मुंबई : महाराष्ट्र सागरी मंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मंडळाच्या अद्ययावतीकरण व महसूल वाढीसाठी एकत्रित काम करावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले. मंत्री राणे यांच्या पाठपुराव्यास यश येऊन सागरी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हस्ते मंत्रालयात मंत्री राणे यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते.

यावेळी सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये, कॅप्टन खारा यांच्यासह सागरी मंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. शाल, श्रीफळ आणि जहाजाची प्रतिकृती देऊन मंत्री राणे यांचा सत्कार करण्यात आला.

सागरी मंडळातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा झाल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, विभागाचा मंत्री म्हणून कर्मचाऱ्यांचा नेहमीच विचार केला आहे. कर्मचाऱ्यांनीही मंडळामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या योजना तसेच नवनवीन प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी काम करावे. सर्वांनी एकत्रित काम केल्यास मंडळाचा महसूल वाढवण्याचे ध्येय लवकर साध्य करता येईल.

The post महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अद्ययावतीकरणासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित काम करावे – मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.

विभागाच्या महसुलात वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (IMFL) रू. २६०/- प्रति बल्क लिटर पर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरुन ४.५ पट करण्यात येणार. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८०/- वरुन रुपये २०५/- करण्यात येणार.

महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करुन घेणे आवश्यक राहील.

उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढ व अनुषंगिक एमआरपी सूत्रातील बदल यामुळे १८० मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत मद्य प्रकारनिहाय पुढीलप्रमाणे :- देशी मद्य – ८० रूपये, महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) – १४८ रूपये, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य- २०५ रूपये, विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड – ३६० रूपये.

यापुढे राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-२) व परवाना कक्ष हॉटेल / रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर (Conducting Agreement) चालविता येणार आहेत. त्याकरिता वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा १ हजार २२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. विभागासाठी या विविध उपाययोजना राबविल्यानंतर मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे १४ हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.

The post राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.