अहमदनगर : सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनरस्थापित करण्यात येणार आहे, असे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.

‘मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्री गडाख यांनी बैठक घेवून कामांचा आढावा घेतला. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. पावसाच्या पाण्यामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होणार आहे. या माध्यमातून शेती सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे, त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही मंत्री गडाख यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून अहमदनगर जिल्ह्यातील १०४२ जलस्त्रोतांचे पुनर्जीवन केले जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे ६९८ आणि विभागाच्या राज्य जलसंधारण कामांचा ३४४ समावेश असुन रु १८२ कोटी प्रशासकिय मान्यता किंमत असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.

सिंचन आणि पिण्याच्या पाणी पुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेतून शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध
करतानाच पाणी पुरवठा योजनांसाठीही जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन केले जाते. जलसंधारण विभागामार्फत ही कामे केली जाणार असुन जलसंधारण विभागाकडे तांत्रिक मान्यता, प्रशासकिय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश देण्याबाबत पुढील जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यानाही सामावून घेतले आहे.

राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविला जात असून सन २०२२ च्या पावसाळ्यापूर्वी संबंधित कामे
पूर्ण करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना आहेत. त्यानुसार अहमदनगरच्या कामांना डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मंजुरी मिळालेली आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या ८६८ पैकी ६९८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्याची अंदाजपत्रकीय किंमत रु. ११४ कोटी असुन जलसंधारण विभागाच्या ३४४ कामांची प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. ६९ कोटी आहे असेही मंत्री गडाख यांनी सांगितले.

The post अहमदनगर जिल्ह्यातील १०४२ जलस्त्रोतांचे होणार पुनरुज्जीवन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सिमेंट बांध कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय आराखडे बनवताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिले. मंत्रालयातील दालनात मृद व जलसंधारण विभागाची सिमेंट बांध कार्यक्रम तसेच गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेसंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख बोलत होते.

मंत्री गडाख म्हणाले, राज्यात टंचाईग्रस्त भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेता मृद व जलसंधारण विभागाने सिमेंट बांध कार्यक्रमासाठी तालुकानिहाय सुक्ष्म नियोजन करावे. या कामांबाबत योग्य परिपूर्ण प्रस्ताव विभागाला दिल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. या कामांसाठी स्थळ निश्चित तसेच २३ जून २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. यावेळी मापदंड वाढविणे, सिमेंट बांध मध्ये गाळ जमा होणार नाही, ऑउट फ्लॅकींग शक्यता कमी, गेट मेन्टेनन्स तसेच कामांची पूर्तता झाल्यानंतर त्याची परिपूर्ण माहिती सादर करणे, प्रशासकीय मान्यता घेणे या कामांच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा या बैठकीत करण्यात आली.

मंत्री गडाख म्हणाले, मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या नदी, नाले पात्रात गेल्या अनेक वर्षात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचत आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळेही पूरबाधीत नदी, नाले, शेती, तलाव व कालवे क्षेत्रात गाळ साचला आहे. तसेच नद्याची पात्र अरूंद झाल्याने पाणीसाठा कमी होत आहे. हे लक्षात घेता नाला खोलीकरण, नाला सरळीकरण याबाबत स्थानिक यंत्रणाकडून परिपूर्ण माहिती घेवून या योजनेची व्याप्ती वाढवावी. योजनेमध्ये बारकाईने सर्व बाबींचा समावेश करण्यात यावा जेणेकरून मंत्रीमंडळ बैठकीत याला मान्यता घेण्यात येईल अशी सूचनाही मंत्री गडाख यांनी बैठकीत केली. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, मुख्य अभियंता कुशीरे, सहसचिव दि. शा. प्रक्षारे, महसूलचे सहसचिव रमेश चव्हाण, शुभांगी पोटे यावेळी उपस्थित होत्या.

The post सिमेंट बांध कार्यक्रमाचे तालुकानिहाय आराखडे बनवताना टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राज्यातील जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारितील ८६२ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी १६८ कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली असल्याने प्रकल्पांची पाणी साठवण क्षमता वाढून पूर्ण संकल्पित क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.

दुरुस्ती कामांचे GEOTAG व व्हिडीओ चित्रीकरण

गडाख म्हणाले, कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. प्रत्येक कामांची उलट तपासणी करण्यात येणार आहे. दुरुस्ती कामाचा दोष दायित्व कालावधी ५ वर्षांचा राहणार आहे. प्रत्येक कामांचे GEOTAG व व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गडाख यांनी माहिती देतांना सांगितले की, राज्यातील विविध विभागातील ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेले ८०२ आणि १०० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या ६० प्रकल्पांची दुरुस्ती अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्यामुळे प्रकल्पातील पाणी वाया जात होते. शेतकऱ्यांना त्या प्रकल्पाच्या पाण्याचा उपयोग योग्य प्रकारे होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

या दुरुस्तीमध्ये ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या कामात अमरावती विभागातील २०२ कामांना ५७.२३ कोटी, औरंगाबाद २२७ कामांना ३४.४० कोटी, ठाणे २ कामांना १८ लाख, नागपूर ९३ कामांना १४.७८ कोटी, नाशिक १२० कामांना ३१.६२ कोटी, पुणे १५८ कामांना ६४ लाख मंजूरी देण्यात आली आहे. तर १०० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या ठाणे विभागातील २ कामांना ६.२२ कोटी, नाशिक ७ कामांना ४.५९ कोटी, पुणे २५ कामांना ११.२२ कोटी, अमरावती १८ कामांना ३.९७ कोटी, औरंगाबाद ४ कामांना १.११ कोटी आणि नागपूर ४ कामांना १.७० कोटी मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

प्रकल्पांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार

दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या योजनांची कार्यकारी अभियंता धरण सुरक्षितता संघटना यांनी पाहणी केलेली असून पाहणीनुसार दिलेल्या निरिक्षण टिपणीनुसार प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी तथा अधीक्षक अभियंता, यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार प्रकल्पांच्या खालील बाजूस उतारावर पाण्याची गळती असल्याने तसेच विमोचकाचे बांधकाम दगडी असून त्यामुळे प्रकल्पांना धोका संभवू शकतो असे निरिक्षण नोंदविलेले आहे. सदर दुरुस्तीची कामे केल्यानंतर प्रकल्पांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांतर्गत पूर्ण क्षमतेने क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील विविध योजनांची नावे आणि दुरुस्तीच्या कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मंजूरीची रक्कम

सिंचन तलाव कारंजा ब (बहीरमघाट) ता.चांदुर बाजार, जि.अमरावती येथील दुरुस्ती कामासाठी 83 लाख 64 हजार 500 रुपयांची प्रशासकीय मान्यता, सिंचन तलाव मोजरी, ता.चांदुर बाजार, जि.अमरावती-85 लाख 21 हजार 900 रुपये, दगडी बंधारा, तांदुळवाडी ता.सटाणा, जि. नाशिक-71 लाख 99 हजार 499 रुपये, लघु पाटबंधारे, अलंगुण, ता.सुरगाणा, जि.नाशिक-2 कोटी 99 लाख 30 हजार 661 रुपये, सिंचन तलाव विश्रोळी, ता.चांदुर बाजार, जि.अमरावती-2 कोटी 15 लाख 53 हजार 900 रुपये, लघु पाटबंधारे योजना, परुळे, ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी-3 कोटी 2 लाख 68 हजार 982 रुपये, पेशवे लघु पाटबंधारे तलाव, जेजुरी, ता.पुरंदर, जि.पुणे-2 कोटी 90 लाख 39 हजार 516 रुपये, लघु पाटबंधारे तलाव, अहिल्याबाई होळकर, जेजुरी, ता.पुरंदर, जि.पुणे-1 कोटी 13 लाख 32 हजार 60 रुपये, पुणे प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील एकूण 178 दुरुस्ती योजनांसाठी 23 कोटी 39 लाख रुपये, लघु पाटबंधारे तलाव, मलतवाडी, ता.चंदगड, जि.कोल्हापूर-1 कोटी 19 लाख 17 हजार 972 रुपये, लघु पाटबंधारे योजना, राजेवाडी, ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी-3 कोटी 19 लाख 31 हजार 539 रुपये, लघु पाटबंधारे तलाव, घाटकरवाडी, ता.आजरा, जि.कोल्हापूर-2 कोटी 37 लाख 35 हजार 379 लघु पाटबंधारे तलाव, पाझर तलाव, देवगाव, ता.जि.सातारा-64 लाख 37 हजार 965 रुपये, अमरावती प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील एकूण 217 दुरुस्ती कामांसाठी 57 कोटी 36 लाख 17 हजार 200 रुपये, औरंगाबाद प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील 231 दुरुस्ती कामांसाठी 35 कोटी 51 लाख 51 हजार रुपये, नाशिक विभागातील 121 दुरुस्ती कामांना 30 कोटी 2 लाख 6 हजार रुपये, ठाणे विभागातील दोन दुरुस्ती कामांना 18 लाख 12 हजार रुपये, नागपूर विभागातील दुरुस्ती कामांना 16 कोटी 48 लाख 89 हजार रुपये, लघु पाटबंधारे योजना सुकोंडी वाघवीणे, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी-2 कोटी 45 लाख 6 हजार 790 रुपये, लघु पाटबंधारे योजना विढे, ता.मुरबाड, जि.ठाणे-1 कोटी 45 लाख 31 हजार 716 रुपये आणि लघु पाटबंधारे योजना हर्दखळे, ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी या दुरुस्ती कामांसाठी 2 कोटी 28 लाख 38 हजार 278 रुपये.

The post राज्यातील जलसंधारण कामांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १६८ कोटींची मंजूरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.