मुंबई : राज्यातील टसर रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास योग्य व हमखास दर मिळावा, तसेच पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम मूल्यसाखळी अधिक बळकट व्हावी, या उद्देशाने गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी येथे शासकीय टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३–२८ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, या प्रकल्पासाठी ₹३.८८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या आधुनिक टसर रेशीम कोष बाजारपेठेमुळे रेशीम शेतकऱ्यांना खुल्या व पारदर्शक बाजारात विक्रीची सुविधा उपलब्ध होणार असून, कोषांना योग्य व स्पर्धात्मक दर मिळणार आहे.

या माध्यमातून टसर रेशीम उत्पादन, साठवण, लिलाव व विपणनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. तसेच स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या बाजारपेठेसाठी प्रशासकीय इमारत, पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था, विद्युतीकरण, दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा, अंतर्गत रस्ते व निचरा व्यवस्था आदी सर्व आवश्यक घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी रेशीम संचालनालयामार्फत करण्यात येणार असून, केंद्र सरकारच्या केंद्रीय रेशीम मंडळ यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. हा उपक्रम टसर रेशीम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य, बाजारातील विश्वास व शाश्वत उत्पन्नाचा मजबूत आधार ठरणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

The post गडचिरोली जिल्ह्यात टसर रेशीम कोष बाजारपेठ उभारणीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सहा महिन्यात सादर करेल.

उच्चाधिकार समिती पुढीलप्रमाणे

• अध्यक्ष – प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
• अपर मुख्य सचिव (महसूल)– सदस्य
• अपर मुख्य सचिव (वित्त)– सदस्य
• अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य
• प्रधान सचिव (सहकार व पणन)– सदस्य
• अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य
• अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक,बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य
• संचालक,माहिती व तंत्रज्ञान, सदस्य
• सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था, पुणे – सदस्य सचिव

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय वाचा :

The post शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

बारामती : राज्यात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दोन वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तथापि, या तंत्रज्ञानाचा फायदा आणि गरज पाहता सुरू असलेल्या एका आर्थिक वर्षासाठीच हा निधी देण्यासह पुढील काळातही आवश्यक ती तरतूद करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केली.

श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना भवानीनगरमार्फत श्री छत्रपती मंगल कार्यालय येथे आयोजित शेतकरी मेळावा, त्याअंतर्गत ‘ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर’ या विषयावरील मार्गदर्शन आणि कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे चेअरमन राजेंद्र पवार, श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन पृथ्वीराज जाचक, व्हाईस चेअरमन कैलास गावडे आदी उपस्थित होते.

प्रदर्शनाच्या व शेतकरी मेळाव्याच्या आयोजनाबद्दल कारखान्याने घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक करून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, जमिनीची घटती सुपीकता, खतांचा वाढता खर्च, पाण्याची कमतरता, उसाची घटती उत्पादकता, वातावरणीय बदल, घटता उतारा यामुळे शेतकरी आणि कारखाने अडचणीत आले आहेत. या एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराने उसाच्या उत्पादनात ४० टक्क्यांवर वाढ झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञान ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. उसासोबतच फळबागा, कापूस, सोयाबीन पिकासाठीही एआयच्या वापराची तयारी करण्यात येत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

वाढती लोकसंख्या, वाढते नागरिकरण, विकास कामांसाठी जमिनीचा वापर त्यामुळे शेतीसाठीची जमीन कमी होत असून, आहे त्या जमिनीत जास्तीचे उत्पादन काढल्याशिवाय देशाला आवश्यक कृषी उत्पादन मिळू शकणार नाही. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल, असेही ते म्हणाले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी ९ हजार रुपये वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, साखर कारखाना पावणेसात हजार रुपये अग्रीम म्हणून देणार असून शेतकऱ्यांनी नऊ हजार रुपये भरायचे आहे. शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे ठिबकचे अनुदान यापुढे वेळेवर मिळेल यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील राहील. एआयच्या वापरासाठी ठिबक सिंचन आवश्यक आहे. हवामानात बदल होत असताना त्यावर मात करण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे, असे सांगून, उसाचे बियाणे दर तीन वर्षांनी बदलावे, जमिनीची सुपीकता घटू नये यासाठी तणनाशकांचा वापर टाळावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना परिसरातील रस्त्यांच्या विकासकामांकरिता १० कोटी रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच कारखान्याने रयत शिक्षण संस्थेला शाळा उभारण्यासाठी ८१ आर जमीन द्यावी. शाळा इमारत उभारणीसाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद ज्येष्ठ खासदार शरद पवार आणि रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे, असे त्यांनी सांगितले. कारखान्याला राज्य शासन, जिल्हा बँकेच्या स्तरावर मदत देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली असून आगामी काळातही कारखान्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

यावेळी कृषिमंत्री भरणे म्हणाले, परिसरातील शेतकरी विविध पिकांचे चांगले उत्पादन घेत आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी सोडवण्यासाठी, त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक तो विचार करून कृषी विभागाच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात येतील. आता शेतीमधील पारंपरिक पद्धती बदलण्याची गरज आहे. खतांची, पाण्याची बचत कशी कमी होईल यासाठी एआयसारखे नवीन तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. राज्यातील शेतकऱ्यांचे २०२४ – २५ चे ठिबकचे अनुदान देण्यात आले असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे चालू वर्षातील ५४ लाख रुपयांचे अनुदानही लवकरच देण्यात येईल. मध्यवर्ती संशोधन केंद्र पाडेगावला आवश्यक ती मदत करण्यात येईल, असे भरणे म्हणाले.

यावेळी मान्यवरांनी कृषी प्रदर्शनाची पाहणी केली. या प्रदर्शनात कृषी विभागाने आपल्या योजना, व्हीएसआय, विविध ठिबक संच उत्पादक, पाईप उत्पादक कंपन्या, ट्रॅक्टर तसेच अन्य कृषी यंत्रे, औजारे, ड्रोन तंत्रज्ञान, एआयसह अन्य आधुनिक तंत्रज्ञान पुरवठादार, अन्न प्रक्रिया स्टॉल आदी लावण्यात लावण्यात आले होते.

कार्यक्रमाला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, कारखान्याचे संचालक मंडळ, कृषी विभागाचे अधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.

The post कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ वापरासाठी या आर्थिक वर्षात ५०० कोटी रुपये – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र व राज्य शासन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारामधील अडसर कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १३३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवित आहे. कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वित करीत आहे. पण अजूनही राज्यात ई-नाम अंतर्गत “सिंगल युनिफाइड लायसन्स” ची तरतूद नसल्याने, इंटरमंडी व इंटर स्टेट ट्रेड सुरु होऊ शकलेले नाहीत. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाने कृषि उत्पन्न आणि पशुधन पणन (प्रचालन व सुविधा) अधिनियम, २०१७ (मॉडेल अॅक्ट) प्रकाशित केला आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींबाबत सुधारणांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या मॉडेल अॅक्ट मधील तरतुदीनुसार राज्यातील ज्या मोठ्या बाजार समित्यांकडे अन्य किमान २ राज्यांतून शेतमाल येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा बाजार समित्या राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित केल्यानंतर या बाजार समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण होऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने व वेगाने होणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या सदर मॉडेल अॅक्ट २०१७ नुसार “सिंगल युनिफाइड लायसन्स” संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून तो काम करेल, तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर देखील प्रभाव नियंत्रण ठेवता येईल. यासाठी सचिवाला पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे सदर सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेमधून करण्यात येणार आहे. याकरिता कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारी देखरेख शुल्काची रक्कम शासनाऐवजी पणन विभागाला सुपूर्द करावी, अशी सुधारणाही अधिनियमात करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर सनिंयत्रण समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

The post शेलमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे होणार सुलभ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेबाबत विधानसभेत चर्चेदरम्यान कृषिमंत्री यांनी सविस्तर माहिती देताना स्पष्ट केले की, दोषी ठरलेल्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा कंपन्यांना शासनाकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे योग्य आणि हमखास नुकसान भरपाई मिळेल, याची खात्री शासन घेत असल्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पीक विमा कंपन्यांना होत असलेल्या नफ्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

कृषिमंत्री ॲड.कोकाटे म्हणाले की, ज्या कंपन्यांचा दोष सिद्ध होईल, त्यांच्यावर कारवाई होईलच, शिवाय त्यांना शासनाच्या यादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात येईल. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच पंचनाम्यांची प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यांच्या सूचनाही गांभीर्याने घेण्यात येतात.

पीक कापणी प्रयोगावर भर

नवीन योजनेत पीक कापणी प्रयोगाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना अधिक पारदर्शक आणि फायदेशीर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर पिकाची कापणी झाल्यानंतर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी निघाले, तर त्या दृष्टिकोनातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. एनडीआरएफमार्फत मदत मिळणार असून कोणताही शेतकरी या योजनेतून वंचित राहणार नाही.

विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक वेगळी

सदस्य पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “पीक विमा योजना आणि भांडवली गुंतवणूक या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. विमा कंपन्यांना पूर्वी शासनाकडून ५-६ हजार कोटी रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम ७६० कोटींवर आली आहे. त्यामुळे बचत झालेली ५ हजार कोटींची रक्कम आता मल्चिंग, ड्रिप सिंचन, गोदामे आदी भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्यात येईल. पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक शेतीमध्ये करण्यात येईल.”

सूचना ग्राह्य धरून बैठक घेण्याचे आश्वासन

कृषिमंत्र्यांनी सदस्य सदाभाऊ खोत, सतेज पाटील आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत, “जर योजनेमध्ये सुधारणा आवश्यक वाटली, तर पक्षनेते आणि आमदारांसोबत बैठक आयोजित करून त्या सुधारणा निश्चितच केल्या जातील,” असे आश्वासन दिले.

The post शेतकऱ्यांना हमखास भरपाई; विमा कंपन्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास ब्लॅकलिस्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मानव विरहित शेती, ‘ए आय’ आधारित हवामानाचे अंदाज व हवामान अनुकूल पीक पद्धती घेणे, काटेकोर सिंचन पद्धती विकसित करणे, जिल्हास्तरावर शेती प्रयोगशाळा उभारणे, शेतीसाठी मोबाईल व्हॅनची सोय करणे, पीक साठवणूक सुविधा वाढवणे, शेतीसाठी कमी खर्चात नाविन्यपूर्ण तंत्रद्यान वापरून, उत्पादन वाढवून शेतकऱ्याचे आयुष्य समृद्ध करण्यावर शासनाचा भर आहे, असे मत कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केले.

यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे दि. १ जुलै २०२५ रोजी स्व.वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कृषी दिनानिमत्ताने ‘महाकृषी एआय धोरण’ या विषयावर कृषी विभागातर्फे कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनाप्रसंगी कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंह यावेळी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या शासन अनेक योजना राबवत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड शेतीला दिली जावी यासाठी महाकृषी एआय धोरण शासन राबवत आहे. काळाची गरज ओळखून शेतीमध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे. शेतीतील उत्पादन वाढले आहे मात्र शेत मालाची गुणवत्ता कायम राखणे हे मोठे आव्हान आहे. फक्त भरमसाठ खत वापरणे हा जास्त उत्पादन देण्याचा मार्ग नाही. पिकाला जे आवश्यक तीच खत, योग्य पाणी याची मात्रा देणे आवश्यक आहे.

कृषीमध्ये अनेक बदल अपेक्षित आहेत. शेतकऱ्यांना काळानुरुप प्रशिक्षण देणे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे. शेतकरी केंद्रित योजना, शाश्वत विकासच्या योजना राबवणे यावर शासन भर देत आहे. शेतमालाला योग्य हमी भाव मिळवून देणे हेच शासनाचे धोरण आहे असेही ॲड. कोकाटे म्हणाले.

शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारे निर्णय : कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासन अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांना शेती नुकसानीसाठी सरसकट मदत देण्यात येत आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करणे, महाकृषी ए. आय. धोरणाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. शेतीमध्ये आज अनेक आव्हाने आहेत शेतमालाला योग्य बाजारभाव आणि बाजारपेठांची योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले की, महाकृषी एआय धोरण या विषयी आज शेतकऱ्यांशी सवांद साधता येईल. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी प्राधान्यक्रम ठरवता येईल. मातीची गुणवत्ता तपासणे, खतांचा योग्य वापर, हवामान ते बाजारपेठ पर्यंत अचूक पद्धतीने शेती करणे यावर भर देण्यात येत आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढून शेतकरी समृद्ध होईल, असे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

प्रास्ताविक कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी केले. यावेळी महाकृषी एआय धोरणाचे माहितीपत्रक मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

The post शेतीमध्ये कमी खर्चात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरून शेतकऱ्याचे आयुष्य समृद्ध करणार – कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेत जमिनीच्या वाटप पत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर नाममात्र आहे मात्र नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत सवलत नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्राची नोंदणी सहजपणे करता येईल. या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. मात्र शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

The post शेतीच्या वाटप पत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकऱ्यांवरही होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका. बँकांना यापूर्वीही यासंदर्भात सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यापूर्वी यासंदर्भात निर्देश न जुमानणाऱ्या बँकावर ‘एफआयआर’ देखील दाखल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सिबिल स्कोअर मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी राज्याचा सन 2025 -26 या वित्तीय वर्षाचा 44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडाही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा
महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनीही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान 5 हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. जे चांगले काम करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

पर्यटन, सेवाक्षेत्र आणि स्टार्ट-अप्सवरही बँकांनी लक्ष केंद्रित करावे
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने अर्धा ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार केला असून एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्याकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोसमधून राज्यात 16 लाख कोटींची थेट गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र आता स्टार्टअप्सची राजधानी आहे. या क्षेत्राकडे ही बँकांनी लक्ष द्यावे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. ‘एमएसएमई’मध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर असून त्यामध्ये गुंतवणुकीस चांगल्या संधी आहेत. बँकांनी आणि शासनाने मिळून ‘एमएसएमई’च्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, सेवा क्षेत्र यावर बँकांनी प्रथमिकतेने लक्ष केंद्रीत करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, FPO महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासामध्ये ते महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. बँकानी गडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे. त्या ठिकाणी उद्योगांचे जाळे तयार होते आहे. या विकासामध्ये बँकांनी योगदान द्यावे. बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना अंमलात आणणे ही बँकाची सुद्धा जबाबदारी आहे. त्यातूनच आर्थिक सर्वसमावेशकता साधली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

कृषि कर्ज पुरवठ्याचे 100 टक्के उद्द‍िष्ट पूर्ण करावे – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कृषी कर्ज पुरवठ्याचा विषय बँकांनी गांभीर्याने घ्यावा. तसेच कृषी कर्ज पुरवठ्याचे 100 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करावे. उद्योजकांना विशेषतः महिला उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे. महामुंबई क्षेत्रातही कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. या क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी असल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खरगे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आदेश पांडे, सर्व विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य आणि विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

The post शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न घालता कर्ज पुरवठा करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत व्हावी, त्यांना आर्थिक अडचणीतून मार्ग मिळावा या उदात्त दृष्टीकोनातून शासनाने पीककर्ज योजना सुरु केली. पात्र शेतकऱ्यांनी याचा अत्यंत मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. जे शेतकरी घेतलेल्या पीककर्जाची वेळेत परतफेड करु शकले नाहीत त्यांनी ओटीएस समझोता अंतर्गत कर्जाची रक्कम फेडली. ओटीएस अंतर्गत शेतकऱ्यांनी कर्जफेड करुनही ज्या बँकांनी त्यांना पीककर्ज दिले नाही त्या बॅकांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार डॉ. आशिष देशमुख, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, प्रभारी पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, माजी आमदार सुधीर पारवे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक मोहित गेडाम व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांवर पीक कर्जाबाबत कुठलाही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रत्येक तालुक्याला उपविभागीय दंडाधिकारी, अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांनीही वेळोवेळी बँक व्यवस्थापकांना बोलावून रितसर आढावा घेतला पाहिजे. संबंधित बँका निर्देश देऊनही जर ऐकत नसतील तर त्यांच्याविरुध्द गुन्हे का दाखल करु नयेत, असा संतप्त सवाल पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.

The post पीककर्ज नाकारल्यास बँकांविरुध्द होणार कायदेशीर कारवाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीमुले बाधित शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाई देण्याचे राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात समाविष्ट केले आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना शेत पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी त्यांची देय रक्कम ३१ मार्चपर्यंत दिली जाईल, असे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तराप्रसंगी सांगितले. परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान पीक विम्याची रक्कम मिळावी, या संदर्भात सदस्य राजेश विटेकरांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य राहुल पाटील व सई डहाके यांनीही सहभाग घेतला.

राज्य शासन शेती व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगून मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्यांना तातडीने देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली आहे.

मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ७ लाख ६३ हजार ६२ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन ५ लाख २३ हजार ८५८ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस व पूर परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील एकूण पीक पेरलेल्या क्षेत्राच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले. त्यामुळे परभणी जिल्हाधिकारी यांनी अधिसूचना जारी करून बाधित शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.

परभणी जिल्ह्यात खरीप २०२४ मध्ये हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती व काढणी बचत नुकसान या जोखीम बाबीकरिता ४२६.५५ कोटी अंतिम नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. तर परभणीसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांकरता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत १७३४.२६ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे.

जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत परभणी जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ४ लाख १० हजार ३५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ४७३.४४ कोटी निधी मंजूर झाला असून ४१७.१२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. तर मराठवाड्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ३३ लाख ९७ हजार ८९१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. यासाठी ३०६७.५२ कोटी निधी मंजूर झाला असून २४५८.६२ कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.

राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी २१९७.१५ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदान उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.

The post नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत नुकसान भरपाई देणार – कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.