मुंबई : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन कार्यवाही करत असून दिवाळीपूर्वी लाभ देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. शेतकरी व ग्रामीण भागासाठी ‘बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ महत्त्वाची आहे. यातील पाणंद रस्ते कामांना गती मिळावी यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या विधानसभा मतदारसंघ स्तरावरील समितीला अधिकार देण्यासाठी तरतूद करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राज्यस्तरीय समितीची बैठक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री संजय बनसोडे, सत्यजित देशमुख, दिलीप बनकर, सुमित वानखेडे, हेमंत पाटील, राजेश क्षीरसागर, विठ्ठल लंगे, अभिमन्यू पवार, उमेश यावलकर, समीर कुणावर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. आमदार रणधीर सावरकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, विधानसभा मतदारसंघस्तर समितीला योजनेतून करण्यात येणारे रस्ते निश्चित करणे याचे अधिकार देण्यात येईल. यादृष्टीने तरतूद करण्यात येईल. या समितीने रस्त्यांच्या कामांची यादी संबंधित यंत्रणेस द्यावी. सीएसआर व विविध विभागाच्या योजनेतून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून कामे करण्यात येतील. स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येईल. पाणंद रस्ते काम करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत देखील कामे करण्यात येतील. यासाठी शासन निर्णय काढण्यात येईल.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीच्या स्पष्टतेसाठी विविध समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्याचे स्वरूप शासन निर्णय नुसार निश्चित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले म्हणाले, गाव पातळीवर याची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. या अनुषंगाने शेत व पाणंद रस्त्याची कामे गुणवत्ता पूर्ण काम होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते मोहिमेत देखील चांगले काम करण्यात यावे. यादृष्टीने अभ्यापूर्ण तरतुदी करण्यात येत आहे.

बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्य आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेऊन बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंमलबजावणी व कार्यवाहीसाठी विविध मुद्दे मांडले. तांत्रिक व कार्यकारी यंत्रणेच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने अभ्यास गटाने तयार केलेल्या आराखड्यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

The post ‘पाणंद रस्ते’ कामांना गती देण्यासाठी आमदारांच्या समितीला अधिकार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज जनसंवाद कार्यक्रमात वृद्ध, महिला, विद्यार्थी, दिव्यांग, तृतीय पंथी अशा समाजाच्या सर्व थरातील जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या त्यांची निवेदने स्वीकारून त्यांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी आश्वस्त केले.

नियोजन भवन येथे आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमात नागपूरसह वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली व अमरावती जिल्ह्यातील नागरिकांनी महसूल मंत्री बावनकुळे यांची भेट घेतली.यावेळी २८० लेखी निवेदने स्वीकारण्यात आली.यावेळी नागरिकांनी व्यक्तिशः भेट घेवून संवाद साधत आपल्या समस्या, अडचणी आणि मागण्या लेखी स्वरुपात सादर केल्या.

विविध शिष्टमंडळांनीही यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे यांची भेट घेऊन निवेदने सादर केली. जनतेच्या समस्या, मागण्या समजून घेत यावर उचित कार्यवाही करण्यासंदर्भात त्यांनी उपस्थित विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले तसेच शासनाच्या संबंधित विभागाकडे कार्यवाहीसाठी पाठविण्याचे निर्देशही दिले.

The post जनसंवादद्वारे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या, २८० निवेदने स्वीकारली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर अतिक्रमणांचा विळखा वाढल्याने पावसाळ्यात अतिवृष्टी नसतांनाही पूर सदृष्य परिस्थिती निर्माण होते. अनेक भागात यामुळे शेतकऱ्यांना व काही ठिकाणी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला तोंड द्यावे लागते. पूरात भरडल्या जाणाऱ्या लोकांचा रोष हा शासनाला घ्यावा लागतो. वास्तविक ज्या कुणामुळे हे अतिक्रमण महसूल विभागाअंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर केले गेले आहे त्यांच्याविरुध्द कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

अशा अतिक्रमणाला शासकीय यंत्रणेच्या अंतर्गत असलेले नगरपरिषदा, नगरपंचायती व इतर अधिकाऱ्यांची निष्क्रीयता कारणीभूत ठरते. याबाबत शासनाने गांभिर्याने विचार केला असून येत्या पावसाळ्यात नाल्यांवरील अतिक्रमणांमुळे पूरसदृष्य परिस्थिती उद्भवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना ही जबाबदार धरले जाईल, असे ते म्हणाले. बहादूरा ते नरसाळा भागात टेक ऑफ सिटी व टेक ऑफ गार्डन मालकाने नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण करुन मौजा नरसाळा गारमोटी मनपाच्या हद्दीत अनैसर्गिकरित्या लहान पाईपलाईन मधून हे पाणी वळविल्याने त्या भागात सतत पूराला तोंड द्यावे लागत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली होती.

याबाबत आढावा घेतांना नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, स्थानिक महसूल अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी आपआपल्या भागातील नाल्यांची तपासणी केली पाहिजे. त्यावरील अतिक्रमणे काढून सर्व नाले पोकलेन सारखी यंत्रणा वापरुन स्वच्छ करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यात महसूली नाल्यांचा नैसर्गिक असलेला प्रवाह अतिक्रमण करुन बदलला असेल तर दोषींविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाईचे निर्देश त्यांनी दिले. संपूर्ण राज्यासाठी याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

The post महसूल विभागांतर्गत असलेल्या नाल्यांवरील अतिक्रमणे तत्काळ हटवण्याचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत व्हावी, त्यांना आर्थिक अडचणीतून मार्ग मिळावा या उदात्त दृष्टीकोनातून शासनाने पीककर्ज योजना सुरु केली. पात्र शेतकऱ्यांनी याचा अत्यंत मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. जे शेतकरी घेतलेल्या पीककर्जाची वेळेत परतफेड करु शकले नाहीत त्यांनी ओटीएस समझोता अंतर्गत कर्जाची रक्कम फेडली. ओटीएस अंतर्गत शेतकऱ्यांनी कर्जफेड करुनही ज्या बँकांनी त्यांना पीककर्ज दिले नाही त्या बॅकांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार डॉ. आशिष देशमुख, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, प्रभारी पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, माजी आमदार सुधीर पारवे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक मोहित गेडाम व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांवर पीक कर्जाबाबत कुठलाही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रत्येक तालुक्याला उपविभागीय दंडाधिकारी, अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांनीही वेळोवेळी बँक व्यवस्थापकांना बोलावून रितसर आढावा घेतला पाहिजे. संबंधित बँका निर्देश देऊनही जर ऐकत नसतील तर त्यांच्याविरुध्द गुन्हे का दाखल करु नयेत, असा संतप्त सवाल पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.

The post पीककर्ज नाकारल्यास बँकांविरुध्द होणार कायदेशीर कारवाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाळू उपशाच्या ठिकाणी पाहणी मोहीम राबविण्यात येईल. परवानगीपेक्षा जास्त प्रमाणात किंवा ठरवलेल्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य जयंत पाटील, अमित देशमुख, रणधीर सावरकर, प्रशांत बंब, अस्लम शेख, विश्वजीत कदम, आशिष देशमुख, हेमंत ओगले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, लवकरच नवीन वाळू धोरण आणले जाणार असून हे वाळू धोरण विविध राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आले आहे. प्रतिक्रियांसाठी हे धोरण सार्वजनिक करण्यात आल्यानंतर त्यावर २८५ पेक्षा जास्त सूचना आल्या आहेत. राज्यामध्ये मागणीवर आधारित वाळूचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. पुढच्या दोन वर्षामध्ये नदीतून नाही तर दगड खाणीवरून एम सँण्ड तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये दगड खाणींमधून येणाऱ्या वाळूसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्टोन क्रशरसाठी प्रोत्साहन देत आहोत. त्या माध्यमातून दगडापासून मोठ्या प्रमाणात वाळू तयार होणार असून, त्यामुळे नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल. तसेच येत्या दोन वर्षांत वाळूची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये जी काही तफावत आहे ती दूर होईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी आता मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोकणात सक्शन पंपाद्वारे प्रचंड प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन होणाऱ्या सर्व सक्शन पंपावर कारवाई करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांना दिले आहेत. यानंतरही वाळू उत्खनन सुरू राहिल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

The post परवानगीच्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास दंडात्मक कारवाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.