सांगली : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी शौर्य, धर्मप्रियता, प्रशासन, समता आणि न्यायाचे राज्य प्रस्थापित केले. भारतीय संस्कृती पुनरूज्जीवित करण्याचे काम त्यांनी केले. जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहेत, तोपर्यंत त्यांचे नाव कायम राहील, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

येथील शिंदे मळा, अभयनगर येथे उभारण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार इद्रिस नायकवडी, आमदार जयंत पाटील, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार सत्यजीत देशमुख, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे, एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीच्या स्वतंत्र संचालिका नीता केळकर, महावितरणचे मुख्य अभियंता स्वप्नील काटकर, पुतळा लोकार्पण समितीचे अध्यक्ष मनगु सरगर, उपाध्यक्ष संतोष पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

ज्यांनी आपणास स्वाभिमान दिला, लोकप्रशासन दिले, न्यायआधारित व्यवस्था काय असते याची शिकवण दिली, अशा महान व्यक्तिंचे दर्शन व पुतळ्यांचे लोकार्पण करण्याची संधी मिळाली, त्यामुळे आजचा दिवस आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे हे 300 वे जन्मवर्ष आहे. यानिमित्त सांगलीत महानगरपालिकेच्या वतीने राज्यातील सर्वात मोठा अहिल्यादेवींचा पुतळा उभारण्यात आला, याबद्दल त्यांनी महानगरपालिका प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे अभिनंदन केले.

मध्यम युगातील छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या राज्यकारभारात आपणास लोकशाहीची, समतेची तत्त्वे पाहण्यास मिळतात. त्यामुळे अहिल्यादेवींना पुण्यश्लोक ही उपाधी मिळाली, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चौंडी येथील आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्र ही त्यांची जन्मभूमी व मध्य प्रदेश ही त्यांची कर्मभूमी आहे. मराठा साम्राज्याचा विस्तार करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या त्या स्नुषा होत्या. अहिल्यादेवींच्या पतींच्या निधनानंतर मल्हाररावांनी त्यांना अनिष्ट रूढी नष्ट करण्यासाठी व आदर्श राज्यकारभारासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यातून प्रेरणा घेत त्यांनी 28 वर्षे राज्यकारभार केला. आदर्श राणी कशी असावी, याचे त्या उत्तम उदाहरण होत, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जेव्हा मुघलांनी भारतीय संस्कृतीची पाळेमुळे मिटवण्याचे काम केले. त्यावेळी अहिल्यादेवींनी त्या पुण्यस्थळांचा, धर्माच्या प्रतीकांचा मंदिरांचा जीर्णोद्धार शासकीय तिजोरीतून नव्हे तर स्वखर्चाने करत भारतीय संस्कृतीचे पुनरूत्थान केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काशी विश्वेश्वर घाट पुनरूत्थानवेळी व अयोध्येतील राम मंदिराच्या लोकार्पणप्रसंगी भारतातील मंदिरे वाचवण्याचे काम अहिल्यादेवींनी केल्याबद्दल आवर्जून नामोल्लेख केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अहिल्यादेवींनी जनतेच्या हितासाठी रात्रंदिवस काम केले. न्यायप्रिय राणी म्हणून त्या ओळखल्या जातात. त्यांनी विधवांना संपत्तीचा अधिकार बहाल केला. त्या काळी महिलांना शिक्षण, अधिकार, रोजगार अशा अनेक गोष्टी दिल्या. माहेश्वर येथे साडी विणकाम उद्योगास प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे माहेश्वरी साडी आज देश विदेशात प्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर 17 प्रकारचे कारखाने त्यांनी राज्यात उघडले. सैन्यदलाची शस्त्र व साधनसामग्री त्यांनी स्वतःच्या कारखान्यात निर्माण केली. स्थानिकांना एकत्र करत लुटारू टोळींवर कारवाई केली. याचबरोबर त्यांनी पहिल्यांदा महिला सैन्याची तुकडी तयार केली. त्या स्वतःही लढाईत सहभागी होत असत, असे ते म्हणाले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौंडीच्या विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने अहिल्यादेवींचे स्मारक करण्याचे काम ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब डांगे यांनी सर्वप्रथम हाती घेतल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. तसेच, अहिल्यादेवींच्या 300 व्या जन्मवर्षानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या पुस्तकाची माहिती देत, आताच्या विकास आराखड्यात अहिल्यादेवींनी तयार केलेल्या तलाव, मंदिरे आदिंचे पुनरूज्जीवन करण्याचे काम हाती घेतल्याचे सांगून, छत्रपती शिवाजी महाराज, अहिल्यादेवी होळकर, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलेल्या संविधानाच्या मार्गावर चालत राहू, असा संकल्प आज यानिमित्ताने करू, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महापालिकेने झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप व्यवस्था सुरू केली आहे. तसेच जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सांगली कोल्हापूरच्या पूर नियंत्रणासाठी ५०० कोटींचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे स्वप्न आज पूर्ण होत आहे. अहिल्यादेवी होळकर या सर्वसामान्यांसाठी काम करणाऱ्या कठोर प्रशासक होत्या, हे सांगताना त्यांनी समर्पक उदाहरण दिले.

प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा घोंगडे व काठी, तसेच अहिल्यादेवींचे शिल्प देऊन सत्कार करण्यात आला.
यावेळी माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे, रमेश शेंडगे यांनी मनोगत व्यक्त केले. स्वागत व प्रास्ताविक आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी केले. सूत्रसंचालन विजयदादा कडणे यांनी केले. आभार आमदार डॉ. सुरेश खाडे यांनी मानले. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रतिमापूजन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी धनगरी ढोलवादन करण्यात आले.
यावेळी माजी आमदार सर्वश्री पृथ्वीराज देशमुख, दिनकर पाटील आणि प्रकाश शेंडगे, माजी आमदार सुमनताई पाटील, समित कदम, जयश्री पाटील, पृथ्वीराज पाटील, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता अमित बोकील, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त स्मृती पाटील व अश्विनी पाटील आदि उपस्थित होते.

पुतळ्याची माहिती
पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण व कोनशीला अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते रिमोटची कळ दाबून करण्यात आले. पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचा 10.76 मीटर चबुतऱ्यासहित उंचीचा अश्वारूढ पुतळा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चौक शिंदे मळा, अभयनगर, सांगली येथे उभारण्यात आला आहे. या कामासाठी 1 कोटी 69 लाख इतका खर्च आला आहे.
झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते महापालिकेच्या वतीने प्रातिनिधीक स्वरूपात झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्यात आले.

महावितरणच्या पाच नवीन ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांचे भूमिपूजन
यावेळी महावितरणच्या सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील पाच नवीन ३३/११ केव्ही उपकेंद्रांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच शहराला एकाच वेळी पाच वीज उपकेंद्रे राज्यात प्रथम देण्यात आली आहेत. या वीज उपकेंद्रांमुळे वीजनिर्मितीत वाढ होऊन नागरिकांची सोय होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
सांगलीमध्ये शिंदे मळा, कुंभार मळा, मिरजमध्ये गणे मळा व चार्जिंग स्टेशन आणि कुपवाड एमआयडीसी मध्ये उपकेंद्र मंजूर आहेत. या पाच उपकेंद्रांना एकूण अंदाजे १७.४५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.
या नवीन उपकेंद्रांमुळे सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील वीज ग्राहकांना अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण वीज सेवा मिळण्यास मदत व कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रातील वीज ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.

दरम्यान कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी सांगली येथे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या निळ्या रंगाच्या केळी, स्ट्रॉबेरी, पेरू, डाळिंब यांच्या स्टॉलला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन माहिती घेतली.

The post पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी समता, न्यायाचे राज्य प्रस्थापित केले – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांच्या जागेवरील नोंदणी शुल्क आणि गृहनिर्माण संस्थेतील घरांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथे विकासकाच्या माध्यमातून गृहनिर्माण प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. या विकासकाने घरांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियमाच्या अनुसूची एकमधील कलम आठनुसार एक हजार रुपये आकारण्यास त्याचबरोबर जमिनीच्या नोंदणीसाठीचे शुल्क लोकहितास्तव माफ करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पातील ८८४ घरांसाठीचे ६ कोटी ३० लाख ७३ हजार २३७ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि २ कोटी ६२ लाख रुपयांचे नोंदणी शुल्क माफ होणार आहे. यामुळे या प्रकल्पातील विडी काम करणाऱ्या महिलांना प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत.

The post सोलापूरच्या कॉ. साने महिला गृहनिर्माण संस्थेला नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामध्ये वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना व्यवसाय सुरू करणे व आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी विशेष कर्ज धोरण राबविण्यात येत आहे. या कर्ज योजनेशी सांगड घालण्यासाठी महामंडळांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी करार करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मुंबई बँकेने सुरू केलेल्या विशेष कर्ज योजना, अंगणवाडी बांधकाम संदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, वित्त विभागाच्या सहसचिव स्मिता निवतकर, सहसचिव मु. प्र. साबळे, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप पवार, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक आनंद लोमटे आदी उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, मुंबई बँकेला व्याज परतावा योजनांसाठी प्राधिकृत करून तातडीने सामंजस्य करार करावा. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार असल्याने यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. यासंदर्भात विशेष सूचना जारी करण्यात याव्यात. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईतील पात्र महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास सहकार्य लाभणार आहे.

मुंबई बँकेच्या या उपक्रमांतर्गत महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. यामध्ये ५ ते १० महिला एकत्र येऊन व्यवसाय करू शकतात. ₹१०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे, असे मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. मुंबई बँकेची मुंबईत एकूण १६.०७ लाख बचत खाती आहेत. त्यापैकी ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत ५३,३५७ महिलांची झिरो बॅलन्स खाती उघडली. पात्र महिलांना शासनाकडून दरमहा ₹१५०० थेट खात्यात जमा होत आहेत.

अंगणवाडी बांधकामात एकसमानता व आधुनिक तंत्राचा वापर आवश्यक
राज्यातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामात एकसमान पद्धत असावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करून अंगणवाड्या उभाराव्यात असे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले. अंगणवाड्या उभारताना राज्यभर एकच पद्धत वापरावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करावा. वीज पुरवठा करताना ऊर्जा बचतीसाठी सोलार प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे. तसेच अंगणवाडीमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी तातडीने उपाययोजना आखाव्यात. बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अंगणवाडी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असताना त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण उत्तम दर्जाचे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

The post महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष कर्ज धोरण योजनेचा लाभ द्या – मंत्री आदिती तटकरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड या संस्थेस कोल्हापूर मधील कसबा करवीर येथील अडीच हेक्टर जमीन महिलांची सहकारी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेडच्या अध्यक्षांनी महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी जागेची मागणी केली होती. या संस्थेच्या स्थापनेतून महिला उद्योजकांना निर्माण होणार आहेत. तसेच रोजगार संधीही उपलब्ध होणार आहे. हा उद्देश लक्षात घेता जाहीर लिलावाशिवाय ही शासकीय जमीन रेडी रेकनरनुसार येणारी रक्कम आकारून भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी यापुर्वीच निश्चित केलेल्या धोरणानुसार काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत.

The post कोल्हापुरातील सावित्रीबाई फुले सहकारी संस्थेस औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना स्थायी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्रे) उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्याचा थेट फायदा महिला बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला होईल, असा विश्वास ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला.

या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ अंतर्गत हे मॉल कार्यान्वित होतील. हे अभियान ग्रामीण भागातील विशेषतः महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. या मॉल्समुळे बचत गटांनी तयार केलेल्या हस्तकला, खाद्यपदार्थ, वस्त्रे व इतर उत्पादनांसाठी स्थानिक बाजारपेठ मिळणार आहे. थेट विक्रीमुळे उत्पादकांना चांगला नफा मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.

विभागामार्फत प्रदर्शने, ई-कॉमर्स पोर्टल (उमेद मार्ट) व प्रशिक्षण कार्यक्रम असे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याच पद्धतीने या मॉल्समध्येही दर्जेदार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ‘व्होकल फॉर लोकल’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला बळ देत, या विक्री केंद्रांद्वारे स्थानिक उत्पादनांना ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी मंच मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या दहा जिल्ह्यांमध्ये मॉल्स उभारले जातील, याची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल. तसेच हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला निश्चितपणे गती देणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री गोरे यांनी व्यक्त केला.

The post ‘उमेद मॉल’ मुळे महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण – मंत्री जयकुमार गोरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या ‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’अंतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजनेसाठी एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांतील उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी सुरू झालेल्या स्वयं सहाय्यता समूहांच्या (SHG) विविध उत्पादनांना स्थानिक आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी या उद्देशाने हे केंद्र उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल कार्यान्वित करण्यात येणार असून, नंतर टप्प्याटप्प्याने ही योजना इतर जिल्ह्यात विस्तारली जाणार आहे.

प्रत्येक उमेद मॉलसाठी कमाल २० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, हे मॉल जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर उभारण्यात येतील. मॉलमध्ये प्रत्येक गटाला चक्राकार पद्धतीने गाळे उपलब्ध करून दिले जातील. महिलांना संवाद आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलची सुविधा देखील असेल.

उमेद मॉलसाठी जिल्हा परिषदांकडून प्रस्ताव मागवले जातील. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉलसाठी जमीन उपलब्ध असेल आणि ती मध्यवर्ती ठिकाणी असेल, त्या जिल्ह्यांची निवड केली जाईल.”

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत निविदा प्रक्रिया, आराखडे तयार करणे, कामाची अंमलबजावणी केली जाईल. उमेद मॉलची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे.

The post महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’, ग्रामीण महिलांच्या सबळीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल, २०० कोटींचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोग सेवा प्रमाणिकरण प्रक्रिया, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी, भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर, समुपदेशक अंजली काकडे आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावेत आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन भविष्यात सातत्याने केले जाणार आहे. आयोगाला अधिक अधिकार, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यावर भर द्यावा लागेल. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनीही अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.

राज्य महिला आयोगातर्फे सीएसआरअंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचे सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधारकांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचे मानधन वाढवावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

The post महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला शाखेच्या महाराष्ट्र अध्यक्षा, रोहिणी खडसे यांनी राज्यातील महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या अध्यक्षा, रूपाली चाकणकर यांच्यावर तीव्र टीका केली आहे. खडसे यांनी चाकणकर यांच्यावर आरोप करत सांगितले की, महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे एकमेव काम म्हणजे चांगल्या मेकअपसह पक्षाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहणे, आणि त्यांना कोणत्याही पक्षाच्या कामकाजाशी काहीही घेणं देणं नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चाकणकर यांना बाकी मुद्द्यांपेक्षा त्यांचे बाह्य रूप अधिक महत्त्वाचे वाटते.

महिलांवरील हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांविरोधात पुण्यात झालेल्या निदर्शनादरम्यान खडसे यांनी त्यांचे हे विचार व्यक्त केले. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, पोलिस गुन्हेगारांवर जलद कारवाई का करत नाहीत आणि पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठी असलेला विलंब का सहन करावा लागतो. यावरून त्यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.

पुणे, जे एकेकाळी महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आणि शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळखले जात होते, ते आता गुन्हेगारीचे आणि हिंसाचाराचे केंद्र बनत चालले आहे, असे खडसे यांनी नमूद केले. पुण्यातील वाढत्या कार अपघात, टोळी हिंसाचार, दिवसाढवळ्या गोळीबार, चेन स्नॅचिंग, बलात्कार आणि खून यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. यावरून त्यांनी राज्य सरकारच्या पोलिस प्रशासनावर टीका केली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस प्रशासन प्रभावीपणे कार्यरत नाही, अशी टीका केली.

याशिवाय, खडसे यांनी मागील सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या, परंतु साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या ‘शक्ती कायदा’च्या अंमलबजावणीची गरज अधोरेखित केली. महिलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी बनवण्यात आलेला हा कायदा अद्याप अंमलात का आणला गेलेला नाही, असा सवाल त्यांनी केला.

याद्वारे, खडसे यांनी राज्य सरकारच्या महिला सुरक्षेशी संबंधित धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि त्यामध्ये सुधारणा होण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

The post फक्त चांगल्या मेकअपसह कार्यक्रमांना उपस्थिती…, रोहिणी खडसे यांचे रूपाली चाकणकर यांच्यावर टीकास्त्र appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी विविध महत्त्वपूर्ण योजना राबविल्या जात आहेत. महिला आज सर्वच क्षेत्रांत आपले कर्तृत्व सिद्ध करत असून, शिक्षण, राजकारण, समाजकारण, कला, क्रीडा, सहकार, मनोरंजन, प्रशासन, अर्थकारण आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रांत आपल्या क्षमतेला न्याय देत आहेत. महिला सशक्तीकरण हा केवळ चर्चेचा विषय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने प्रभावी पावले उचलली असून महिला दिनानिमित्त अडीच कोटी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचा लाभ मिळणार असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

जागतिक महिला दिन आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रि शताब्दी जन्मवर्षानिमित्त विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी प्रस्ताव मांडला होता. यावर महिला व बाल विकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना

राज्यातील माता-भगिनींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली आहे. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासोबतच त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करून कुटुंबातील महिलांची निर्णायक भूमिका अधिक बळकट करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत अडीच कोटींहून अधिक महिलांना थेट लाभ मिळत आहे.

आईचे नाव प्रथम लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

मे 2024 पासून जन्मलेल्या बालकांच्या नावाच्या आधी आईचे, नंतर वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. आई आणि वडील हे समान आहेत, हा संदेश समाजात रुजवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयाचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.

महिला विशेष ग्रामसभा

महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने यावर्षीपासून 8 मार्च रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात महिला विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विशेष ग्रामसभेत महिलांचे प्रश्न, स्थानिक विकास आणि विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे.

महिलांसाठी आरोग्य आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना

सर्व्हायकल कॅन्सर लसीकरण

9 ते 14 वयोगटातील मुलींना ही लस मिळावी यासाठी 50 ते 55 लाख मुलींना लसीकरण करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य व महिला आणि बाल विकास विभागाने तयार केला आहे. महिलांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी सर्व्हायकल कॅन्सर प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रम राबवण्याचीही घोषणा करण्यात आली.

लाडक्या बहिणींसाठी आरोग्य तपासणी शिबिरे

अंगणवाडी सेविकांसाठी सुरू केलेल्या हेल्थ चेकअप कॅम्पच्या धर्तीवर महिलांसाठी परमनंट हेल्थ कार्ड आणि आरोग्य तपासणी शिबिरे राबवण्यात येणार आहेत.

महिलांसाठी महामार्गावर स्वच्छतागृहे

महिला प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सुलभता लक्षात घेऊन महामार्गांवर दर 25 ते 50 किलोमीटर अंतरावर महिलांसाठी शौचालये उभारण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केला आहे.

महिलांसाठी रोजगार आणि निवास सुविधा

पिंक ई-रिक्षा योजना

पिंक ई-रिक्षा योजनेसाठी 4 ते 5 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून, यंदाच्या वर्षात 10,000 महिलांना ई-रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे महिलांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळणार आहे.

वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स

सध्या राज्यात वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स 74 कार्यरत असून, आणखी 50 नवीन हॉस्टेल मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

महिला सशक्तीकरणासाठी ‘आदिशक्ती समिती’

प्रत्येक गावात महिला ग्रामपंचायत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती महिला आणि मुलींना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी काम करेल.

हे शासन महिला सशक्तीकरणासाठी पूर्णतः कटिबद्ध असून, महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी भविष्यातही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राहील, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

The post महिला दिनानिमित्त अडीच कोटी लाडक्या बहिणींना मिळणार लाभ – मंत्री आदिती तटकरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

महिलांच्या जीविताचे व स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे, हा व्यापक हेतू डोळ्यासमोर ठेवून महिलांनी कौटुंबिक अत्याचाराला बळी पडू नये, समाजामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार घडू नये म्हणून केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 केला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांच्या जीवित, स्वातंत्र्याचे संरक्षण होण्यासाठी कायद्याचे कवच मिळाले आहे.

या कायद्याबाबत थोडक्यात….

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ अंतर्गत न्यायदंडाधिकारी हे पीडित महिलेस त्रास देणारे पती किंवा इतर नातेवाईक, Live in Relationship या तत्त्वानुसार एकत्र राहणारा पुरुष साथीदार अथवा त्याचे नातेवाईक त्यांचेकडून शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक आणि तोंडी किंवा भावनिक अत्याचाराने पीडित महिलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षिततेसाठी इतर आदेश काढून त्याद्वारे महिलेचे सांविधानिक अधिकार सुरक्षित करू शकतात. देशभरात दि. २६ ऑक्टोबर २००६ पासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

कायद्याचा उद्देश :
महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणे, महिलांना घरात सुरक्षितता लाभावी व त्यांना बेघर केले जावू नये. महिलेचा घरात राहण्याचा हक्क अबाधित रहावा. महिलांचे महत्त्व कायमस्वरुपी राहण्यासाठी कठोर कायदेशीर उपाय योजना करणे, महिलांच्या अधिकारांची कडक अंमलबजावणी होणे.

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे :
शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषतः अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित व्यक्तिचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंड्याची मागणी करणे. या सर्व गोष्टीचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकावर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजेच महिलेचे स्वतःचे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे.

कौटुंबिक हिंसाचारात शारीरिक छळ, लैंगिक अत्याचार, तोंडी आणि भावनिक अत्याचार आणि आर्थिक अत्याचार अशा प्रकारचे अत्याचार समाविष्ट आहेत. यामध्ये पीडितेचा विविध प्रकारे शारीरिक छळ, जबरदस्तीने व अनैसर्गिक पद्धतीने लैंगिक अत्याचार, पीडितेबद्दल अपशब्द, संशय किंवा तोंडी अपमान, अन्य प्रकारची जबरदस्ती किंवा एखाद्या कृतीला मज्जाव तसेच आर्थिक मागणी, तिच्या गरजा पूर्ण न करणे तसेच तिचे हक्क नाकारणे आदि बाबींचा समावेश होतो.

तक्रार कोण दाखल करु शकते :
१) १८ वर्षांखालील मुलगा किंवा मुलगी २) १८ वर्षांवरील विवाहित मुलगी ३) विवाहित महिला आपल्या पतीसह एकत्र राहणाऱ्या सदस्यावर तक्रार करु शकते ३) मयत झालेल्या पतीची पत्नी आपल्या पतीच्या नातेवाईकांविरोधात तक्रार करु शकते ४) घटस्फोटीत महिला या कायद्याच्या कक्षेत येते ५) सासू सुनेच्या विरोधात तक्रार करु शकते ६) लग्नाशिवाय एकत्र राहणारी महिला आपल्या जोडीदाराविरोधात तक्रार करु शकते ७) हिंसाग्रस्त स्त्रीचे नातेवाईक, शेजारी, हितचिंतक तिच्या वतीने अर्ज करु शकतात ८) हिंसाग्रस्त स्त्री साध्या कागदावर लिखित स्वरुपात पत्र रुपाने, दूरध्वनी करुन किंवा प्रत्यक्ष जाऊन मदत मागू शकतात ९) कायद्याखाली फक्त स्त्रियाच तक्रार दाखल करु शकतात तसेच १८ वर्षाखालील मुले १०) राज्य शासनाने नेमलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याकडे किंवा या कायद्याच्या अंतर्गत स्वतंत्र नोंदणी झालेल्या सेवादायी संस्था, मॅजिस्ट्रेट वा पोलीस अधिकारी यापैकी कोणाकडेही अर्ज करता येतो.

या कायद्याखाली कोणत्या गोष्टी मिळतात :
हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला ताबडतोब हिंसा थांबवण्याचा आदेश दिला जातो. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या कामाच्या जागी किंवा तिच्या मुलांच्या शाळेत प्रवेश करण्यास बंदी घालू शकतात. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला दोघांच्याही सामाईक अथवा स्वतंत्र संपत्ती, स्त्रीधन, बँक अकाऊंटस वापरण्याची बंदी केली जाते. हिंसाग्रस्त स्त्री मात्र हे खाते वापरु शकते. एकत्रित निवासात त्रास देणाऱ्या व्यक्तिला राहण्यास मज्जाव किंवा हिंसाग्रस्त स्त्री राहत असलेल्या भागात प्रवेशास बंदी. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तिला त्या स्त्रीची स्वतंत्र राहण्याची सोय करण्याचा आदेश. स्त्री राहत असलेले घर विकणे अथवा तेथे राहण्यापासून तिला परावृत्त करण्यास बंदी. हिंसाग्रस्त स्त्रीला खर्चासाठी पैसे, झालेल्या नुकसानीसाठी दवाखाना व औषधोपचारासाठी पैसे संपत्ती हिरावून घेतली असेल तर त्याची भरपाई, तिच्यासाठी व मुलांसाठी पोटगी इ. मिळू शकते. मुलांचा ताबा मिळतो, गरज वाटल्यास मुलांना भेटण्याची परवानगी पुरुषाला नाकारली जाते. हिंसा करणाऱ्याच्या जवळची शस्त्रे काढून घेतली जातात. या कायद्याखाली पीडित महिलेला आवश्यक असल्यास तिला मोफत विधी सेवा, वैद्यकीयसेवा, निवासाची सोय यासारख्या सेवा मोफत मिळतात.

कोणत्या न्यायालयात केस करता येते :
मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी अथवा मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात दाद मागता येते. तक्रार करणारी व्यक्ती जिथे कायमचे अथवा तात्पुरते वास्तव्यास असेल त्या भागातील न्यायालयाकडे किंवा प्रतिवादी जिथे काम करतो वा राहतो अथवा ज्या भागात हिंसा घडली आहे तो विभाग न्यायालयाच्या अधिकाराखाली असला पाहीजे.

केस करण्याची पध्दती :
हिंसाग्रस्त स्त्री अथवा संरक्षण अधिकारी किंवा इतर व्यक्ती हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या वतीने एका ठराविक फॉर्मवर माहिती भरुन कोर्टात केस दाखल करु शकतात. केस दाखल झाल्याची पावती मिळते आणि तीन दिवसाच्या अवधीत त्या केसची प्रथम सुनावणीची तारीख मिळते. संरक्षण अधिकाऱ्याकडून हिंसेसंदर्भातील अहवाल कोर्ट मागवून घेते, जर गरज असेल अथवा दोघांपैकी एकाची जरी इच्छा असेल तर केस इन कॅमेरा चालू शकते. अत्यंत तातडीची गरज असेल तेव्हा न्यायाधीश एकतर्फी निकाल देऊ शकतात. जेव्हा एखाद्या स्त्रीला जीवघेणी मारहाण किंवा तत्सम इजा झाली असेल तर गरज म्हणून तिच्या संरक्षणासाठी असा निकाल दिला जावू शकतो. अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे घटस्फोटाची अथवा ४९८-अ ची अथवा इतर केस कोणत्याही दुसऱ्या कोर्टात चालू असली तरी तातडीच्या संरक्षणासाठी या कायद्याखाली संरक्षण मिळू शकते तसेच या कायद्याखाली संरक्षण मागितल्यावर दुसऱ्या फौजदारी कायद्याची मदत स्त्री घेवू शकते. संपूर्ण केस ६० दिवसाच्या आत पूर्ण करुन त्याचा निकाल दिला जातो.

The post महिलांच्या जीवित, स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी कायद्याचे कवच, या कायद्याबाबत थोडक्यात… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.