मुंबई : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून राज्यातील आरोग्य सेवेला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, सात जिल्ह्यांमध्ये एमआरआय सेवा सुरू करण्यात येत असून ११ जिल्ह्यांमध्ये डायलिसीस सेवांचा विस्तार करण्यात येत आहे. या सर्व सेवांचे लोकार्पण सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा घराजवळ उपलब्ध होणार आहेत.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसीस कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांमध्ये डायलिसीस सेवा पुरविण्यात येत आहे. याच अनुषंगाने कोल्हापूर, यवतमाळ, बीड, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, गडचिरोली आणि रत्नागिरी या ११ जिल्ह्यांतील ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये डायलिसीस सेवा सुरू करण्यात येत आहे. या सेवेमुळे किडनी विकारग्रस्त रुग्णांना नियमित व मोफत उपचार मिळणार असून, प्रवासाचा त्रासही कमी होणार आहे.

राज्यातील ९२ आरोग्य संस्थांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर डायलिसीस सेवा यापूर्वीच कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही सेवा सर्व रुग्णांसाठी पूर्णपणे नि:शुल्क असून, गुणवत्तापूर्ण उपचार ग्रामीण भागातच उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासोबतच भंडारा, बुलढाणा, अमरावती, नांदेड, धाराशिव, हिंगोली आणि परभणी या सात जिल्ह्यांतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये एमआरआय सेवा सुरू करण्यात येत आहे. या सेवा २४x७ उपलब्ध राहणार असून सर्व शासकीय रुग्णांसाठी पूर्णपणे मोफत असतील. या प्रकल्पासाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ, जसे की टेक्निशियन व रेडिओलॉजिस्ट, हे सेवापुरवठादारा मार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

एमआरआय ही आधुनिक वैद्यकीय तपासणी पद्धत असून, शरीरातील अंतर्गत अवयवांचे सविस्तर व उच्च गुणवत्तेचे चित्र मिळवण्यासाठी ती उपयुक्त ठरते. यामुळे अचूक निदान, रोगाचे स्वरूप समजणे, उपचाराचे योग्य नियोजन करणे आणि उपचारांना मिळणारा प्रतिसाद तपासणे शक्य होते.

लोकार्पण करण्यात येणारी डायलिसीस केंद्रे

कोल्हापूर (मुरगुड), यवतमाळ (दारव्हा), बीड (केज), नाशिक (इगतपुरी), जळगाव (रावेर), सोलापूर (मंगळवेढा), सातारा (ढेबेवाडी), सिंधुदुर्ग (वेंगुर्ला), ठाणे (बदलापूर), गडचिरोली (कुरखेडा), रत्नागिरी (दापोली).

लोकार्पण करण्यात येणारी एमआरआय केंद्रे

भंडारा, बुलढाणा, अमरावती (संदर्भ सेवा रुग्णालय), नांदेड, धाराशिव, हिंगोली, परभणी.

या उपक्रमामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

The post राज्यात सात जिल्ह्यांत एमआरआय सेवेचे लोकार्पण ; ११ जिल्ह्यांत मोफत डायलिसीस सेवेचा विस्तार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार हे शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये नि:शुल्क करण्यात आलेले असून ते आजही पूर्वीप्रमाणेच नि:शुल्क आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-तीन मध्ये सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी 6 जून 2015 च्या शासन निर्णयातील शासन मान्य दर अनवधानाने समाविष्ठ झाले. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली शासकीय रुग्णालयामध्ये तपासणी व उपचार निःशुल्क करण्यात आलेले असल्याने नागरिकांच्या सनदेमधील परीशिष्ठ-तीन हे 9 फेब्रुवारी 2026 शुध्दीपत्रकान्वये वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली आहे.

The post शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार पूर्वीप्रमाणे निःशुल्क appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये राज्यात नवीन २,३९९ उपचारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या उपचारांसाठी कॉर्पस फंड निर्माण करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.

या एकत्रित योजनेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याकरीता गठित राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नियामक परिषदेची बैठक वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली. त्यावेळी हे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ हे उपस्थित होते. तर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण यांनी सादरीकरणाद्वारे जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत केलेल्या प्रमुख उद्दिष्टपूर्तीचे तसेच योजनेतील उपचारांच्या यादीत सुधारणेसाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीच्या अहवालाचे सादरीकरण केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य या दोन्ही योजनेत सुचिबद्ध असलेल्या रुग्णालयाची तालुकानिहाय मॅपिंग करावे. संबंधित तालुक्यात ३० खाटांचे एकही रुग्णालय नसल्यास अशा ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात योजनेचा लाभ देऊन त्यांच्या देयकाच्या अदागीची वेगळी व्यवस्था निर्माण करावी. तसेच अशा तालुक्यामध्ये ३० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना आमंत्रित करून सुविधा द्याव्यात. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी ग्रामीण भागात आरोग्य मित्रांची संख्या वाढवावी.

ॲप तयार करून चॅटबॉटद्वारे योजनेची माहिती द्या

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांना त्यांची देयके वेळेत देण्यात यावेत. जेणेकरून ती रुग्णालये रुग्णांना दर्जेदार उपचार देतील. तसेच या योजनेतील उपचार, रुग्णालये, लाभ यांची माहिती मिळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ॲप तयार करावे. त्यामध्ये चॅटबॉटद्वारे सर्व माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी. आरोग्य विभागाने गेल्या सहा महिन्यात अत्यंत गतीने कामात सुधारणा करून उत्तम काम केले आहे. योजनेच्या अंमलाबजावणीसाठी अधिक गतीने व पारदर्शकपणे काम करावे, जेणेकरून पुढील काळात देशातील पहिल्या तीनमध्ये राज्याचा क्रमांक येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या उपचारांसाठी वेगळा कॉर्पस निधी उभारण्याचा व या निधीतून हृदयप्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, बोन मॅरो प्रत्यारोपण आदी यासह नऊ विविध उपचारांची शिफारस यावेळी मान्य करण्यात आली.

महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत उपचारांच्या मंजुरीस लागणारा वेळ कमी करावा, तसेच दोन्ही योजनेचा लाभ कोणत्या रुग्णालयांमध्ये मिळतो, कोणकोणते उपचार मिळतात, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात यावी. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांसाठी खाटांची मर्यादा कमी करून २० पेक्षा कमी खाटा असलेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णालयांचा समावेश या योजनेत करावा. या योजनेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पीएमएस प्रणालीमध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय निधीशी जोडण्यात यावी. आदिवासी बहुल भागात उपचारांच्या निकषामध्ये शिथिलता देण्यात यावी. तसेच आधुनिक उपचारांचा समावेश योजनेत करावे, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. शिरसाट, कु. तटकरे व आयुष्यमान भारत मिशनचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री. शेटे यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

• महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेतील उपचारांमध्ये २,३९९ पर्यंत वाढ करण्यास मान्यता.
• आता २,३९९ उपचारांवर मिळणार वैद्यकीय उपचार
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर करता येऊ शकतील अशा २५ उपचारांचा योजनेत समावेश
• सर्व ग्रामीण आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार
• उपचारांच्या दर निश्चितीला मान्यता
• वैद्यकीय उपचारांची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यास मान्यता
• रुग्णालयांना श्रेणीनुसार दर देण्याची पद्धत बंद करून राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार गुणवत्ता प्रमाणपत्र धारक रुग्णालयांना आणि आकांक्षित जिल्ह्यातील रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर अधिकची रक्कम देण्यात येणार.
• योजनेंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास विभाग यांच्या रुग्णालयांच्या सहभाग वाढविण्यासाठी सूचना निर्गमित करण्यात येणार
• समग्र यादीतील राज्याचे ४३८ उपचार टीएमएस २.० प्रणालीशी सुसंगत करण्यात येणार

वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिव शैला ए, अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, डॉ. विनायक निपुण, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे आयुक्त धीरज कुमार, आयुष्मान भारत मिशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष ओम प्रकाश शेटे, आरोग्य सेवा आयुक्त कादंबरी बलकवडे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण आदी उपस्थित होते.

The post पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या उपचारांसाठी कॉर्पस निधीची तरतूद करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.