सिंधुदुर्ग : शासनाने नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. गावपातळीवर योजनांची मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. या योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करून गतीमान अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली मतदारसंघातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या बैठकीत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी विविध महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. यावेळी आमदार निलेश राणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, कणकवली उपविभागीय अधिकारी जगदीश काटक, तहसिलदार दिक्षांत देशपांडे विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आमदार निलेश राणे यांनी यावेळी नागरिकांच्या समस्या कदम यांच्यासमोर मांडल्या.

कदम पुढे म्हणाले की, शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवित असते. अशा योजनांसाठी मिळालेला निधी शंभर टक्के खर्च करा आणि लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्या. ग्रामसेवकांना लांबच्या अंतरावरील गावांचा अतिरिक्त कार्यभार दिलेला असल्याने कामांचा खोळंबा होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. तरी यापुढे एखाद्या गावचा अतिरिक्त कार्यभार देताना ते लगतच्या ग्रामसेवकांना द्यावा. घरकुल योजनेसाठी अर्जदाराकडे जमीन उपलब्ध नसल्यास प्रशासनाने यामध्ये पुढाकार घेऊन त्याला जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून दोन दिवस क्षेत्रीय भेटींना प्राधान्य द्यावे. जेणेकरुन गावपातळीवरील समस्या माहिती होतील आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानाची सुरुवात सकारात्मक स्पर्धा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केली आहे. या अभियानामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक समृद्धी पोहोचेल, गावोगावी विकासाची नवी उर्जा मिळेल आणि ग्रामीण भागाची समृध्दीकडे वाटचाल होणार आहे. त्यामुळे सर्व गावांनी या अभियानात सहभाग घेऊन बक्षिसे जिंकावीत आणि आपल्या गावचा विकास करावा. मोफत धान्य वितरण प्रणाली संदर्भात त्यांनी सांगितले की, पात्र लाभार्थ्यांना धान्य नियमितपणे मिळाले पाहिजे. वितरण प्रक्रियेत कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही. नवीन नावे याद्यांमध्ये समाविष्ट करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. तसेच लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास त्यांचा लाभ बंद होईल, त्यामुळे ई-केवायसी कार्य तातडीने पूर्ण करून घ्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

The post शासनाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहाेचवा – राज्यमंत्री योगेश कदम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच या अभियानातील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या अभियानात 1 हजार 902 पुरस्कार दिले जाणार असून अभियानाचा कालावधी 17 सप्टेंबर, ते 31 डिसेंबर, 2025 असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या 3 ग्रामपंचायती अशा एकूण 18 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 1 कोटी, 80 लाख आणि 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरासाठी 34 जिल्ह्यातील एकूण 102 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी 50 लाख, द्वितीयसाठी 30 लाख आणि तृतीयसाठी 20 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर (1053 पुरस्कार) ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी 15 लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी 12 लाख, तृतीय क्रमांकासाठी 8 लाख रुपये अशा एकूण 1 हजार 53 ग्रामपंचायती आणि 5 लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार (702 पुरस्कार) देण्यात येणार आहेत.

पंचायत समितीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी दीड कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 1 कोटी 25 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरावर (18 पुरस्कार) प्रथम क्रमांकासाठी 1 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 75 लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

या अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभियानाची पूर्वतयारी 1 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. या अभियान पुरस्कारासाठी निवड करण्याकरिता तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर मूल्यमापनासाठी समित्या स्थापन करण्यात येतील. तसेच अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी विभाग, जिल्हा व पंचायत समिती स्तरावर संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा समिती काम करणार आहे. या अभियांनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील मूल्यमापनासाठी कार्यपध्दती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.

या अभियानात सात मुख्य घटक आहेत. यात सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांची सांगड, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ अशा घटकांचा समावेश आहे. या घटकांच्या आधारे गुणांकन करुन पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे.

The post राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबविणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.