नागपूर : राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदोन्नती आणि कॅश-बेनिफिट प्रक्रियेबाबत युजीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गती देण्यात आली असून याचा पात्र प्राध्यापकांना लाभ मिळेल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य जयंत आसगावकर यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, अभिजित वंजारी, अरुण लाड आणि निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री पाटील यांनी सांगितले, युजीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पदोन्नती आणि कॅश-बेनिफिट संदर्भातील कार्यवाही केली जात आहे. या संदर्भातील माहिती विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडून मागविण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी शासनाकडून उपलब्ध होईल असेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया गतीने राबविण्यात येणार आहे. युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये ७५० प्राध्यापक आणि सिनिअर महाविद्यालयांमध्ये ५५०० प्राध्यापक पदांची भरती केली जाणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ केली असल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, विद्यापीठांना स्वनिधीतून ठोक ५० हजार वेतनावर प्राध्यापक घेण्यास अनुमती दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे स्कॉलरशिपचे अनुदान वेतन या बाबीमध्ये देण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती वेळेत मिळेल. तसेच भविष्यात शिक्षकेतर पदे भरण्यात येतील असेही त्यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

The post प्राध्यापक पदोन्नतीसह कॅश-बेनिफिट प्रक्रियेला गती – मंत्री चंद्रकात पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी बैठक आज रात्री पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. या विषयावर सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सर्व राज्यांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठी मुलांचे ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या अनुषंगाने नुकसान होऊ नये, यासह इतरही पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर याचे सादरीकरण आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले. ही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे हे आता पुढची सल्लामसलतीची प्रक्रिया प्रारंभ करणार आहेत.

या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार हे उपस्थित होते.

The post त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी बोलूनच अंतिम निर्णय – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना व पाल्यांना प्रवेश मिळावा याकरिता प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम, 2015 मधील व्याख्येत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, 2015 मध्ये अनिवासी भारतीय या व्याख्येत एनआरआय उमेदवारास राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. या अधिनियमात सुधारणा केल्यामुळे यापुढे भारतीय वंशांच्या नागरिकांना व त्यांच्या मुलांना किंवा पाल्यांना गार्डीयन्स ॲन्ड वॉर्डस ॲक्ट, 1890 मधील व्याख्येनुसार राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणार आहे, पण त्यासाठी राखीव जागांच्या संख्येची अट व गुणवत्तेनुसार प्रवेश व त्याबाबतची सूत्र मात्र कायम राहणार आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पी.ए.इनामदार यांच्या प्रकरणात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

The post अनिवासी भारतीयांची मुले, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समुपदेशन करून त्यांचे अन्य शाळेत समायोजन करण्यात येते. ज्या शिक्षकांचे अजूनही समायोजन झालेले नाही त्या शिक्षकांसाठी पुन्हा एकदा समुदेशन कार्यक्रम घ्यावा, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर सांगितले.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत राज्यमंत्री भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस संचालक (माध्यमिक) पालकर, संचालक (प्राथमिक) गोसावी, शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे, मुंबई महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी कंकाळ आदी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले, मुंबईत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत समायोजन होण्यासाठी महापालिका व शिक्षण विभागाने एकत्रित बैठक घ्यावी. पती – पत्नी शिक्षक समायोजन संदर्भातील प्रकरणे वेगळी कळवावीत.

या बैठकीत शिक्षक संघटनांनी अतिरिक्त शिक्षक समायोजन, अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे वेतन यासह शिक्षकांच्या समस्या मांडल्या. शिक्षक संघटनांनी मांडलेल्या शिक्षकांच्या समस्या सकारात्मकतेने सोडवल्या जातील असे, राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

The post अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनासाठी समुपदेशन कार्यक्रम घ्यावा – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अहिल्यानगर : आधुनिक तंत्रज्ञान युगामध्ये डिजिटल शिक्षण आवश्यक असून डिजिटल शिक्षण धोरण स्वीकारणे ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले. ‘डिजिटल स्कूल’ या संकल्पनेअंतर्गत कर्जत तालुक्यातील ८७ व जामखेड तालुक्यातील २४ अशा १११ शाळेतील इंटरॅक्टिव्ह टच पॅनल आणि महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित डिजिटल ई लर्निंग सॉफ्टवेअरचे लोकार्पण सभापती शिंदे यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांच्यासह जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी, शाळांमधील शिक्षक, विद्यार्थी तसेच पालक उपस्थित होते.

सभापती प्रा. राम शिंदे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अनेकवेळा ‘परीक्षा पे चर्चा’ या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवला आहे. शिक्षण हे तणावमुक्त व सृजनशील असले पाहिजे यावर त्यांनी नेहमीच भर दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली डिजिटल शिक्षणाच्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. त्याला अनुसरूनच ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानातून विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य साकारले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांची उकल अत्यंत सुलभपणे होणार आहे. रंगात्मक आणि चित्रकात्मक पद्धतीने विद्यार्थ्यांना विषय समजून सांगता येणार आहेत. फळा, खडू, डस्टर ही संकल्पना नष्ट होत आहे. यापूर्वीही विद्यार्थ्यांना इंटरॅक्युअल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करुन देण्यात आले असून यानंतरही शाळांना अशाच पद्धतीची शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले.

शिक्षक हा शिक्षणाचा आत्मा आहे. शिक्षकांनीही आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे ही काळाची गरज बनली आहे. शिक्षकांनी नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करुन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत त्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडविण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कलानुसार शिक्षण देण्याची गरज आहे. सृजनशिलतेला आव्हान आणि प्रोत्साहन देणारे हे स्मार्ट बोर्ड विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीला चालना देणारी जादुई खिडकी आहे. डिजिटल युगामध्ये नवीन काय आहे हे विद्यार्थ्याला पहायला, ऐकायला आणि प्रात्यक्षिक करायला मिळाले तर यातून विद्यार्थ्यांचा शाळेत जाण्याचा उत्साह वाढून त्यांचे भविष्य या माध्यमातून निश्चितच घडू शकेल, असा विश्वासही सभापती प्रा. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

आजचे युग हे डिजिटल तंत्रज्ञानाचे आहे. पूर्वीच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये आणि आजच्या शिक्षणामध्ये मोठे बदल झाले आहे. आधुनिकतेच्या युगाच्या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना टिकायचे असेल तर डिजिटल शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. चिकाटी आणि सतत ज्ञान मिळविण्याची भूक असेल तर यातून एक मोठ परिवर्तन घडू शकते. त्यामुळे हे डजिटल शिक्षण हे विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी पूरक ठरणार आहे. केवळ शिक्षकांनीच नव्हे तर पालकांनीसुद्धा विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

जिल्ह्यातील १११ शाळांमधून आपण एकाचवेळी या इंटरॅक्टिव्ह टच पॅनलचे लोकार्पण केवळ डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे आपण करु शकत आहोत, हीच या तंत्रज्ञानाची ताकद असल्याचे सांगत हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षक आणि पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडवत त्यांचे कुतुहल जपण्याचे काम करण्याची गरज आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनुकूल परिवर्तन घडविण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.

जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी प्रास्ताविक केले.

विद्यार्थ्यांनी साधला सभापतींशी संवाद
इंटरॅक्टिव्ह टच पॅनल आणि डिजिटल ई लर्निंग सॉफ्टवेअरचे लोकार्पण कार्यक्रमादरम्यान जिल्हा परिषद शाळेच्या इयत्ता ६ वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या महेंद्र कोकाटे व प्रवीणराज गलांडे यांनी सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्याशी संवाद साधला. इंटरॅक्टिव्ह टच पॅनलबाबत शिक्षकांनी संपूर्ण माहिती दिल्याने सर्व विषय समजण्यास मोठी मदत झाली. डिजिटल शिक्षणामध्ये सर्व विषयांबरोबरच संस्कृत विषयाचा समावेश असल्याने संस्कृत भाषेचे ज्ञान प्राप्त करुन घेण्यात सहजता येत असुन कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे यशस्वीपणे उचललेले हे पहिले पाऊस असल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांनी सभापतींचे आभारही व्यक्त केले.

The post डिजिटल शिक्षणाचे धोरण स्वीकारणे काळाची गरज – प्रा. राम शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.