मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने 111 कोटी रुपयांच्या बनावट खरेदी देयका प्रकरणी कारवाई करुन तिघांना अटक केली. किशोर कुमार मंजुनाथ पुजारी, अभिषेक पांडु शेट्टी, नितीन विनोद सावंत अशी त्यांची नावे असून महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

मे. पुजारी ट्रेडर्स आणि इतर सहा कंपन्या मे. श्री साई ट्रेडर्स, मे. अन्ना एंटरप्रायजेस, मे. अभिषेक ट्रेडर्स, मे. शेट्टी एंटरप्रायजेस, मे. ए. पी. ट्रेडर्स, आणि मे. के. जी. एन ट्रेडर्स या कंपन्यांच्या विरोधात धडक अन्वेषण मोहिमेअंतर्गत २३ ऑगस्ट रोजी ही कारवाई करण्यात आली.

मे. पुजारी ट्रेडर्स, मे. अभिषेक ट्रेडर्स, आणि मे. ए पी ट्रेडर्स यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी स्वतंत्र अन्वेषण भेटी देण्यात आल्या. प्राथमिक तपासादरम्यान असे आढळुन आले की, नितीन विनोद सावंत यांनी किशोर कुमार मंजुनाथ पुजारी आणि अभिषेक पांडु शेट्टी यांच्या मदतीने वरील सात कंपन्यांची वस्तू व सेवा कर नोंदणी केली. या सात कंपन्यांच्या माध्यमातून त्यांनी रु १११.७४ कोटी बनावट देयकांच्या माध्यमातून रु. २०.१९ कोटींचे बनावट इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रत्यक्ष मालाची विक्री न करता दिल्याचे आढळून आले.

राहुल द्विवेदी, राज्यकर सहआयुक्त, अन्वेषण – अ, मुंबई आणि राजेंद्र टिळेकर, राज्यकर उपायुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यकर विभागाचे सहायक राज्यकर आयुक्त अविनाश चव्हाण, गणेश रासकर, संजय शेटे व दादासाहेब शिंदे यांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली.

The post 111 कोटींच्या बनावट देयका प्रकरणी तिघांना अटक, महाराष्ट्र वस्तु व सेवाकर विभागाची कारवाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : करदाते व वस्तु आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्याचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यामध्ये संपूर्ण कर दायित्वाऐवजी निव्वळ देय रकमेवरील व्याजाची आकारणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजचे वस्तु आणि सेवाकर पद्धतीच्या अंमलबजावणीपासून करण्याची सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे करदात्यांनी उशीराने भरलेल्या करावरील व्याजाचा बोजा व कर अनुपालन खर्च दोन्ही कमी होण्यास मदत होईल.

करदात्यांचे कर अनुपालन अधिक सुलभ व्हावे यासाठी लेखापाल तसेच सनदी लेखापाल यांच्याद्वारे वस्तु आणि सेवा कर लेखापरिक्षण व आपसमेळ विवरण दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस या सुधारणेमुळे सुट मिळणार आहे.

केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामध्ये फायनांस ॲक्ट २०२१ अन्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्या सुधारणा २८ मार्च २०२१ रोजीच्या राजपत्राद्वारे प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय वस्तु व सेवा कर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतूदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवा कर कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या पार्श्वभुमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र वस्तु आणि सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील १२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा करण्यात येतील.

The post मोठी बातमी : महाराष्ट्र वस्तु व सेवाकर (GST) सुधारणा विधेयकाच्या प्रारुपास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.