मराठा आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील हे १३ जुलैपासून उपोषणाला बसले होते. मात्र आता त्यांनी त्यांचं उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मनोज जरांगेंकडे दोन महिन्याची मुदत मागितली होती. मात्र, मनोज जरांगे यांनी सरकारला १३ जून ते १३ जुलैपर्यंत एक महिन्याचा अवधी दिला होता. १३ जुलैपर्यत सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली न काढल्यामुळे मनोज जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसले. मंगळवार, २३ जुलै रात्री मनोज जरांगे यांची प्रकृती ढासळली. परिणामी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना जबरदस्तीने सलाईन लावली. त्यामुळे मनोज जरांगे नाराज झाले आहेत. सलाईन लावून बेगडी उपोषण मी करणार नाही, असं सांगत त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सरकारला १३ ऑगस्टपर्यंतची डेडलाईन दिली आहे.

जरांगे पाटील सरकारला म्हणाले, तुम्हाला दोन महिने हवे होते, त्यानुसार मी १३ ऑगस्टर्यंतची मुदत देतो. तुम्ही म्हणाला होता त्याप्रमाणे दोन महिन्यात दिलेला शब्द पाळा.मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, काल रात्री तब्येत खराब झाली होती, रक्तातील साखरेचं प्रमाण ६० पर्यंत घसरलं होतं. मला माझे सगळे सहकारी समजावत होते की तुम्ही सलाईन लावून घ्या. मी त्यांना म्हटलं, मला लढू द्या, उपोषण करू द्या, परंतु ते म्हणाले, आम्हाला तुम्ही हवे आहात आणि आरक्षणही हवं आहे. तुम्ही नसाल तर आम्हाला काही मिळणार नाही. रात्री माझ्याबरोबर काय होत होतं ते कळत नव्हतं. चार-पाच जणांनी माझे हात पाय धरले आणि सलाईन लावली. ही सगळी मंडळी या गोष्टी माझ्या मायेपोटी करत आहेत. ते मला म्हणतात, आम्हाला तुम्ही हवे आहात, आरक्षणही हवं आहे. तुम्ही राहिलात तर आरक्षण द्याल, तुम्ही मैदानात असाल तर आपल्या समाजाला न्याय मिळेल. म्हणून त्यांनी रात्री मला जबरदस्तीने सलाईन लावली.

The post मनोज जरांगेंचं उपोषण स्थगित, चार-पाच जणांनी हात पाय धरून लावले सलाईन; म्हणाले, सलाईन लावून बेगडी उपोषण करणार नाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्याच्या आश्वासनाची राज्य शासनाने पूर्तता केली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण ३४ कुटुंबियांसाठी मदतीची रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने केली आश्वासनाची पूर्तता
सदर कुटुंबाना १० लाख रूपये देण्याची घोषणा मागील शासनाच्या कालावधीत करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ १५ कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रूपये देण्यात आले होते. मागील शासनाचे हे आश्वासन हे शासन पूर्ण करेल, या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी १० लाख रूपये देण्यात येतील, असा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समन्वयकांना दिला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून २ कोटी ६५ लाख रूपयांचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आला आहे. आजवर शासनाची मदत न मिळालेल्या १९ वारसांना प्रत्येकी १० लाख तर यापूर्वी ५ लाख रूपये मिळालेल्या १५ वारसांना प्रत्येकी आणखी ५ लाख रूपये या निधीतून दिले जातील.

शासनाची आर्थिक मदत मिळणाऱ्या ३४ कुटुंबियांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६, जालना ३, बीड ११, उस्मानाबाद २, नांदेड २, लातूर ४, पुणे ३, तर अहमदनगर, सोलापूर आणि परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका कुटुंबाचा समावेश आहे. मराठा समाजाच्या मागणीनुसार सदरहू निधी निर्गमित केल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

The post मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.