नाशिक : आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये यासाठी आदिवासी विकासमंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात 1 ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरीता आदिवासी विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसाठी शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राबविण्यात येणारी विशेष मोहीम सर्व अपर आयुक्त यांच्या अखत्यारीत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. या शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लियस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर हे दाखले विनामूल्य उपलब्ध होणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.

शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून राबविण्यात येणारी विशेष मोहिम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनादेखील आवाहन करण्यात येत आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

The post आदिवासी विकास विभागाकडून शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिमेचे आयोजन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील अनाथांना स्वतंत्र शिधापत्रिका मिळावी अशी मागणी अनेक वर्ष केली जात होती. याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी अनाथांना वयाच्या २८ वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी (बीपीएल) शिधापत्रिका वितरण करण्याबाबतचा निर्णय प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत घेतला आहे.

राज्यातील २८ वर्षापर्यंतच्या अनाथांना बीपीएल शिधापत्रिकेबरोबर त्याचे लाभ मिळतील व २८ वर्षावरील अनाथांना उत्पन्नाप्रमाणे शिधापत्रिका मिळेल व त्याप्रमाणे त्याचे लाभ देण्यात येतील. या निर्णयामुळे राज्यातील अनाथ मुलांना मोठा आधार होणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. कोरोनाकाळात अनेक मुलांच्या पालकांचे मृत्यू झाल्यामुळे ते अनाथ झाले आहेत, अशा मुलांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर शिधापत्रिका मिळवताना कागदपत्रांचा अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी अनाथ असल्याचा पुरावा म्हणून महिला व बालविकास विभागाने वितरित केलेले अनाथ प्रमाणपत्र किंवा आई व वडील यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे माहिती देखील भुजबळ यांनी दिली. अनाथांना सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याची भावना देखील त्यांनी व्यक्त केली.

The post राज्यातील अनाथांना मिळणार बीपीएल शिधापत्रिका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.