मुंबई : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अकोले येथे सध्या ‍दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

The post अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस होते.

या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकी देण्याच्या मागणीबाबत याबाबत जुलै २०२४ मध्ये बैठक झाली होती. त्यानंतर महामंडळाच्या संचालक मंडळाने डिसेंबर २०२४ मध्ये महामंडळाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने या १९५ सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी महामंडळाकडून देता येणार नसल्याने शासनाने विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान म्हणून निधी उपलब्ध करून द्यावा असा ठराव केला होता. त्यावर वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाने थकबाकी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने विशेष बाब म्हणून मंजूरी दिली. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २००६ ते २५ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीतील सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी ११ कोटी ९० लाख ६९ हजार ४६३ रुपये विशेष बाब म्हणून दिले जाणार आहेत.

The post महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम) १ हजार ३५१ पदाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र शासनाने १९७४ मध्ये फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम या कंपनीची स्थापना केली आहे. वन क्षेत्र कमी असलेल्या जमिनींवर सागवान, बांबू यांची लागवड करून चांगले उत्पन्न मिळविणे, तसेच ग्रामीण दुर्गम आदिवासी क्षेत्रातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे असा या महामंडळाच्या स्थापनेचा उद्देश आहे.

महामंडळाच्या प्रशासकीय विभाग तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील १ हजार ६८८ पदांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यात यापुर्वीच्या आकृतीबंधातील विविध संवर्गातील २८० पदे रद्द करण्याचा तसेच आठ संवर्ग हे मृत म्हणजेच कायमस्वरुपी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मृत संवर्ग घोषित करण्यात आलेल्या या आठ संवर्गात सध्या कार्यरत पदे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत अस्तित्वात राहतील त्यांच्या सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा मृत्यू नंतर मात्र ती भरली जाणार नाहीत, व हे संवर्ग कायमस्वरुपी समाप्त होतील. या आठ संवर्गातील रिक्त असलेली साठ पदे तत्काळ रद्द करण्यात येतील.

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ १९८८-८९ पासून नफ्यात आहे. या महामंडळाने २०१० पासून शासनाला लाभांश देखील मिळवून दिला आहे. या महामंडळाने टीक तसेच चिरान लाकडाचे उत्पादन, त्याची विक्री यातही चांगले काम केले आहे. महामंडळाने चिरान साग लाकडाचा नवीन संसद भवन तसेच अयोध्येतील राम मंदिरासाठीही पुरवठा केला आहे.

The post महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या १ हजार ३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.