मुंबई : राज्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमधून ऊर्जा निर्मितीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीसह राज्याला ऊर्जा संपन्न बनविण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांवर राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. जलसंपदा विभाग, महाजेनको, महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीज प्रा. लि. या कंपन्यांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र ऊर्जा निर्मितीत अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या पुढील काळात ऊर्जा क्षेत्रातील कामे विहित कालमर्यादेत संबंधित यंत्रणांनी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात जलसंपदा विभागसोबत नऊ साईटसाठी तीन सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा ( विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री म्हणाले, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हे अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण व अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे. या जलविद्युत प्रकल्पांव्दारे शेती, उद्योग व व्यावसायिक क्षेत्रासाठी विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्याबरोबरच शाश्वत आणि हरित उर्जा निर्मिती होणार असल्याने पर्यावरणाचेही रक्षण होईल. राज्याच्या एकूण ऊर्जा निर्मिती क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमता अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या शासनाचा मानस असून त्यादृष्टीने नियोजन व काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून ५७ हजार २६० कोटी इतकी गुंतवणूक होणार आहे. याअंतर्गत राज्यात ८ हजार ९०५ मेगावॅट क्षमतेचे उदंचन प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पातून ९ हजार २०० इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे.

जलसंपदा विभाग आणि महाजेनको यांच्यासोबतच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी ३१४५ मेगावॅट क्षमतेच्या, महाजनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यांच्यामार्फत २११० मेगावॅट क्षमतेच्या तर अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरिज यांच्यासोबतच्या ३६५० मेगावॅट क्षमतेच्या करारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

महाजेनको मार्फत घाटघर येथे १२५ मेगावॅट, कोडाळी येथे २२० मेगावॅट, वरसगाव येथे १२०० मेगावॉट आणि पानशेत येथे १६०० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यांच्यामार्फत मुतखेड येथे ११० मेगावॅट, निवे येथे १२०० मेगावॅट आणि येथे वरंढघाट येथे ८०० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. तर अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीज लि. यांच्यामार्फत पवना फल्याण येथे २४०० मेगावॅट आणि सिरसाळा येथे १२५० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.

उपयुक्तता:

• पारंपरिक उर्जा स्त्रोतांवर अवलंबित्व कमी करणे
• शाश्वत व पर्यावरणपूरक ऊर्जा धोरणांचा भाग
• ग्रामीण भागात वीजपुरवठा अधिक स्थिर बनवणे

या सामंजस्य करारप्रसंगी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी., जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, महानिर्मितीचे संचालक संजय मारुडकर आणि अभय हरणे, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post उदंचन जलविद्युत प्रकल्प : राज्य ऊर्जा निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार खुल्या बाजारातून महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांची विजेची गरज भागवली जात आहे. राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसून वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे. राज्यातील कोळसा टंचाई आणि त्यामुळे वीज निर्मितीत झालेली घट या विषयावर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

राज्यात मागणीच्या तुलनेत 3 हजार मेगावॅट विजेची कमतरता जाणवत आहे. ही विजेची तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी यावेळी सांगितले. “राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा, यासाठी मी मागील दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी नियमित संपर्कात असून लवकरच या संकटावर मात करू,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

“या पार्श्वभूमीवर सर्व ग्राहकांना जाहीर नम्र आवाहन करू इच्छितो की, सध्याची वीज टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सकाळी व संध्याकाळी 6 ते 10 या वीज मागणीच्या कमाल कालावधीत आपल्या घरातील विद्युत उपकरणांचा कमीत कमी वापर करून वीज बचत करून महावितरणला सहकार्य करावे,” असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी यावेळी जनतेला केले.

ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले, महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता 13 हजार 186 मेगावॅट आहे. याशिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण वीज खरेदी करीत असते. कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात संच बंद असल्याने राज्याला तीन हजार मेगावॅट विजेची तूट जाणवू लागली आहे. महानिर्मितीने कोळसा आणि वीज उत्पादन व्यवस्थापनात उत्तम समन्वय आणि संतुलन साधारणपणे पावसाळ्यात म्हणजे जून-सप्टेंबरपर्यंत विजेच्या मागणीत घट होत असते. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने ताण दिला व त्यामुळे विजेची मागणी प्रचंड वाढली. त्यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी 18 लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता 40 लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती 22 लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता 27 लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत असल्याचेही डॉ. राऊत यांनी यावेळी सांगितले.

या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतो तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे विजेचे उत्पादन व गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही. याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त 30 टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणून ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेले आहेत अशा सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू या कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे एक हजार मेगावॅट विजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिली.

“कोळसा पुरवठा वाढावा म्हणून 5 ऑगस्ट रोजीच कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवले आणि राज्याला ठरल्याप्रमाणे कोळसा पुरविण्याची विनंती केली. 24 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय कोळसा मंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांच्याशी दूरध्वनीवर संभाषण झाले. 21 सप्टेंबर रोजी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महानिर्मितीचे सीएमडी व ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी सचिवांना दिल्लीत जाऊन कोळसा व ऊर्जा विभागाच्या सचिवांशी यासंदर्भात संवाद साधण्यास सांगितले. संचालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या प्रमुखांना भेटून बोलायला सांगितले. तसेच जेथून कोळसा पुरवठा केला जातो त्या कोळसा खाणीत महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांना पाठवून कोळसा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यास सांगितले. त्याचबरोबर आमचे संबंधित अधिकारी केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भेटून आले व त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला,” अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

11 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 7 च्या सुमारास विशेष म्हणजे शिखर मागणी (पीक डिमांड) काळात महानिर्मितीने औष्णिक, वायू आणि जल विद्युत केंद्रांतून 8 हजार 119 मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती करून कोळश्याच्या कमतरतेच्या काळात सुद्धा राज्याच्या वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. महावितरणने सुद्धा त्यांची मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी 18 हजार 123 मेगावॅट आणि मुंबईसह एकूण मागणी 20 हजार 870 मेगावॅट सायंकाळी 7 च्या शिखर मागणीच्या सुमारास उद्दिष्टपूर्ती केली असल्याचेही ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

The post डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले भारनियमन न करण्याचे आश्वासन, ग्राहकांना केले ‘हे’ आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.