मुंबई : मुंबईतील वांद्रे – पूर्व येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे शासकीय वसाहतीतील सुमारे ३०.१६ एकरवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल उभारले जाणार आहे. याठिकाणी उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट रुम, न्यायाधीशांची दालने आणि अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीची दालने, सभागृह, ग्रंथालय याशिवाय न्यायाधीशांची निवासस्थाने, प्रशस्त वाहनतळ यांसह अनेकविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून तो वेळेत पूर्ण केला जाणार आहे.

The post मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापरासंबंधीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबतचे धोरण २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर धोरणात बदल करणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाद्वारे राखेच्या १०० टक्के पर्यावरणपूरक पध्दतीने विनियोग कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणाद्वारे विविध घटकांकरिता राख वापरण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक सवलती देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

The post औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाच्या प्रारूपास आणि ते विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये आणि अनुसूची तीनमध्ये बदल केले आहेत. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारने वित्त अधिनियम २०२५ २९ मार्च २०२५ रोजी संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामधील तरतुदीत एकसूत्रता आणि व्यवहार्यता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यासाठीच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५ मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास आज मान्यता देण्यात आली.

The post महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयकाचे प्रारूप मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.