अनाथांच्या एक टक्का आरक्षण धोरणाची व्याप्ती वाढवली
अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याच्या धोरणात बदल करून आता तीनही वर्गातील अनाथांना शिक्षण आणि नोकरीत तसेच आरक्षण देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

अनाथांचे ‘अ’ ‘ब’आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करुन तिन्ही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

1) अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेल्या 1 टक्का समांतर आरक्षणाऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर 1 टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली

2) अनाथ आरक्षणासाठी पदांची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी एकूण पदसंख्येच्या 1% इतकी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

3) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज कऱणा-या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वय, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू करणार.

4) अनाथ मुलांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक शुल्काची संपूर्ण प्रतिपुर्ती तर उच्च शिक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्तर) शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमधून करणार.

नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह योजनेत राज्याचाही सहभाग
केंद्र पुरस्कृत “नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह” योजनेत राज्य सरकारही सहभागी होणार आहे. राज्यात अशा पद्धतीने वसतिगृह चालविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वी ही योजना केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या 75:25 अशा सहभागातून राबविण्यात येत होती. या योजनेच्या केंद्र शासनाच्या 22 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत: बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी/वसतिगृहाची इमारत भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन अनुदान देण्याची सुधारित योजना राबविण्यात येणार आहे.

यात केंद्र : राज्य : स्वयंसेवी संस्था यांच्या हिश्श्याचे प्रमाण अनुक्रमे 60:15:25 असे राहणार आहे. असे वसतिगृह योजना राबविण्यास इच्छुक संस्थेला त्यांच्या इमारत भाड्यापोटी वार्षिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वसतिगृह प्रवेश आणि त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांबाबत नियम, अटी-शर्ती या पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच राहतील.

दुय्यम निबंधक, मुद्रांक निरीक्षकांची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार
नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१) / मुद्रांक निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील सरळ सेवेची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

विभागाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१) / मुद्रांक निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर पदोन्नतीने व नामनिर्देशनाने नियुक्तीचे प्रमाण ५०:५० करण्याचा तसेच दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१) / मुद्रांक निरीक्षक, गट-ब (अराजपत्रित) ही पदे नामनिर्देशनाने आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अमरावती जिल्ह्यातील 6 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार
राजुरा बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी सुधारित मान्यता
अमरावती जिल्ह्यातील राजुरा बृहत लघु पाटबंधारे योजनेतील मौजे राजुरा (ता. चांदुर बाजार) येथील लघु पाटबंधारे धरणात पाणी आणणे व उजव्या कालव्याद्वारे सिंचन करण्याच्या प्रकल्पासाठीच्या 193 कोटी 81 लाख खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. प्रकल्पाद्वारे अमरावती जिल्ह्यातील 6 गावांतील एकूण 1000 हे. क्षेत्रास सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

हा प्रकल्प राजुरा गावाजवळील राजुरा नाल्यावर प्रस्तावित असून खारपाण पट्ट्यातील योजना आहे. यामध्ये बेलोरा गावाजवळ काशी नदीवर वळण बंधारा बांधुन त्यातुन फिडर कालव्याद्वारे (पुरवठा कालवा) प्रस्तावित राजुरा बृहत लपा धरणात पाणी आणण्यात येणार आहे. तसेच त्यातून उजव्या कालव्याद्वारे (PDN) सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाची साठवण क्षमता 5.989 दलघमी इतकी आहे.

या योजनेस विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने 2008-09 मध्ये ४४ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मूळ प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाचे सन 2017-18 च्या दरसूचीवर आधारित रु.१९३.८१ कोटी इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची शिफारस राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिकने केली होती. त्याला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार खास बाब म्हणून या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तरतुदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त लोकसहभागातून राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष राज्यभर १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत विविध कार्यक्रमांनी साजरे करण्यात येणार असून आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्याचे ‘राज्यगीत’ तयार करण्यात यावे अशी सूचना केली आहे. त्या अनुषंगाने हे राज्यगीताची निर्मिती करण्यावरदेखील चर्चा करण्यात आली.

या सोहळ्यानिमित्त राज्यभर शिक्षण, सांस्कृतिक, पर्यटन, नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार, कृषी व महिला व बालकल्याण इत्यादी विभागांतर्गत कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. त्यामध्ये विद्यार्थी, नागरिक, विविध संस्था यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर असेल.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला पुढील वर्षी 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत राज्यभर विविध कार्यक्रम राबवून अमृतमहोत्सवी वर्षाचा सोहळा साजरा करणे अपेक्षित आहे. त्यासंदर्भात हे सादरीकरण करण्यात आले.

इंडिया@ 75 या अंतर्गत विविध कार्यक्रम राबवावयाचे असून, स्वातंत्र्य लढा, संकल्प, संकल्पना, साध्य व कार्यवाही या बाबींवर आधारित कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येईल. कार्यक्रमांची संकल्पना स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव याभोवती गुंफलेली असेल. भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम, नाविन्यपूर्ण कल्पना, नवे संकल्प, स्वातंत्र्योत्तर फलनिष्पत्ती आणि अंमलबजावणी या संकल्पनेवर कार्यक्रम आधारलेले असतील. स्वातंत्र्य चळवळीतील अज्ञात नायकांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांचा इतिहास जतन करणे, त्यांच्या निवासस्थानी भेट देणे, संबंधित जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यलढ्यातील निगडीत महत्वाची ठिकाणे, स्वातंत्र्य चळवळींशी संबंधित व्यक्तिमत्वे यांचा इतिहास जतन करणे, पथनाट्य, महानाट्य, चर्चासत्र, प्रदर्शन मेळावे, लोककलेचे सादरीकरण, हेरिटेज वॉक, सायकल वॉक या कार्यक्रमांचे लोकसहभागातून आयोजन करण्यात येईल.

The post दि. ११ ऑगस्ट २०२१ : मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर वाढीव मदतीचा प्रस्ताव आणणार

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नैसर्गिक आपत्ती आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे तातडीची मदत म्हणून एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील निकषांप्रमाणे बाधितांना मदत सुरु करण्यात आली असून या संदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळासमोर मदत व पुनर्वसन विभागाने सादरीकरण केले.

पूरग्रस्त भागातील बहुतांश ठिकाणी अद्याप पाणी ओसरले नसल्याने व बाधितांचे पंचनामे सुरु असल्याने पुढील पंधरा दिवसांत वाढीव मदतीबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा असे यावेळी ठरले.

सध्या बाधित कुटुंबांना त्यांच्या घरातील साहित्य, कपडे, भांडी यांच्या नुकसानीसाठी एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे तत्काळ मदत करणे सुरु आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ राज्यात राबविणार

राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ अंमलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा २ ही योजना राबविण्याकरिता २०२५ पर्यंत एकूण ४६०१ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात ६० टक्के हिस्सा असून राज्याचा हिस्सा ४० टक्के आहे. आज झालेल्या बैठकीत राज्याच्या १८४०.४० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेची राज्यात राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमार्फत अंमलबजावणी होणार आहे.

याकरिता राज्यस्तरावर मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांच्या अध्यक्षतेखाली व ग्रामविकास मंत्री यांचे सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ भारत अभियान गठीत करण्यात येईल. अभियानास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले जाईल. या अभियानात शौचालय बांधणी व्यतिरिक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात टिकविण्याच्या अनुषंगाने, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, मैला गाळ व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन या बाबींच्या अनुषंगाने काम करण्यात येईल.

महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थ‍िती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणिकरणाचे काम खाजगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये कृषी विभागाच्या 8 संभागात स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण 15 अधिकारी/कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या स्थापनेमुळे माफक दरामध्ये सेंद्रिय कृषी उत्पादनाचे प्रमाणिकरण होणार असल्यामुळे शासनाच्या “विकेल ते पिकेल” या धोरणानुसार सेंद्रिय मालाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे.

सात अध्यापकीय पदांना सातवा वेतन आयोग

कै.नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई आणि प्रादेशिक कामगार संस्था, नागपूर येथील अध्यापकीय पदांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या संस्थांमधील 7 अध्यापकीय पदांना 1 जानेवारी 2016 पासून 7 व्या वेतन आयोगाची वेतनसंरचना लागू होईल. या 7 अध्यापकीय पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निकषांनुसार सुधारित वेतन संरचना अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. या अध्यापकीय पदांना सुधारित वेतनसंरचनेतील वेतन रोखीने देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

महानगरपालिका, नगरपालिकांमधील कोविड कर्तव्य बजावताना मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाखाचे विमा कवच

राज्यातील ‘क’ व ‘ड’ वर्ग महापालिका तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कोविड कर्तव्य पार पाडतांना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येतील.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.