मुंबई : सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

देशात 25 जून, 1975 ते 31 मार्च, 1977 या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्यांना कारावास भोगावा लागला. अशा व्यक्तींच्या सन्मानार्थ, त्यांचा यथोचित गौरव करण्यासाठी 2018 मध्ये दरमहा मानधन देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा वीस हजार रूपये व त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा दहा हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा दहा हजार रूपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. हयात असलेल्या जोडीदारास मानधनासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे नव्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती 2 जानेवारी, 2018 पूर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारास शपथपत्र जोडून अर्ज करता येणार आहे. यासाठीची मुदत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून 90 दिवसांचा राहणार आहे. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी यापूर्वी अटकेच्या वेळी किमान वय 18 असणे आवश्यक होते, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.

The post आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ; हयात जोडीदारालाही मिळणार मानधन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालिन निदेशकांची नियुक्ती, मानधन, शैक्षणिक पात्रता आणि कायम संवर्ग निर्मिती याबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी कायम संवर्ग निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार 100 पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळेसाठी कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण तीन अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण केला जाईल.

अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनाबाबत समग्र शिक्षा योजनेमध्ये तरतूद आहे. ही योजना 31 मार्च, 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनापोटी येणाऱ्या पुढील दहा महिन्यांसाठीच्या 85 कोटी 80 लाख रूपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

अंशकालीन निदेशकांना 48 तासिकांच्या अध्यापनाकरिता 12 हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. त्यांनी 48 तासिकांपेक्षा अधिक काम केल्यास 200 रूपये प्रती तासिका याप्रमाणे 18 हजार रूपयांच्या मर्यादेत मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. अंशकालीन निदेशकांव्यतिरिक्त अन्य तज्ञांची सेवा 200 रूपये प्रती तासिका घेण्यास या दराने घेता येणार आहे.

The post स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीचे सुधारित धोरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.