मुंबई : समस्याग्रस्त व गरजू महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीच्या माध्यमातून सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे समितीच्या प्रमुख तथा आमदार मोनिका राजळे यांनी सांगितले. महिला व बालकांचे आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा आणि पुनर्वसनसंदर्भात योग्य सुविधा देण्यात येत असून, अधिक परिणामकारक व दीर्घकाळ उपाययोजना राबविण्यासाठी शासनास योग्य शिफारसी करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समितीने मुंबईतील भायखळा कारागृह, शताब्दी रुग्णालय (गोवंडी), बालसुधारगृह आणि महिला सुधारगृह (मानखुर्द) तसेच शहाजी मॅटर्निटी हॉस्पीटल (मानखुर्द) या संस्थांना भेट देऊन पाहणी केली. या भेटीदरम्यान महिला व बाल विकास विभाग आणि नगरविकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

या प्रसंगी आमदार मोनिका राजळे, सीमा हिरे, ॲड. श्रीजया चव्हाण, रंजना जाधव, सरोज आहिरे, सना मलिक, महेश सावंत, डॉ. ज्योती गायकवाड, चित्रा वाघ, डॉ. प्रज्ञा सातव, सुनिल शिंदे, डॉ. मनीषा कायंदे, मुंबई शहराच्या महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार, उपनगराचे अधिकारी संजय धनगर, उपायुक्त सुवर्णा पवार, ठाण्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नमिता शिंदे, प्रेमा घाटगे आदी उपस्थित होते.

समिती सदस्यांनी महिला कारागृहाला भेट देऊन तेथील महिला बंदिवानांशी संवाद साधला. त्यांच्या आरोग्य, आहार, पाणीपुरवठा, ग्रंथालय, कौशल्य प्रशिक्षण आणि मुलांसाठी असलेल्या अंगणवाडीबाबत माहिती घेतली. महिलांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असा विश्वास समिती सदस्यांनी दिला. शताब्दी रुग्णालय आणि शहाजी रुग्णालय येथे समितीने महिला व बालकांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधांची पाहणी केली आणि समाधान व्यक्त केले.

मातृवंदना योजना, लक्ष्य योजना, औषधसाठा, स्वच्छता, सुरक्षा, सीसीटीव्ही व्यवस्था याची पाहणी केली. बालसुधारगृह व महिला सुधारगृह (मानखुर्द) येथे महिलांच्या मानसिक आरोग्य, शिक्षण, समुपदेशन आणि पुनर्वसनाच्या उपक्रमांची माहिती घेऊन समाधान व्यक्त केले.

समिती प्रमुख मोनिका राजळे म्हणाल्या की, महिला व बालकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा, आधुनिक यंत्रसामग्री आणि सुरक्षित निवास उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाला ठोस शिफारसी करण्यात येतील. समस्याग्रस्त आणि गरजू महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समिती सर्वोतोपरी सहकार्य करेल.

या दौऱ्याद्वारे समितीने महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची सद्यस्थिती जाणून घेतली. आगामी काळात त्यांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व्हावी यासाठी शासनाला योग्य त्या शिफारसी करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी महिलांच्या मुलांशी गळा र्भेटीच्या उपक्रमांबद्दल, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून चालणाऱ्या समुपदेशन आणि कायदेविषयक मदतीबद्दल माहिती दिली.

उपायुक्त सुवर्णा पवार यांनी महिलांना सुधारगृहात दिल्या जाणाऱ्या रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षणाबाबत सांगितले. या प्रशिक्षणातून मिळणारी रक्कम महिलांना सुधारगृहातून बाहेर पडताना दिली जाते, ज्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन सुलभ होते.

कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी महिला व बालकांसाठी उपलब्ध आरोग्य सुविधा, खाटा, आयसीयू, सोनोग्राफी, तसेच “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” योजनेबाबत माहिती दिली.

दौऱ्यावेळी विशेष पोलिस महानिरीक्षक योगेश देसाई, अधीक्षक विकास राजनळवार, जेलर अमृता यशवंते, संतोषी कोळेकर, पौर्णिमा सोनवणे, कल्पना खंबाईत, जिल्हा बालसंरक्षक मीरा गुडिले, अधिक्षीका निशिगंधा भवल, तसेच आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष गायकवाड, डॉ. वैशाली चंदनशिवे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

The post महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समिती कटिबद्ध – महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती प्रमुख मोनिका राजळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोग सेवा प्रमाणिकरण प्रक्रिया, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी, भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर, समुपदेशक अंजली काकडे आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावेत आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन भविष्यात सातत्याने केले जाणार आहे. आयोगाला अधिक अधिकार, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यावर भर द्यावा लागेल. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनीही अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.

राज्य महिला आयोगातर्फे सीएसआरअंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचे सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधारकांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचे मानधन वाढवावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

The post महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.