मुंबई : राज्यात १७ हजार गावे सामुदायिक वन हक्क मिळण्यासाठी पात्र असून आतापर्यंत ५ हजार गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्यात आले आहेत. उर्वरित गावांना सामुदायिक वन हक्क देण्यासंदर्भात आदिवासी विकास व अन्य सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी. वंचित आदिवासी, गरीब समाजाला सर्व योजनांचे लाभ द्यावेत. अंशतः वन हक्काच्या पात्र दाव्यांवर तातडीने सुनावणी घेऊन जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते निकाली काढावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात वन हक्क कायदा २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात तसेच जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विविध विषयासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक वुईके, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, लोक संघर्ष समितीच्या प्रमुख प्रतिभाताई शिंदे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख हे मंत्रालयातून तर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्त दीपा मुधोळ – मुंडे, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ.मिताली सेठी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

वनपट्टेधारकांनाही लाभ मिळावेत..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, आदिवासी वनपट्टेधारकांना सातबाराप्रमाणे पीक कर्ज, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना, वारसा हक्क आदी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. वनपट्टेधारकांना फार्मर आयडी ओळखपत्र मिळेपर्यंत आधार कार्डवर आधारित लाभ देण्यात यावे. वनपट्टा मिळाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांनाही लाभ मिळावा. वनपट्टेधारकांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. यासाठी शासन निर्णयात योग्य त्या सुधारणा करण्यात याव्यात. राज्यातील सर्व वनपट्टेधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार विविध कार्यकारी सोसायटीचे सदस्य करून कर्ज पुरवठा करावा, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

एरंडोल येथे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करावे

जळगाव जिल्ह्यात ‘पेसा’ क्षेत्र वगळता उर्वरित काही तालुक्यांमध्ये नऊ लाखांपेक्षा जास्त आदिवासींची संख्या असून त्यांच्यासाठी एरंडोल हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाचे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र)(पेसा) मध्ये १ हजार ७३४ आदिवासी बहुल गावांचा नव्याने समावेश करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रस्ताव पाठवावा. जंगल नसलेल्या परंतु ५० टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या गावांचाही ‘पेसा’मध्ये समावेश करावा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला घरकुल मिळवून देण्याचे स्वप्न आहे. या योजनेची सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून नियमाप्रमाणे सर्व कब्जाधारकांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांना घरे देण्यात यावीत, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात वन हक्कधारकांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालावर आधारित महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर उभे करणे, भिल्ल समाजाचे स्वतंत्र बेंच मार्क सर्वेक्षण करणे, चोपडा तालुक्यातील कर्जाने येथे महावितरणचे सब स्टेशन कार्यान्वित करणे इत्यादी विषयांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

The post पात्र गावांना सामूहिक वनहक्क देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : इंदापूर तालुक्यात येणाऱ्या विविध कंपन्यांना उद्योगपूरक वातावरण निर्मितीकरिता आवश्यक ते सहकार्य येत आहे, कंपन्यानी आपल्या आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यासह, उत्पादनासाठी स्थानिक कच्चा मालाला प्राधान्य द्यावे, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे तालुक्याच्या सर्वागीण विकासाकरिता हातभार लावावा, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले.

पुणे येथील शासकीय विश्रामगृह येथे इंदापूर पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत लोणी येथील विविध विषयासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता निलेश मोढवे, प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भरणे म्हणाले, इंदापूर तालुक्याच्या विकासात एमआयडीसीचे महत्वपूर्ण योगदान आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक वसाहत लोणी येथे पोलीस मदत केंद्र उभारणी, अग्निशमन केंद्र, वाहतूक टर्मिनल, कामगारांकरिता बसेस सेवा आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी. औद्योगिक वसाहतीच्या नावाचा दर्शनी भागात फलक लावावा. महावितरणने विद्युतविषयक दुरुस्तीचे कामे करण्यापूर्वी कंपन्यांना पूर्वसूचना द्यावी. परिसरात प्रदुषण होणार नाही, वाहतूक नियमांचे पालन करावे, याबाबत सर्व कंपन्यांनी दक्षता घ्यावी.

मोढवे म्हणाले, राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंपन्यांना पायाभूत सुविधा देण्यास महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ प्रयत्नशील आहे, यापुढेही उद्योगास येणाऱ्या अडीअडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येतील.
पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्याअंतर्गत येणाऱ्या विविध कंपन्यांनी उद्योग वाढीसह रोजगार निर्मिती, स्थानिकांना रोजगार, सामाजिक कार्याकरिता सीएसआर निधीचा उपयोग आदीबाबींवर भर देण्याचे काम करावे, याकामी महामंडळाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल, असेही पाटील म्हणाले.

यावेळी कंपनीच्या प्रतिनिधींने उद्योगाविस्ताराकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली असता या मागण्याची पुर्तता करण्याकरिता पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन भरणे यांनी दिले.

The post कंपन्यानी स्थानिकांना रोजगार देण्यास प्राधान्य द्यावे – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील 29 हेक्टर 52 आर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना त्यांचा उद्योग उभारण्याकरिता भूखंड उपलब्ध होणार आहे. आदिवासी भागात रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकासास चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयानुसार दिंडोरी तालुक्यातील मौजे जांबुटके येथील 29 हेक्टर 52 आर जमीन ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

The post ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी नाशिकमधील जांबुटके येथे २९ हेक्टर ५२ आर. जमीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) ची ३८८ वी बैठक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री आतिथीगृह येथे झाली. राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासोबत रोजगार निर्मिती व कामगारांना दिलासा देणाऱ्या अनेक विषयांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय :

1. औद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांना आरोग्यविषयक सोयी-सुविधा मिळाव्यात म्हणून ईएसआय रुग्णालये उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे १० ठिकाणी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कामगारांना आरोग्यविषयक सेवा-सुविधा पुरविण्याचे काम इएसआयच्या रुग्णलयामार्फत करण्यात येते. रुग्णालय उभारण्यासाठी मागणीप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सिन्नर, तळोजा, पालघर, जळगाव, औरंगाबाद, रायगड, रोहा, चाकण तसेच सातारा व पनवेल येथे भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कामागारांना आता रजा अथवा विनावेतन रजा घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
2. महामंडळातील अग्निशमन केंद्रातील अधिकारी, कर्मचारी (वर्ग १ ते ४) यांना आपत्कालिन प्रसंगी कर्तव्य बजावताना वीरमरण आल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना २५ लाख रुपये दिले जातील. तसेच त्यांना शहिदाचा दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
3. मालेगाव तालुक्यातील अंजग (टप्पा क्रमांक ३) येथील औद्योगिक भूखंडाचे दर कमी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. १५८० ऐवजी आता केवळ सहाशे रुपये दर ठेवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे येथील वस्त्रोद्योगाला गती मिळेल. याशिवाय नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाचे दर दहा टक्क्यांनी कमी करण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला.
4. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर विविध उद्योगांकडे प्रलंबित असलेली महामंडळाची थकबाकी वसुल करण्यासाठी २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
5. लातूर येथील केंद्र शासनाच्या रेल्वे कोच फॅक्टरीवरील अतिरिक्त आकार माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयांमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. लोकहिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.
6. विरार-डहाणूरोड रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावास रेल्वे बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे खैरा बोईसर येथील जमीन हस्तांरणास मंजुरी देण्यात आली.
7. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे जनतेच्या हितासाठी उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
8. तळेगाव (टप्पा क्रमांक ४) व दिघी माणगाव येथील औद्योगिक नवनगरी ‘वॉक टू वर्क’ या संकल्पनेवर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
9. मराठवाड्यासारख्या मागास भागात लातूर येथे कार्यरत असलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्राच्या विकासास चालना मिळावी, या हेतूने विकास कालावधी वाढविण्यात येऊन त्यासाठी आवश्यक विलंबशुल्क व प्रशमन शुल्क माफ करण्यात आले.
10. महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी महामंडळाच्या दराप्रमाणे आकारणी करणे तसेच अतिरिक्त चटई क्षेत्र अधिमूल्याच्या बाबतीत पन्नास टक्के सवलत देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून या निर्णयामुळे कामगार वर्गाला कामाच्या ठिकाणांजवळ घरे उपलब्ध होऊ शकतील.

The post MIDC च्या बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय, जाणून घ्या appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

उद्योग विभागाच्या वतीने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत वर्षभरात थेट विदेशी गुंतवणूक आणि देशातील आघाडीच्या विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करुन महाराष्ट्राने मागील वर्षभरात 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. कोविड संकटाच्या काळात सहा महिन्यातच एक लाख बारा हजार कोटींची गुंतवणूक ही निश्चितच संपूर्ण देशासाठी महाराष्ट्राचे एक उत्तम उदाहरण आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

25 भारतीय कंपन्यांसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 61 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. या माध्यमातून 2 लाख 53 हजार 880 लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कोविडचे संकट टळलेले नाही. सध्या कोरोनाची परिस्थिती समाधानकारक असली तरी युरोपात स्ट्रेन वेगाने पसरतोय. या गुंतवणूकीत पिझ्झा, आईसक्रीम आहे. शेततळे आहे, दूध आहे. मॅग्नेटीक महाराष्ट्राला तुमची ताकद मिळत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात गुंतवणूक होत आहे. महाराष्ट्राच्या परिवारातील तुम्ही सर्व आहात. तुम्हाला बाहेर जाण्याची गरज नाही. देशाच्या प्रगतीची धारणा महत्त्वाची आहे. उद्योग मित्र या संकल्पनेमुळे उद्योजकांच्या अडचणी लवकर दूर होतील आणि कामाला गती मिळेल. उद्योजकांनी या संकटाच्या काळात देखील महाराष्ट्रात गुंतवणूक केली हे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र सरकार आपल्या सोबत राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांना दिले.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत उद्योग करारांचा हा तिसरा टप्पा आहे. खास बाब म्हणजे करार होत असलेल्या सर्व कंपन्या भारतातील आहेत. महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची उद्योजकांची इच्छा असल्याचे यावरून दिसून येते. यापूर्वी 29 करार झाले आहेत. त्यापैकी 21 उद्योजकांना उद्योगांसाठी जमिनी दिल्या आहेत. प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रत्येक उद्योगासाठी रिलेशन मॅनेजरची नियुक्ती केली आहे. रोजगार वाढावा, गुंतवणूक यावी यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, म्हणाले, औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने जून, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले. हे करार पूर्णत्वास येण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहे. महापरवानामुळे 21 दिवसांत परवाना दिला जात आहेत. यामुळे उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेकजण इच्छुक आहेत. महाजॉब्जमुळे उद्योग आणि नोकरी मागणाऱ्यामध्ये दुवा म्हणून काम शासन काम करत आहे. सेवा, उद्योजकांना औद्योगिक सुविधा पुरवण्यावर अधिक भर आहे.

उद्योजक सज्जन जिंदाल म्हणाले, उद्योजक महाराष्ट्राला उद्योग क्षेत्रात पुढे ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री विशेष प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्र मॅग्नेटीक आहे. संपूर्ण जग या ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहे. जिंदाल ग्रुपच्या 10 कंपन्या महाराष्ट्रात काम करतात. जवळपास 1 हजार कोटींची गुंतवणूक यामध्ये केलेली आहे. रायगड जिल्ह्यात देशांतील सर्वात मोठा स्टील कारखाना सुरू करण्याचा मानस आहे. 40 मिलीयन टन क्षमतेचा हा प्रकल्प असणार आहे.

सामंजस्य करारामध्ये खालील कंपन्यांचा समावेश :

1. एक्साईड इन्डस्ट्रीज, भारत बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग, (500 कोटी गुंतवणूक 1000 रोजगार निर्मिती)
2. श्रीधर कॉटसाइन, वस्त्रोद्योग (369 कोटी गुंतवणूक,520 रोजगार निर्मिती)
3. ज्युबिलन्ट फूड वर्क्स, अन्नप्रक्रिया (150 कोटी गुंतवणूक, 400 रोजगार निर्मिती)
4. जेएसडब्ल्यू स्टील (20 हजार कोटी गुंतवणूक, 3000 रोजगार निर्मिती)
5. गोयल गंगा आयटी पार्क (1000 कोटी गुंतवणूक, 10 हजार रोजगार निर्मिती)
6. जी जी मेट्रोपॉलिस, आयटी पार्क (1500 कोटी गुंतवणूक 15 हजार रोजगार निर्मिती)
7. सेंच्युर फार्मास्युटिकल लिमिटेड, फार्मास्युटिकल (300 कोटी गुंतवणूक, 1500 रोजगार निमिर्ती)
8. ग्रँव्हिस भारत, अन्नप्रक्रिया (75 कोटींची गुंतवणूक, 100 रोजगार निर्मिती)
9. के. रहेजा, माहिती तंत्रज्ञान (7 हजार 500 कोटी गुंतवणूक, 70 हजार रोजगार निर्मिती)
10. इंडियन कॉर्पोरेशन लॉजिस्टीक, लॉजिस्टीक (11049.5 कोटी गुंतवूणक 75 हजार रोजगार निर्मिती)
11. बजाज ऑटो अँड ऑटो कंपोनंट, (650 कोटी गुंतवूणक 2500 रोजगार निर्मिती)
12. सुमेरू पॉलिस्टर एलएलपी, वस्त्रोद्योग (425 कोटी गुंतवूणक, 500 रोजगार निर्मिती)
13. नवापूर इंडस्ट्रीयल पार्क एलएलपी, इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर (200 कोटी गुंतवणूक, 100 रोजगार निर्मिती)
14. कीर्तीकुमार स्टील उद्योग, स्टील उत्पादन (7 हजार 500 कोटी गुंतवणक, 60 हजार रोजगार निर्मिती)
15. इन्स्पायर इन्फ्रा (औरंगाबाद) लि. इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया (7 हजार 500 कोटी गुंतवणूक, 10 रोजगार निर्मिती)
16. जेनक्रेस्ट बायो प्रॉडक्ट, वस्त्रोद्योग (500 कोटी गुंतवणूक, 500 रोजगार निर्मिती)
17. मलक स्पेशालिटीज, केमिकल (45.56 कोटी गुंतवणूक 60 रोजगार निर्मिती)
18. अम्बर एन्टरप्रायझेस इंडिया लि.मॅन्युफॅक्चरिंग (100 कोटी गुंतवणूक, 220 रोजगार निर्मिती)
19. ग्रॅंड हॅण्डलूम फर्निचर प्रा. लि.वस्त्रोद्योग (106 कोटी गुंतवणूक, 210 रोजगार निर्मिती)
20. अॅम्पस फार्मटेक्स इंडस्ट्रीज, इंजिनिअरींग (104 कोटी गुंतवणूक, 220 रोजगार निर्मिती)
21. क्लिन सायन्स ऍण्ड टेक्नॉलॉजी प्रा.लि., केमिकल (132.4 कोटी गुंतवणूक, 750 रोजगार निर्मिती)
22. सोनाई इडेबल इंडिया प्रा. लि. अन्न, खाद्य तेल रिफायनरी (189.57 कोटी गुंतवणूक, 300 रोजगार निर्मिती)
23. सुनील प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, डेव्हलपर (110 कोटी गुंतवणूक, 500 रोजगार निर्मिती)
24. रिन्युसिस इंडिया प्रा लि, तरिन्युएबल एनर्जी (500 कोटी गुंतवणूक, 1500 रोजगार निर्मिती)
25. हरमन फिनोकेम, केमिकल (536.5 कोटी गुंतवणूक, 1500 रोजगार निर्मिती)

असे रु. 61.043 कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले. या माध्यमातून 2 लाख 53 हजार 880 लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

The post मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत वर्षभरात २ लाख कोटींची गुंतवणूक, करारामध्ये ‘या’ कंपन्यांचा समावेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.