

जळगाव विमानतळावर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधतांना फडणवीस बोलत होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, मंगेश चव्हाण, किशोर पाटील, अमोल जावळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, यांचे जळगाव विमानतळावर आगमन झाल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या, पाचोरा, भडगाव, जामनेर, मुक्ताईनगर, भुसावळ, जळगाव, एरंडोल या तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन लवकरात लवकर मदत दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून नुकसानी संदर्भात निकषात कोणाला न अडविता सर्वांपर्यंत मदत पोहोचली पाहिजे असे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. नुकसान भरपाईसाठी फक्त नुकसानाची नोंद असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे फोटो स्वतः काढले असतील तेदेखील मान्य करू असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नुकसानी संदर्भात राज्यातील ज्या भागांचे पंचनाम्यांचे अहवाल शासनाकडे प्राप्त झाले आहेत त्यांच्यासाठी शासनाने या अगोदर २ हजार ३०० कोटी रुपये दिले असून इतर भागांचे पंचनामे शासनास प्राप्त झाल्यावर आवश्यक मदत करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

अतिवृष्टीच्या आपत्ती काळात स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने धीर देऊन मदत केल्याबद्दल अतिवृष्टीग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

The post अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागातील शेतकऱ्यांना भरीव प्रमाणात नुकसान भरपाई देणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

लातूर : राज्यात अनेक ठिकाणी ढगफुटी सदृश पाऊस झाल्याने नद्यांना पूर आला आहे. पिकांचे नुकसान झाले असून जमीन खरडून गेली आहे. या संकटकाळात राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून सर्व निकष बाजूला ठेवून सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत केली जाईल. तसेच दिवाळीपूर्वीच ही मदत शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी औसा तालुक्यातील उजनी आणि निलंगा तालुक्यातील औराद शहाजानी येथे अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून नुकसानीची माहिती घेतली.

जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार ओमप्रकाशराजे निंबाळकर, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार संजय बनसोडे, आमदार रमेश कराड, आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, आमदार कैलास पाटील, माजी आमदार बसवराज पाटील, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, उजनी येथे उपस्थित होते. तर औराद शहाजानी येथे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, विभागीय आयुक्त पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल मीना, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता आय.एम. चिश्ती उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वप्रथम औसा ते तुळजापूर महामार्गावरील पुलावरून तेरणा नदीपात्राची, नदीला आलेल्या पुरामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली. त्यानंतर उजनी गावालगत असलेल्या तेरणा नदीपात्राची व पुरामुळे गावातील घरे, दुकानांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून शेतकरी, ग्रामस्थांकडून शेतपिकांच्या नुकसानीची माहिती घेतली.

टंचाईच्या काळात लागू असलेल्या उपाययोजना अतिवृष्टीतही लागू करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अतिवृष्टीमुळे पुराचे पाणी घरात, दुकानात शिरल्याने झालेल्या नुकसानीचीही मदत देण्यात येईल. मंगळवारीच राज्य शासनाने नुकसानग्रस्तांसाठी मदतीचा २ हजार २०० कोटींचा पहिला हप्ता मंजूर केला. ज्याप्रमाणे नुकसानीचे अहवाल प्राप्त होतील, त्यानुसार अधिकची मदत केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. उजनी गावालगत तेरणा नदीवर औसा व तुळजापूर तालुक्याला जोडणाऱ्या पुलाची उभारणी, तसेच उजनी गाव ते राष्ट्रीय महामार्गावरील उजनी मोडला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या कामाला मंजुरी देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नदीकाठच्या जमिनी खरडून गेल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकची मदत मिळावी, अशी मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी यावेळी केली. आमदार संजय बनसोडे यांनीही उदगीर, जळकोट तालुक्यात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या मदतीबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले.

बांधावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा

महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमेवर तेरणा आणि मांजरा नदीच्या संगमावर असलेल्या औराद शहाजानी येथील नुकसानग्रस्त भागाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांशी संवाद साधला. शेतकरी शिवपूत्र आगरे यांनी त्यांच्या शेतात शिरलेल्या पाण्याची आणि नुकसानीची व इतर ग्रामस्थांनी मूग, उडीद, मका, सोयाबीन आदी पिकांच्या नुकसानीची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास त्यांना दिला. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये, शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

कमी कालावधीत अधिक पाऊस पडल्यामुळे नदीमध्ये येणाऱ्या पाण्यात अचानक वाढ होते, त्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते, त्यासाठी नदीवर बॅरेजसची उभारणी करून पुरावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. औराद शहाजानी येथील पुराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पूर संरक्षक भिंत बांधण्यात येईल. जुन्या बॅरेजसच्या नूतनीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. या बॅरेजसला आधुनिक पद्धतीचे दरवाजे बसविण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

औराद येथे मांजरा व तेरणा नद्याच्या संगमामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. पिकाच्या नुकसानीसह जमीन खरडून गेली आहे. मांजरा, तेरणा नदीच्या संगमामुळे नदी पात्र वाढते, म्हणून आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी काही बॅरेजेसबाबत सुचवले आहे, त्यानुसारही कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पंचनाम्यासाठी ड्रोन, मोबाईल फोटो ग्राह्य

नुकसान झालेल्या भागातील पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू आहे. ज्या भागात पाणी शिरले अशी नोंद आहे, पण तिथे पोहचणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी ड्रोनद्वारे करण्यात आलेला पंचनामाही ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच मोबाईलवरील फोटोही स्वीकारण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

The post सर्व निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना सरसकट मदत; दिवाळीपूर्वी मदतीचे वितरण करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून राज्य सरकारने तातडीच्या मदतीसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत केली आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून घरे, शेती आणि जनावरांचे जिथे नुकसान झाले आहे तिथे आवश्यक त्या ठिकाणी निकषामध्ये शिथिलता आणून मदत केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांना माहिती दिली.

आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना २२१५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी १८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आले असून येत्या 8 ते 10 दिवसात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होईल. तशा सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पूरग्रस्त भागांतील पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत पोहोचवली जात आहे. ज्या तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण होतात, तिथे त्वरित आर्थिक सहाय्य वितरित केले जाते. एकत्रित शासन आदेशाची वाट न पाहता, पंचनामे येतील तसे जीआर काढण्यात येत आहेत. मदतकार्य कुठेही थांबलेले नाही . मृत्यू, जनावरांचे नुकसान, घरांचे नुकसान यांसारख्या दुर्दैवी घटनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत वितरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवरही नुकसानग्रस्तांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाला पूर्ण सूट देण्यात आली असून, निधीची कमतरता भासणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.

धाराशिव, जळगाव, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांत मदतकार्य

धाराशिव, अहिल्यानगर, जळगाव, सोलापूर, बीड, परभणी आदी जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टीमुळे शेती आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले. या भागांत एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या १७ तुकड्या बचावकार्यात गुंतल्या आहेत. अनेकांना हेलिकॉप्टरद्वारे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. स्थलांतरित नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य आणि निवाऱ्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. पूरामुळे जमिनी खरडून गेल्याच्या तक्रारींवर सरकार सकारात्मकपणे मदत करेल.

केंद्राकडे प्रस्ताव, पण राज्य मागे हटणार नाही

केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. पण राज्याने तातडीने मदत देणे प्रारंभ केले आहे. केंद्राची मदत मिळेलच, पण शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. काही भागांत अजूनही पाणी ओसरलेले नसल्याने स्थलांतरित नागरिकांना घरी परतता येत नाही. त्यांच्यासाठी सर्व व्यवस्था सरकार पुरवत आहे. सर्व पालकमंत्र्यांना पूरग्रस्त भागांना भेटी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुढील अतिवृष्टीचा इशारा, प्रशासन सज्ज

हवामान खात्याने २७-२८ सप्टेंबरदरम्यान पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असून, नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अखंडपणे सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

मुख्यमंत्री करणार अतिवृष्टीचा भागाचा दौरा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पूरस्थितीग्रस्त भागाचा दौरा करणार आहेत.

The post पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सर्व यंत्रणा युद्धपातळीवर सज्ज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात जुलै व ऑगस्ट २०२५ या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या १९ लाख २२ हजार ९०९ शेतकऱ्यांच्या १५ लाख ४५ हजार २५०.०५ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १ हजार ३३९ कोटी ४९ लाख २५ हजाराच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. याबाबतचा शासन निर्णय 202509231108205819 निर्गमित करण्यात आला आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला असून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करून त्याचे जीवन सुकर करण्यासाठी ही मदत निश्चितच उपयोगी पडेल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

अमरावती विभाग

अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या जिल्ह्यातील ७ लाख ८८ हजार ९७४ शेतकऱ्यांच्या ६ लाख ५४ हजार ५९५.४२ हेक्टर वरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी ५६५ कोटी ६० लाख ३० हजाराच्या मदतीस मान्यता.

नागपूर विभाग

नागपूर विभागातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ३७ हजार ६३१ शेतकऱ्यांच्या २१ हजार २२४.६४ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी २३ कोटी ८५ लाख २६ हजाराच्या मदतीस मान्यता.

पुणे विभाग

पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३६ हजार ५५९ शेतकऱ्यांच्या ८ हजार ८३५.१५ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १४ कोटी २८ लाख ५२ हजाराच्या मदतीस मान्यता.

छत्रपती संभाजीनगर

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील हिंगोली, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यातील १० लाख ३५ हजार ६८ शेतकऱ्यांच्या ८ लाख ४८ हजार ४४५.३७ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी ७२१ कोटी ९७ लाख ८६ हजाराच्या मदतीस मान्यता.

नाशिक विभाग

नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २४ हजार ६७७ शेतकऱ्यांच्या १२ हजार १४९.४६ हेक्टरवरील शेत पिकाच्या नुकसानीपोटी १३ कोटी ७७ लाख ३१ हजाराच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.

The post जुलै-ऑगस्ट मधील १९.२२ लाख आपदग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ३३९ कोटींच्या मदतीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात मार्च-एप्रिलमध्ये काही जिल्ह्यांत, तर मे महिन्यात उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण विभागात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या असून, पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य सर्वश्री राजेश राठोड, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांनी राज्यात अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि वीज पडण्याच्या घटनांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या आणि जनजीवनाच्या नुकसानीबाबत मदतीचे वाटप करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

यावर उत्तर देताना मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यात वीज पडून 63 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने प्रत्येकी 4 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. ज्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही त्यांना दोन दिवसांत ती देण्यात येणार असल्याचे मंत्री जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत बोलताना मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, एकूण 75,355 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून 1,68,750 शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. यासाठी सुमारे 213 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई अपेक्षित आहे.

ओल्या दुष्काळासंदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, 24 तासांत 65 मिमी पेक्षा अधिक अतिवृष्टी अथवा सलग पाच दिवस 10 मिमी पेक्षा अधिक पावसाच्या घटनांवर शासन निर्णयानुसारच ओला दुष्काळ घोषित केला जातो. सध्या 8 जून 2025 पर्यंतचे पंचनामे सुरू असून, त्यानंतर संबंधित मदतीचा निर्णय घेण्यात येईल.

घरांच्या पडझडीच्या मदतीसाठी विभागवार निधी वितरित करण्यात आला असून, कोकण, नाशिक आणि अमरावती विभागांना प्रत्येकी 5 कोटी, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर विभागांना प्रत्येकी 12 कोटी, तर नागपूरला 10 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री जाधव-पाटील यांनी आवाहन केले की, जर कोणतीही मदत प्रलंबित असेल किंवा वितरणात अडचण असेल, तर ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देऊन, आवश्यक ती मदत तत्काळ दिली जाईल.

The post नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप – मंत्री मकरंद जाधव – पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी व लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता पीपीएस अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या तूर खरेदीस आता केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मे 2025 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. यामुळे राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेत, केंद्र सरकारने तूर खरेदी मुदत वाढवून दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले आहेत.

राज्यात तूर खरेदीची मुदत 13 मे 2025 पर्यंत देण्यात आली होती. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता तूर खरेदीची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. तसा प्रस्ताव पणन विभागाकडून केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाला पाठविण्यात आला होता. या मागणीची दखल घेत ही मुदत 28 मे 2025 पर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे.

राज्यात 1 लाख 37 हजार 458 शेतकऱ्यांची तूर खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी झालेली असून त्या पैकी 13 मे 2025 पर्यंत 69,189 शेतकऱ्यांकडून 1,02,951 मे.टन तूर खरेदी झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरेदी प्रक्रियेसाठी 90 दिवसांची मुदत 13 मे 2025 रोजी संपली होती. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी होती.

केंद्र सरकारने राज्याला सन 2024-25 हंगामात पीपीएस अंतर्गत 2 लाख 97 हजार 430 मेट्रिक टन तूर खरेदीला मंजुरी दिलेली आहे. त्याकरिता नाफेड व एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील आठ राज्यस्तरीय नोडल संस्थांमार्फत 764 खरेदी केंद्र राज्यात कार्यान्वित आहेत.

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 7,550 रुपये हमीभावाने तुरीची खरेदी चालू आहे. सध्या बाजारात तुरीचे दर कमी असल्याने हमीभावाचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे. यासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी तूर खरेदीला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.

The post शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! तूर खरेदीला केंद्र सरकारकडून २८ मेपर्यंत मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.