मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत कार्यरत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या “महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिक मर्यादित” (महाप्रित) या उपकंपनीच्या स्थापनेस शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

या कंपनीच्या उत्पन्नातून सुमारे 80 टक्के निधी हा राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रकल्प व कामांच्या माध्यमातून खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच शासनाच्या विविध विभागांची कामेदेखील शासन ते शासन या कंपनीच्या माध्यामातून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

महाप्रित उपकंपनीकडून प्रामुख्याने अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंग केंद्र व वाहने, कृषी प्रक्रिया मूल्य साखळी आणि जैवइंधन, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, एसटीपी आणि डेटा सेंटर, ऊर्जा कार्यक्षमता, ऑडिट आणि ESCO प्रकल्प, परवडणारी घरे आणि शहरी नियोजन, महिला उद्योजकता आणि अभिसरण, पर्यावरण आणि हवामान बदल, आरोग्य, उद्योन्मुख जीवन, जैव विज्ञान आणि निरोगीपणाचा प्रचार करणे (मदत), उद्योन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रे आणि भविष्यवादी ऊर्जा एकत्रीकरण, कॉर्पोरेट समुदाय विकास आणि सीएसआर असे विविध प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

सध्या प्रचलित असलेले नवीन तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान व सोशल मिडीयामुळे जीवनमानामधील बदल, मागासवर्गीय लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा तसेच कार्यरत योजनांसह नवीन योजना राबविणे, या सर्व बाबींचा विचार करुन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या अधिसंघ संस्थापन समयलेख्यातील तरतुदींच्या आधारे, “महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)” या नावाची सहयोगी कंपनी, कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि महाप्रितला त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे तसेच भारत सरकारचे अंगीकृत उपक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका यांच्या सोबत उपकंपन्या स्थापन करणे, संयुक्त उपक्रम स्थापन करणे, कौशल्य केंद्रे इत्यादीसाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि महाप्रितला त्यांच्या अधिसंघ संस्थापन समयलेख व संस्थापन नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, शासनावर दायित्व न ठेवता महाप्रितला आवश्यकतेनुसार स्वबळावर निधी उभारता येणार आहे. त्यामुळे या उपकंपनीस शासनाच्या निधीची आवश्यकता भासणार नाही व त्याबाबत कोणताही आर्थिक बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. महाप्रित उपकंपनीच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या व्यापक हितासाठी विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे.

महाप्रित उपकंपनीच्या स्थापनेस मान्यता देणे याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

The post महाप्रित उपकंपनी स्थापनेस शासन मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.