पुणे : राज्यातील गुणवत्तापूर्ण व नाविन्यपूर्ण शिक्षण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकास ५ कोटी, द्वितीय क्रमांकास ३ कोटी आणि तृतीय क्रमांकास २ कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर पारितोषिके देण्यात येतील, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज पुण्यात केली.

बालेवाडी येथील हॉटेल ऑर्किड येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शालेय शिक्षण परिषदेचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या उद्घाटन सोहळ्यास शालेय विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, राज्य परीक्षा परिषदेचे संचालक नंदकुमार बेडसे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, शिक्षण संचालनालय (योजना) पुणेचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, बालभारती पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या संचालक अनुराधा ओक, सीईओ अँड हेड ऑफ परख सेल NCERT नवी दिल्लीच्या प्रा. इंद्राणी भादुरी, विविध जिल्ह्यांचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, सहसंचालक, उपसंचालक, प्राचार्य तसेच शिक्षण विभागातील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, “शिक्षण हे आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण आणि राष्ट्रीयत्वाचे असले पाहिजे.” महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर यावा यासाठी शिक्षण विभागाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व तंत्रज्ञानाचा वापर, पायाभूत सुविधा सुधारणा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजना, शिष्यवृत्ती परीक्षा व निपुण भारत अभियान यावर त्यांनी भर दिला.

विद्यार्थ्यांच्या चौकसपणासाठी शैक्षणिक सहलींचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. ऐतिहासिक स्थळांना भेटी, शेतीतील कामांचे निरीक्षण, बँकेचे व्यवहार समजण्यासाठी सहली काढण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त वक्तृत्व स्पर्धा, तसेच बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त प्रश्नमंजुषा घेण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

शालेय स्तरावरील १५ समित्यांचे रूपांतर चार समित्यांमध्ये करून अधिक प्रभावी कामकाज सुरू असल्याचे सांगून, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून चौथी व सातवी इयत्तेसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा पुन्हा होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. “विद्यार्थी हेच आपले दैवत असून शिक्षक हे शाळारूपी मंदिराचे पुजारी आहेत,” असे उद्गार काढून मंत्री महोदयांनी शिक्षकांच्या कार्याचे कौतुक केले.

शालेय विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शिक्षण व आरोग्य या दोन क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, तसेच शासन निर्णय तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी महापालिका आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यक्षमतेने पुढाकार घ्यावा, असे सांगितले.

प्रास्ताविक शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी केले. त्यांनी शिक्षणाची गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP), “निपुण भारत” लक्ष्य २०२७ तसेच शालेय स्तरावर सुरू असलेल्या उपक्रमांवर सविस्तर माहिती दिली.

उद्घाटन सोहळ्यात शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांच्या हस्ते शिक्षक व अधिकारी-कर्मचारी स्पर्धा मार्गदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यात ४२ स्पर्धांपैकी ३६ स्पर्धा व ६ ऑलिम्पियाडचा समावेश असून, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मार्गदर्शिका तयार करण्यात आली आहे.

सूत्रसंचालन संशोधन विभाग प्रमुख डॉ. दत्ता थिटे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन विभागीय उपसंचालक शिक्षण, पुणे डॉ. गणपत मोरे यांनी केले.

The post शालेय उपक्रमात सर्वोत्तम काम असलेल्या जिल्ह्यांना मिळणार ५, ३ व २ कोटींची पारितोषिके appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने केलेल्या तपासणीत पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत कार्यरत असलेल्या 51 अनधिकृत शाळा बोगस असल्याचे उघड झाले आहे. अलिकडच्या मूल्यांकनानंतर राज्यभरातील सुमारे 1300 संशयित शाळांची छाननी करण्यात आली. त्यात 800 हून अधिक शाळांमध्ये कागदपत्रांत त्रुटी आढळल्या, तर यापैकी 100 शाळा आधीच कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्या आहेत. मात्र, यामुळे विद्यार्थी कल्याण आणि शैक्षणिक वैधतेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. 2025-26 शैक्षणिक वर्षाच्या आधी विभागाने 1300 संस्थांमध्ये तपासणी केली.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांची प्रत्यक्ष संख्या सध्या उघड झालेल्या आकड्यांपेक्षा बरीच जास्त असू शकते. विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विभागाने राज्यात बेकायदेशीरपणे कार्यरत असल्याचा संशय असलेल्या सुमारे 1300 शाळांची तपासणी केली आहे. सुरुवातीला 800 हून अधिक शाळांमध्ये कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या. पुण्यात 51 शाळा बोगस असल्याचे निश्चित झाले आहे आणि ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. पालकांनी कोणत्याही संशयास्पद शाळांची माहिती विभागाला द्यावी, असं आवाहनही अधिकाऱ्यांनी केलं आहे.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण आयुक्तांनी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आणि पुणे येथील सर्व बेकायदेशीर शाळा बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये सामावून घेण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. तथापी, शिक्षण अधिकाऱ्यांना शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

शाळेची नोंदणी स्थिती तपासण्यासाठी पालकांना युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन (udiseplus) पोर्टल वापरण्याचे आवाहन विभाग करत आहे.

वैध शाळांकडे खालील गोष्टी असणे आवश्यक आहे:

• वैध ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी)
• राज्य मंडळ किंवा सीबीएसई/आयसीएसई संलग्नता कागदपत्रे
• राज्य सरकारने जारी केलेले इरादा पत्र

या सर्व कागदपत्रांची पुष्टी केल्यानंतरच प्रवेश घेतला पाहिजे.

The post पुण्यातील 51 शाळा बोगस असल्याचा मोठा खुलासा, पालकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.