मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) यांची पदे ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांमधून दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी भरण्यात येत असत.

हा कालावधी संपल्यानंतर या उमेदवारांना कार्यमुक्त केले जात असे. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील रुग्णसेवेची निकड व जिल्ह्यातील रिक्त पदांची स्थिती लक्षात घेता त्यांना ११ महिन्यांची अस्थायी नियुक्ती देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना होते. विभागीय आयुक्तांचा हा अधिकार २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता राज्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य विभागात १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या व सध्या कार्यरत अशा २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविका यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आला आहे.

The post राज्यातील २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये राज्यात नवीन २,३९९ उपचारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या अवयव प्रत्यारोपणाच्या उपचारांसाठी कॉर्पस फंड निर्माण करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.

या एकत्रित योजनेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याकरीता गठित राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नियामक परिषदेची बैठक वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली. त्यावेळी हे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ हे उपस्थित होते. तर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण यांनी सादरीकरणाद्वारे जानेवारी ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत केलेल्या प्रमुख उद्दिष्टपूर्तीचे तसेच योजनेतील उपचारांच्या यादीत सुधारणेसाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीच्या अहवालाचे सादरीकरण केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य या दोन्ही योजनेत सुचिबद्ध असलेल्या रुग्णालयाची तालुकानिहाय मॅपिंग करावे. संबंधित तालुक्यात ३० खाटांचे एकही रुग्णालय नसल्यास अशा ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयात योजनेचा लाभ देऊन त्यांच्या देयकाच्या अदागीची वेगळी व्यवस्था निर्माण करावी. तसेच अशा तालुक्यामध्ये ३० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना आमंत्रित करून सुविधा द्याव्यात. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी ग्रामीण भागात आरोग्य मित्रांची संख्या वाढवावी.

ॲप तयार करून चॅटबॉटद्वारे योजनेची माहिती द्या

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांना त्यांची देयके वेळेत देण्यात यावेत. जेणेकरून ती रुग्णालये रुग्णांना दर्जेदार उपचार देतील. तसेच या योजनेतील उपचार, रुग्णालये, लाभ यांची माहिती मिळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ॲप तयार करावे. त्यामध्ये चॅटबॉटद्वारे सर्व माहिती मिळण्याची व्यवस्था करावी. आरोग्य विभागाने गेल्या सहा महिन्यात अत्यंत गतीने कामात सुधारणा करून उत्तम काम केले आहे. योजनेच्या अंमलाबजावणीसाठी अधिक गतीने व पारदर्शकपणे काम करावे, जेणेकरून पुढील काळात देशातील पहिल्या तीनमध्ये राज्याचा क्रमांक येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या उपचारांसाठी वेगळा कॉर्पस निधी उभारण्याचा व या निधीतून हृदयप्रत्यारोपण, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, बोन मॅरो प्रत्यारोपण आदी यासह नऊ विविध उपचारांची शिफारस यावेळी मान्य करण्यात आली.

महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत उपचारांच्या मंजुरीस लागणारा वेळ कमी करावा, तसेच दोन्ही योजनेचा लाभ कोणत्या रुग्णालयांमध्ये मिळतो, कोणकोणते उपचार मिळतात, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात यावी. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांसाठी खाटांची मर्यादा कमी करून २० पेक्षा कमी खाटा असलेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णालयांचा समावेश या योजनेत करावा. या योजनेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पीएमएस प्रणालीमध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय निधीशी जोडण्यात यावी. आदिवासी बहुल भागात उपचारांच्या निकषामध्ये शिथिलता देण्यात यावी. तसेच आधुनिक उपचारांचा समावेश योजनेत करावे, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. शिरसाट, कु. तटकरे व आयुष्यमान भारत मिशनचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री. शेटे यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

• महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेतील उपचारांमध्ये २,३९९ पर्यंत वाढ करण्यास मान्यता.
• आता २,३९९ उपचारांवर मिळणार वैद्यकीय उपचार
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर करता येऊ शकतील अशा २५ उपचारांचा योजनेत समावेश
• सर्व ग्रामीण आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार
• उपचारांच्या दर निश्चितीला मान्यता
• वैद्यकीय उपचारांची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करण्यास मान्यता
• रुग्णालयांना श्रेणीनुसार दर देण्याची पद्धत बंद करून राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार गुणवत्ता प्रमाणपत्र धारक रुग्णालयांना आणि आकांक्षित जिल्ह्यातील रुग्णालयांना प्रोत्साहनपर अधिकची रक्कम देण्यात येणार.
• योजनेंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास विभाग यांच्या रुग्णालयांच्या सहभाग वाढविण्यासाठी सूचना निर्गमित करण्यात येणार
• समग्र यादीतील राज्याचे ४३८ उपचार टीएमएस २.० प्रणालीशी सुसंगत करण्यात येणार

वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिव शैला ए, अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, डॉ. विनायक निपुण, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे आयुक्त धीरज कुमार, आयुष्मान भारत मिशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष ओम प्रकाश शेटे, आरोग्य सेवा आयुक्त कादंबरी बलकवडे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण आदी उपस्थित होते.

The post पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या उपचारांसाठी कॉर्पस निधीची तरतूद करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.