नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी शालेय शिक्षणाबाबत पालकांच्या चिंतेबाबत गंभीर भूमिका घेतली. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करता त्यांना लहान वयातच शाळेत पाठवू नये. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने अशी टिप्पणी केली कि, “मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी एक वेगळीच गर्दी आहे. पालकांना त्यांची मुले दोन वर्षांची होताच त्यांच्या शाळेची सुरुवात करायची असते. परंतु, हे लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी अनुकूल असू शकत नाही.”

आगामी शैक्षणिक सत्रासाठी केंद्रीय विद्यालयात इयत्ता 1 च्या प्रवेशासाठी सहा वर्षांच्या किमान वयाच्या निकषाला आव्हान देणाऱ्या पालकांच्या एका गटाच्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 11 एप्रिलच्या आदेशाला आव्हान देत पालकांनी असा दावा केला की केंद्रीय विद्यालय संघटन (KVS) ने मार्च 2022 मध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याच्या चार दिवस आधी अचानक इयत्ता 1 ते 6 वर्षांच्या प्रवेशाचा निकष बदलला. पूर्वीचे निकष पाच वर्षाचे होते.

खंडपीठाने पुढे म्हटले, “अनेक अभ्यास असे दर्शवतात की मुलाला शाळेत दाखल करण्याचे योग्य वय असते. मुलाला उगाचच जास्त ढकलू नका. असे केल्याने त्याच्या आकलन आणि वाचण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, तसेच मानसिक परिणाम देखील होऊ शकतो.”

यावर याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला कि, “या प्रकरणात कोणतीही पूर्वसूचना न देता वयाच्या निकषांमध्ये बदल करणे, हे प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या हितास बाधक आहे आणि मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत त्यांच्या हक्काचे उल्लंघन करते.

पण सर्वोच्च न्यायालय ठाम होते. खंडपीठाने पालकांच्या गटासाठी उपस्थित असलेल्या वकिलाला सांगितले कि, “समस्या अशी आहे की प्रत्येक पालकाला असे वाटते की त्याचे मूल खूप प्रतिभावान आहे, जे कोणत्याही वयात जुळवून घेऊ शकते. मुलाचा आणि त्याच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करा. प्रत्येक गोष्ट सुरू करण्यासाठी योग्य वय असते आणि त्यात शाळांचाही समावेश होतो. खरं तर, मुले लवकर सुरुवात करत नाहीत तेव्हा ते अधिक चांगले करतात, हे दाखवण्यासाठी काही अभ्यास आहेत”.

खंडपीठाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) आदेशास अनुकूलता दर्शविली, ज्यात प्रवेशाच्या वयाशी संबंधित एकसमानता सुनिश्चित करण्यासाठी वयाचे निकष निश्चित केले आहेत. सुनावणी दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने निदर्शनास आणले की 21 राज्यांनी 2020 मध्ये आलेल्या NEP अंतर्गत वर्ग 1 साठी ६ + शासन लागू केले आहे आणि या धोरणाला आव्हान दिले गेले नाही.

शिक्षणतज्ञ मीता सेनगुप्ता म्हणाल्या, “प्रारंभिक शिक्षण शाळेतील यशासाठी चांगला पाया तयार करते, परंतु हे सर्व दयाळूपणे आणि काळजीने केले पाहिजे. जिज्ञासा, शोध आणि इतर क्षमता निर्माण करणार्‍या सुरुवातीच्या वर्षांच्या सिस्टीम चांगल्या आहेत, परंतु, मुलांना खूप लवकर लक्षात ठेवण्यास आणि परफॉर्म करण्यास भाग पडणे, हे मात्र चांगलं नाही. शाळा सुरू करण्यासाठी योग्य वय शोधणे हा खरोखरच योग्यप्रकारे काळजी शोधण्याचा प्रश्न आहे. शालेय शिक्षण प्रतीक्षा करू शकते, काळजी आणि मार्गदर्शित कुतूहल मात्र आवश्यक आहे.”

The post लहान वयातच मुलांना शाळेत पाठवू नये, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले महत्वाचे कारण… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.