मुंबई : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील तांत्रिक संवर्गातील गट-क श्रेणीतील विविध पदावर २९ दिवस तत्त्वावर कार्यरत १७ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

संचालनालयाच्या अखत्यारीतील विविध संस्थांमध्ये तांत्रिक संवर्गात कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती, मृत्यू आणि अन्य काही कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर सेवायोजन कार्यालयाकडून किंवा स्थानिक स्तरावर संबंधित शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना तात्पुरत्या स्वरूपात २९ दिवस तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात आली होती. अशा या १७ कर्मचाऱ्यांची सेवा अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालयातील तांत्रिक संवर्गातील १७ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यास मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील 15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी 50 याप्रमाणे एकूण 750 जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रति महाविद्यालय 24 कोटी अशा एकूण 360 कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

The post शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी अतिरिक्त जागांसाठीच्या खर्चात राज्याचा हिस्सा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक, तसेच अधिष्ठाता, सह संचालक व संचालक या संवर्गाना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसीनुसार 7 वा वेतन आयोगातील वेतनविषयक तरतुदी 2019 मध्ये लागू करण्यात आल्या आहेत. व्यवसायरोध भत्ता, पदव्युत्तर भत्ता, विशेष भत्ता, अतिरिक्त वेतनवाढी व करिअर एडव्हान्समेंट स्किम भत्ते सुधारित दराने लागू करण्यात येतील. हे भत्ते लागू करण्यासाठी अंदाजे 103 कोटी, 95 लाख, 97 हजार इतका खर्च येईल.

राज्यातील वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागापर्यंत नेण्यासाठी 2035 पर्यंत राज्यात निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधा विचारात घेऊन, प्रशिक्षित व अर्हताधारक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे व त्यांना संशोधन भत्ता, जोखीम भत्ता तसेच अन्य कोणते अनुषंगीक भत्ते लागू करता येतील याबाबत अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना ७व्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू appeared first on थोडक्यात घडामोडी.