नागपूर : राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदोन्नती आणि कॅश-बेनिफिट प्रक्रियेबाबत युजीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गती देण्यात आली असून याचा पात्र प्राध्यापकांना लाभ मिळेल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य जयंत आसगावकर यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, अभिजित वंजारी, अरुण लाड आणि निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री पाटील यांनी सांगितले, युजीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पदोन्नती आणि कॅश-बेनिफिट संदर्भातील कार्यवाही केली जात आहे. या संदर्भातील माहिती विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडून मागविण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी शासनाकडून उपलब्ध होईल असेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया गतीने राबविण्यात येणार आहे. युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये ७५० प्राध्यापक आणि सिनिअर महाविद्यालयांमध्ये ५५०० प्राध्यापक पदांची भरती केली जाणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ केली असल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, विद्यापीठांना स्वनिधीतून ठोक ५० हजार वेतनावर प्राध्यापक घेण्यास अनुमती दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे स्कॉलरशिपचे अनुदान वेतन या बाबीमध्ये देण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती वेळेत मिळेल. तसेच भविष्यात शिक्षकेतर पदे भरण्यात येतील असेही त्यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

The post प्राध्यापक पदोन्नतीसह कॅश-बेनिफिट प्रक्रियेला गती – मंत्री चंद्रकात पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शासन विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्या, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात गंभीर असून सर्वंकष उपाययोजना राबवत आहे. यु-डायस (UDISE) प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी घसरलेली असली तरी त्यामागील कारणे समजून घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 92 अन्वये अर्धातास चर्चेला उत्तर देतं मंत्री भुसे बोलत होते.

मंत्री भुसे म्हणाले की, अनेक विद्यार्थी दहावी नंतर आयटीआय, डिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्र, त्यांच्या शाळेतील रेकॉर्ड अद्ययावत होत नसल्यामुळे ते ‘ड्रॉपआउट’ म्हणून नोंदविले जातात. राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलै दरम्यान विशेष मोहीम राबवली जात आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) यामार्फत प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवास ट्रॅक केला जाणार आहे. सध्या राज्यात ८६% विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला असून ९५% आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री भुसे म्हणाले की, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश, पोषण आहार, स्वच्छ शाळा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, शौचालये, आणि खेळांची सुविधा यासाठी विशेष भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 9 हजार उच्चशिक्षित शिक्षक नियुक्त झाले असून आणखी १० हजार भरती प्रक्रियेत आहेत.

मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे, हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कामात सर्व जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.

The post शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील अध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात येत आहे. निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता येण्यासाठी यापुढे राज्यात अध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब होणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यपाल तथा कुलपती यांच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यातील विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी गुणांकन पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये शैक्षणिक क्रेडेन्शियल आणि त्यांची मुलाखतीमधील कामगिरी गृहीत धरण्यात येणार आहे. या दोन्ही बाबी एकत्रित करून अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन आणि अध्यापनाला ८० टक्के गुण (वेटेज) तर मुलाखतीसाठी २० टक्के गुण (वेटेज) देण्यात येणार आहे. एकत्रित १०० गुणांपैकी किमान ५० टक्के गुण मिळवलेल्या उमेदवारांनाच अंतिम निवडीसाठी पात्र असतील.

अध्यापन क्षमता अथवा संशोधन प्राविण्य (aptitude) यांचे मुल्यमापन परिसंवाद (seminar) अथवा व्याख्यान प्रात्यक्षिक (lecture in a classroom situation) अथवा अध्यापन आणि संशोधन यामधील नवीनतम तंत्रज्ञान वापरण्याच्या क्षमतेवरील चर्चा या बाबी मुलाखतीच्या टप्प्यावर विचारात घेण्यात येतील. निवड समितीच्या बैठकांचे दृक-श्राव्य चित्रिकरण करण्यात येणार आहे. निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दृक-श्राव्य चित्रिकरण, बैठकीला उपस्थित असलेल्या निवड समितीच्या सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीने सीलबंद करण्यात येईल.

मुलाखती पूर्ण होताच त्याच दिवशी अथवा दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर करण्यात येईल. ही सर्व निवड प्रकिया सहायक प्राध्यापक पदासह सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी लागू राहील. नवीन निवडप्रक्रियेच्या अधीन राहून विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेली अध्यापकांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच भविष्यात होणाऱ्या विद्यापीठांमधील अध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेकरिता याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यापीठांमध्ये पारदर्शक आणि जलद निवड प्रक्रिया राबविणे शक्य होणार आहे. या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे गुणवत्ताधिष्ठित अध्यापकांची निवड होईल. तसेच उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

The post अध्यापकांच्या भरती प्रकियेस मान्यता, नवीन कार्यपद्धतीचा होणार अवलंब appeared first on थोडक्यात घडामोडी.