मुंबई : सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील आणि त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यावरच राहील.

राज्यात दि.२६ फेब्रुवारी २०२४ पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू करण्यात आला असून त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहेत. हे एसईबीसी आरक्षणनुसार कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्यामुळे प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र अलीकडच्या काळात मिळालेली असल्याने त्यांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेली नाहीत. या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी अवैध होऊ नयेत, म्हणून सन २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षाकरीता सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ – मंत्री चंद्रकांत पाटील

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी यापूर्वी प्रवेश घेतल्यानंतर सुरुवातीला सहा महिने व त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही काही विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रवेश निश्चित झालेले आहेत, परंतु ठराविक कालावधीत त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही आणि दिलेल्या वाढीव कालावधीतही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नाही या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. यानंतरही वाढीव मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर संबंधित विद्यार्थीच जबाबदार राहतील. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

The post एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप राउंड) माध्यमातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमास राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मोठा दिलासा मिळवून दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दाखल केलेल्या अर्जाची पोहोच सोबत जोडली आहे, परंतु 20 जानेवारीपर्यंत त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही, अशा मेरिट लिस्ट मध्ये असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना जर त्यांनी संस्था स्तरावर प्रवेश घेतला तर त्यांना 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील देय असलेले शैक्षणिक शुल्क देण्यात येणार आहे.

‘कॅप’च्या दुसऱ्या राउंड मध्ये प्रवेश घेण्याचा 20 जानेवारी अखेरचा दिवस होता. परंतु मार्च 2020 पासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आपली जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही, सर्व राखीव प्रवर्ग मिळून असे ६८७५ विद्यार्थी असल्याचे सीईटी सेलच्या कक्षाने कळविले आहे. 20 जानेवारीच्या दुसऱ्या राउंडच्या अंतिम दिवशी देखील प्रवेशास पात्र असलेल्या ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत, त्यामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गातील हे विद्यार्थी अद्याप प्रवेशापासून वंचित आहेत.

यापैकी ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता समितीकडे आपले अर्ज दाखल करून पोहोच पावती जोडून सी ई टी कडे अर्ज दाखल केला आहे, परंतु 20 जानेवारीअखेर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही म्हणून त्यांना राखीव जागेवर प्रवेश मिळू शकला नाही, अशा मेरिट लिस्ट मधील विद्यार्थ्यांना संस्था स्तरावर प्रवेश मिळवला असला तरीही त्यांना अनुज्ञेय असलेले शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ देय राहील. तसेच सन 2020-21 मध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना हा लाभ त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील. या बाबतचा स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिवांना दिले आहेत. तसेच याबाबतच्या सूचना सीईटी सेलच्या आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावरून निर्गमित करून विद्यार्थ्यांमधील संभ्रम दूर करावा, अशा सूचनाही मुंडे यांनी दिल्या आहेत.

The post व्यावसायिक अभ्यासक्रमास संस्था स्तरावर प्रवेश मिळविलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.