मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) तर्फे राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा २०२४ मध्ये उत्तीर्ण होऊन मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना या योजनेअंतर्गत एकरकमी दहा हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. मुलाखतीसाठी पात्र झालेल्या उमेदवारांनी यांचा लाभ घेण्याचे आवाहन बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी केले आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचा असावा. उमेदवार १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या ०५४/२०२५ च्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण असावा. अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून अर्ज करण्यासाठी बार्टीच्या https://forms.gle/nkVisRqmndp1qpAM9 या लिंकवर फॉर्म आणि आवश्यक माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज २७ डिसेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत भरण्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. एकाच विद्यार्थ्याने वेगवेगळी माहिती भरून एकापेक्षा जास्त वेळा अर्ज केल्यास संबंधित विद्यार्थ्याची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.

उमेदवाराने ऑनलाईन अर्जा व्यतिरिक्त अर्जाची स्व-साक्षांकित प्रत बार्टी, पुणे कार्यालयास २७ डिसेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सादर करावी. अर्ज पाठविण्यासाठीचा पत्ता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (बार्टी) 28/ कीन्स गार्डन, कॅम्प पुणे 411001 असून अधिक माहितीसाठी 020-26333330/26333339 येथे संपर्क करावा. अर्जाच्या लिफाफ्यावर ‘एम.पी.एस. सी अभियांत्रिकी 2025 मुलाखतीसाठी आर्थिक सहाय्य असे नमूद करण्याचे आवाहन बार्टी कार्यालयामार्फत करण्यात आलेले आहे.

The post ‘बार्टी’तर्फे एमपीएससी अभियांत्रिकी मुलाखत तयारीसाठी आर्थिक सहाय्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळांमधून दोन कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थी शालेय शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेवर आधारित गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण दिले जाते. शासनाच्या माध्यमातून शाळांमध्ये विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. याचबरोबर विविध उद्योग सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (सीएसआर) माध्यमातून देखील सहकार्य करतात. यामध्ये सुसूत्रता आणून शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार हा निधी वापरला जावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

आपण समाजाचे देणे लागतो या भावनेतून अनेक उद्योग सीएसआर निधीच्या माध्यमातून शाळा आणि विद्यार्थ्यांना सहकार्य करतात. यामध्ये सुसूत्रता येण्याच्या उद्देशाने विविध उद्योगांच्या सीएसआर प्रमुखांशी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत संवाद साधला. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सहसचिव डॉ. संतोष भोसले, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांच्यासह विविध उद्योगांचे सीएसआर प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

राज्य शासन विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून विविध योजना आणि उपक्रम राबवित आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांबरोबरच, पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, चांगल्या इमारती, प्रयोगशाळा आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यांसह विद्यार्थ्यांच्या आणि शाळांच्या गरजा लक्षात घेऊन विद्यांजली पोर्टलवर अधिक माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. विद्यार्थ्यांना अधिक सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यादृष्टीने उद्योगांनी या गरजांचा विचार करून आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी यावेळी उद्योगांच्या सहकार्याने राज्यात सीएसआरचा निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. ‘यूडायस’च्या माध्यमातून आणि केंद्र सरकारच्या ‘विद्यांजली’ पोर्टलवर राज्यातील सर्व शाळा आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित माहिती उपलब्ध असून शाळांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा निधी योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘विद्यांजली’ पोर्टलवर शाळांच्या मागणीची नोंदणी होत असून त्या माहितीचा सीएसआरच्या योग्य नियोजनासाठी उपयोग होईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने ‘दत्तक शाळा योजना’ जाहीर केली असून उद्योगांनी या माध्यमातून शाळा दत्तक घेतल्यास शाळांच्या नावासोबत उद्योगाचे नाव जोडले जाईल, याबाबतही त्यांनी माहिती दिली.

शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सादरीकरणाद्वारे राज्यातील शालेय शिक्षणाची सद्यस्थिती, सीएसआरमधून सुरू असलेले उपक्रम, कोणत्या उपक्रमांमध्ये सहकार्याची आवश्यकता आहे आदींबाबत माहिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सीएसआर प्रमुखांनी ते कोणत्या क्षेत्रात काम करू इच्छितात, याबाबत माहिती दिली. सीएसआर प्रमुखांना एका व्यासपीठावर आणून निधीच्या योग्य वापरासाठी विचारांची देवाणघेवाण होत असल्याबद्दल सर्वच सीएसआर प्रमुखांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि शासनाचे आभार मानले.

The post शाळांमधील सुविधांसाठी सीएसआर निधीचा उपयोग व्हावा – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील आणि त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यावरच राहील.

राज्यात दि.२६ फेब्रुवारी २०२४ पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू करण्यात आला असून त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहेत. हे एसईबीसी आरक्षणनुसार कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्यामुळे प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र अलीकडच्या काळात मिळालेली असल्याने त्यांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेली नाहीत. या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी अवैध होऊ नयेत, म्हणून सन २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षाकरीता सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ – मंत्री चंद्रकांत पाटील

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी यापूर्वी प्रवेश घेतल्यानंतर सुरुवातीला सहा महिने व त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही काही विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही मुदतवाढ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रवेश निश्चित झालेले आहेत, परंतु ठराविक कालावधीत त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही आणि दिलेल्या वाढीव कालावधीतही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नाही या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. यानंतरही वाढीव मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर संबंधित विद्यार्थीच जबाबदार राहतील. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

The post एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार (फिजीओथेरपी) व्यवसायोपचार (ऑक्युपेशनल थेरपी) पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा आणि बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता प्रशिक्षण काळात दरमहा १ हजार ७५० रुपये विद्यावेतन मिळत होते. यामध्ये ६ हजार २५० रूपयांची वाढ करून त्यांना दरमहा ८ हजार रूपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. तर याच अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह १० हजार रूपये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या वाढीनंतर पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना ३३ हजार ७३० रूपये इतके विद्यावेतन मिळणार असून ही वाढ १ जून, २०२५ पासून लागू होणार आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड या पाच ठिकाणी शासकीय परिचर्या महाविद्यालयात बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू आहे. या प्रत्येकी ठिकाणी 50 विद्यार्थी शिकतात. या विद्यार्थ्यांचा आंतरवासिता कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. या विद्यार्थ्यांना दरमहा 8 हजार रूपये विद्यावेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

The post शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ; बी.एस्‍सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार विद्यावेतन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.