मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नती करताना ‘राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र’ (एसएचएसआरसी) च्या प्रणालीनुसार कामगिरीवर आधारित मूल्यांकन अहवालानुसार पारदर्शकपणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. या संदर्भात परिषद सभागृह, मंत्रालय येथे नवीन तांत्रिक कोर्सेस, नवीन प्रशिक्षणांचे नियोजन, वैद्यकीय अधिकारी, नर्सेस आणि तांत्रिक कर्मचारी यांचे परराज्यात, परदेशातील शैक्षणिक दौऱ्यांचे नियोजन, नवीन प्रशिक्षण नियोजन, सेवानिवृत्त संचालक, आरोग्य सेवा यांनी केलेल्या दौऱ्यातील निरीक्षण त्या अनुसार करावयाची कार्यवाही, ‘एसएचएसआरसी’ च्या जागेचे नूतनीकरण, पदभरती सद्यस्थिती, SHSRC निधी उपलब्धता आदी विषयांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी या सूचना करण्यात आल्या.

केंद्र सरकारची ‘राष्ट्रीय आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) नवी दिल्ली’ ही संस्था देश पातळीवर आरोग्य विभागास तांत्रिक सहकार्य करते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘राज्य आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्र, पुणे’ ही संस्था कार्यरत आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाची गुणवत्ता वाढ, आरोग्यविषयक संशोधन व तांत्रिक सहकार्य या संस्थेच्या वतीने देण्यात येते. आरोग्य विभागामार्फत एसएचआरसी संस्था राज्यातील सर्व जिल्हे व महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य संस्थांचे व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे मूल्यांकन करते. तसेच त्यांचे कामगिरीवर आधारित गुणवतेनुसार दरमहा (रँकिंग) गुणानुक्रम देत असते. या रँकिंग प्रणालीमध्ये प्रशासकीय, तांत्रिक व वित्तीय बाबींचा समावेश असतो. यापुढे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदली, बढती करताना, कामगिरीवर आधारित मूल्यांकन (रँकिंग) प्रणालीच्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री यांनी दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे आरोग्य सेवेचे कामकाज अधिक पारदर्शक होईल.

राज्यातील आरोग्य कार्यक्रम राबवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत निधी उपलब्ध होत असतो. या निधीबरोबरच नागरिकांना आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे देण्यासाठी ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबीलिटी (सीएसआर)’ माध्यमातूनही निधी उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विभागाने सीएसआर देणाऱ्या संस्थांना प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कार्यरत असलेले जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक (डीपीएम) व जिल्हा लेखा व्यवस्थापक (डीएएम), एनएचएम सल्लागार व एनएचएम कार्यक्रम अधिकारी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य संस्थांना नियमित भेटी द्याव्यात. भेटीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा. असे निर्देश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिले,

यावेळी पदभरती, मानव संसाधन सुसूत्रीकरण, अधिकाऱ्यांनी भेटी दिलेल्या संस्थाच्या बाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.

बैठकीस आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य विभागाच्या आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, सहसंचालक राजेंद्र भालेराव, सह संचालिका डॉ. सुनीता गोल्हाईत, सह संचलिका डॉ. सरिता हजारे, माजी महासंचालक सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे, डॉ. मोहन जाधव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post आरोग्य विभागाअंतर्गत बदल्या, पदोन्नतीसाठी ‘एसएचएसआरसी’चे मूल्यांकन प्रमाण मानण्याच्या सूचना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) यांची पदे ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांमधून दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी भरण्यात येत असत.

हा कालावधी संपल्यानंतर या उमेदवारांना कार्यमुक्त केले जात असे. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील रुग्णसेवेची निकड व जिल्ह्यातील रिक्त पदांची स्थिती लक्षात घेता त्यांना ११ महिन्यांची अस्थायी नियुक्ती देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना होते. विभागीय आयुक्तांचा हा अधिकार २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता राज्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य विभागात १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या व सध्या कार्यरत अशा २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविका यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आला आहे.

The post राज्यातील २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ, डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांनी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार असून, तिच्या शिफारसींमुळे कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला.

कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचे राज्यस्तरावर योग्य निरीक्षण होण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र समिती देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती शहरी, ग्रामीण आणि शालेय स्तरावरील रुग्ण शोध मोहीम, उपचार, तसेच पुनर्वसन यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करेल आणि राज्यभरातील कामकाजाचे मार्गदर्शन करेल.

बैठकीत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी अनुदानवाढीची मागणी मांडली. सध्या राज्यात कुष्ठरोगावर उपचार करणाऱ्या 12 स्वयंसेवी रुग्णालयांमध्ये 2,764 खाटा आहेत, तर पुनर्वसन करणाऱ्या 11 संस्थांमध्ये 1,825 खाटा मंजूर आहेत. यातील रुग्णालय तत्त्वावरील संस्थांना प्रति खाटा प्रतिमाह रु. 2,200 तर पुनर्वसन संस्थांना रु. 2,000 इतके अनुदान मिळते. हे अनुदान वाढवून रु. 6,000 प्रति खाटा करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून वित्त विभागाकडे सादर केला असून, लवकरच तो राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणून कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक जोरदारपणे करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. “कुष्ठरोग शोध मोहीम, उपचार आणि निर्मूलन या त्रिसूत्रीवर आरोग्य विभागाने लक्ष केंद्रित करावे. आशा सेविका, शालेय आरोग्य तपासणी आणि इतर आरोग्य कर्मचारी यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करा,” असेही ते म्हणाले.

या बैठकीस आमदार सुलभा खोडके, विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ तपोवनचे प्रतिनिधी, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ.विजय कंदेवाड, कुष्ठरोग सहसंचालक डॉ.सांगळे, तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

The post कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करणार -सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.