मुंबई : पालघर जिल्हयातील खावडा अतिउच्च दाब विद्युत वाहिन्यांच्या उभारणीसाठी सुरू असलेल्या कामामध्ये प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांना तुलनात्मकरित्या जास्त असलेला मोबदला देण्यात यावा. स्थानिक प्रशासन आणि संबधित कंपन्यांनी समन्वयाने प्रश्न मार्गी लावावा असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

पालघर जिल्ह्यातील खावडा अतिउच्च दाब विद्युत वाहिन्यांच्या उभारणीतील दर निश्च‍िती व अन्य विषयांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक पार पडली. यावेळी खासदार डॉ. हेमंत सावरा, पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूमणी जाखड, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हा पोलीस अधिक्षक पालघर यतिश देशमुख, रेझोनियाचे कार्यकारी संचालक निनाद पितळे, ‘महापारेषण’चे कार्यकारी अभियंता उल्हास ताकपिरे, महाप्रबंधक के.बी.सुब्रमण्यम, अदानी पावर, रेझोनिया, पावरग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. यासह इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

वन मंत्री नाईक म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातील खावडा अतिउच्चदाब विद्युतवाहिन्या उभारणीचे काम अदानी पावर, रेझोनिया, पावरग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., महापारेषण या कंपन्यांतर्फे सुरू आहे. जिल्हा प्रशासन व या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना व स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेवून काम करावे. या प्रकल्पासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना देय मोबदला मूल्यांकन तुलनात्मकरित्या जास्तीत जास्त देण्यासाठी प्रशासन व खासगी कंपन्यांनी प्राधान्य द्यावे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून हा प्रश्न सोडवावा. या प्रकल्पाची कामे गतीने करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नोडल अधिकारी नेमले असून पालघर जिल्हाधिकारी देखील हे काम गतीने करत आहेत. कामाची अशाच प्रकारे गती ठेवल्यास हे प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होतील असेही मंत्री नाईक म्हणाले.

The post खावडा प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला द्यावा – वन मंत्री गणेश नाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर ते वेळेत पूर्ण व्हायला हवेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे चालू न राहता ते प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्णत्वास यायला हवेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री वॉररुमधील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुमच्या आजच्या तिसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 30 प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. यापूर्वी झालेल्या दोन बैठकांमध्ये एकूण 33 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी सुमारे 135 मुद्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांवरील अंमलबजावणीची माहिती यावेळी देण्यात आली.

मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे तंत्रज्ञान अद्ययावत आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत. मुंबईसह राज्यातील सर्व मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ज्या अडचणी येतात त्यांचे निराकरण वेळेत करावे. तसेच मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत. तसेच मेट्रो प्रकल्प वेळेत मार्गी लागण्यासाठी कुशल यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. मेट्रो प्रकल्प तसेच इतर सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी तातडीने वितरित करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

वॉररुमधील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करा

पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविताना तो वेळेत पूर्ण होईल, याकडे सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. प्रत्येकाचे स्वतंत्र डॅशबोर्ड न करता फक्त सीएम डॅशबोर्डवरच प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यःस्थिती नोंदविली गेली पाहिजे. प्रकल्पासंबंधित सर्व गोष्टी या डॅशबोर्डवर वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात याव्यात, तसेच प्रकल्पातील अडचणी सोडविण्यासाठी वॉररुम आढावा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी पुढील बैठकीपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. आवश्यक अशा बाबींसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय आणून ते विषय पूर्णत्वास आणायला हवेत.

आढावा बैठकीतील निर्णयानंतरही काही अडचण आल्यास वॉररुमला कळविण्यात यावे, जेणेकरून त्या अडचणी तातडीने सोडविता येतील. वॉररुमधील प्रकल्पांची तसेच निर्णयांची अंमलबजावणी गांभीर्याने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

यावेळी वरळी येथील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना लवकरच सदनिकांचे वाटप करता येईल. तसेच नायगाव व एन.एम.जोशी मार्ग चाळीतील रहिवाशांना ठरलेल्या वेळेत सदनिका देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

यावेळी बीडीडी चाळ, मुंबईतील मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग, विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जालना नांदेड महामार्ग, पुणे रिंगरोड, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणी पुरवठा प्रकल्प, कुडूस आरे कनेटिव्हिटी, कुडुस बाभळेश्वर वीज जोडणी प्रकल्प, शिक्रापूर बाभळेश्वर विद्युत प्रकल्प, वाढवण बंदर प्रकल्प आदी प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे यांनी सादरीकरणाद्वारे वॉररुम प्रकल्पांची माहिती दिली.

The post प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्ण व्हायला हवेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.