नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

महामार्ग क्षमता सुधारणे हा या प्रस्तावित ॲक्सेस-कंट्रोल्ड सहा-पदरी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचे अंतर 201 कि.मी. ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नाशिक-अक्कलकोट (सोलापूर) मार्गामुळे कोप्पर्थी आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआयसीडीसी) नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक क्षमता सुधारणार आहे. नाशिक-तळेगाव दिघे हा भाग पुणे-नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाच्या दृष्टीने देखील महत्वाचा आहे. एनआयसीडीसीने महाराष्ट्र राज्य शासनाद्वारे हाती घेतल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून हा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे सुधारित सुरक्षा आणि विनाव्यत्यय वाहतुकीसाठी द्रुत-गती मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ, वाहतूक कोंडी आणि परिचालन खर्च कमी व्हायला मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल.

हा सहा पदरी ॲक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर ‘क्लोज टोलिंग’ सुविधेसह असणार आहे. सरासरी ताशी 60 कि.मी. आणि ताशी 100 कि.मी. डिझाइन स्पीडची अनुमती असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासांपर्यंत कमी होईल (31 तासांवरून 45टक्केची घट), तसेच प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळण वळणाची सुविधा उपलब्ध होईल.

या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य-दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील.

The post केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : कात्रज-कोंढवा मार्गाचे काम लवकरात पूर्ण करण्यात येईल, मेट्रोच्या माध्यमातून कोंढव्याचा भाग इतर भागाशी जोडण्यात येईल. शिवाजी नगर ते येवलेवाडी मेट्रोमार्गाला मान्यता, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रोमार्ग कोंढव्यापर्यंत आणणे आणि पुरंदर विमानतळाशी जोडणारी प्रस्तावित मेट्रोच्या माध्यमातून या भागाला जोडण्यात येईल,असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

श्री भैरवनाथ ग्रामविकास मंडळाच्यावतीने कोंढवा बु. येथे उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारुढ पुतळ्याच्या लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार योगेश टिळेकर, भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, चेतन तुपे, मंडळाचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी महाराष्ट्राला स्वाभिमान शिकवला असे नमूद करून फडणवीस म्हणाले, ते एक दृष्टे नेते, राज्यकर्ते होते त्यांनी समतेचे राज्य निर्माण केले. स्त्रियांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्यांना कठोरातले कठोर शिक्षा करणारे त्यांचे शासन होते. त्यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली कोंढव्याची भूमी आहे, या भूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण होत असल्याचा आनंद होत आहे. पुतळ्यामुळे कोंढवा बु. परिसरासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे वैभव वाढले आहे.

ज्या काळात मोगलशाही, नीजामशाही, आदिलशाही असे परकीय आक्रमक मराठीभूमी, हिंदुस्थानावर आक्रमण करीत होते, त्यावेळी अनेक राजे आणि राजवाडे मुघलांचे मंडलिक म्हणून आधिपत्य स्वीकारत होते. अशा काळामध्ये जिजाऊ मासाहेबांच्या आशीर्वादाने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण करण्याची शपथ घेतली. अठरापगड जातीच्या नागरिकांना एकत्र करून, त्यांच्यामध्ये विजिगीषुवृत्तीचे रोपण करुन त्यांच्यामाध्यमातून हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले. त्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराजांनी मुघलांशी लढाई करुन स्वराज्याचे रक्षण केले. त्यानंतर ताराराणींनी झुंज कायम ठेवत मराठ्यांनी दिल्लीचे तख्तही काबीज केले. अटकेपार झेंडाही मराठ्यांनीच लावला. आम्हाला स्वाभिमान देणारे, महाराष्ट्राचा अभिमान असणारे शिवाजी महाराजांचा सिबीएससीच्या अभ्यासक्रमात २१ पानांचा जाज्वल इतिहासाचा समावेश केला आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

टिळेकर म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीत अश्वारुढ पुतळ्याच्या लोकार्पण झाले. राज्य शासनाच्या माध्यमातून कोंढवा परिसराचा पायाभूत विकास करण्यात येत आहे.

The post मेट्रोच्या माध्यमातून कोंढवा परिसर इतर भागाशी जोडणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रासाठी मोठ्या पायाभूत सुविधा पॅकेजची घोषणा केली असून, त्यामध्ये दुसरा मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे आणि पुणे जिल्ह्यासाठी सुमारे ₹५०,००० कोटींच्या विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे.

नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना मंत्री गडकरी यांनी सांगितले की, येणाऱ्या वर्षासाठी राज्यभरात एकूण ₹१.५ लाख कोटींचे रस्ते विकास प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांची अंमलबजावणी पुढील तीन महिन्यांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

दुसरा मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे : प्रमुख आकर्षण

या पॅकेजमधील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे दुसरा मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे, जो सध्याच्या द्रुतगती मार्गाला समांतर उभारण्यात येणार आहे.

• लांबी : सुमारे १३० किमी
• अंदाजित खर्च : ₹१५,००० कोटी
• मार्ग : जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी) जवळील अटल सेतूपासून पुण्यातील शिवरे जंक्शनपर्यंत

हा एक्सप्रेसवे पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई–पुणे प्रवासाचा वेळ अवघ्या दीड तासांवर येण्याचा अंदाज आहे. तसेच पुणे–मुंबई–बेंगळुरू प्रवास फक्त साडेपाच तासांत पूर्ण होणार असल्याने पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील दळणवळण अधिक गतिमान होणार आहे.

या प्रकल्पाचा पागोटे (जेएनपीए जवळ) ते चौक (पनवेल) दरम्यानचा पहिला टप्पा आधीच मंजूर करण्यात आला आहे.

पुणे–छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे

गडकरी यांनी पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वी औरंगाबाद) जोडणाऱ्या नव्या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवेचीही घोषणा केली.

• अंदाजित खर्च : ₹१६,३१८ कोटी
• प्रवास वेळ : केवळ २ तास

या मार्गामुळे छत्रपती संभाजीनगर ते नागपूर प्रवास अडीच ते तीन तासांत शक्य होईल, असा दावा मंत्री गडकरी यांनी केला.

पुणे जिल्ह्यासाठी ₹५०,००० कोटींचे प्रकल्प

राज्यव्यापी पॅकेजमध्ये पुणे जिल्ह्याला सर्वाधिक वाटा देण्यात आला असून, फक्त जिल्ह्यासाठी सुमारे ₹५०,००० कोटींचे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.

तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर

• खर्च : ₹४,२०७ कोटी
• रचना : चार-स्तरीय प्रकल्प

1. जमिनीच्या पातळीवर रस्ता
2. दोन उड्डाणपूल
3. सर्वात वर मेट्रो लाईन

या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, लवकरच भूमिपूजन होणार आहे.

हडपसर–यवत एलिव्हेटेड रस्ता

हडपसर–यवत एलिव्हेटेड रस्त्यासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम सुरू असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे.

The post गडकरी यांनी केली दुसऱ्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेची घोषणा, पुण्यासाठी ५०,००० कोटींच्या विकास प्रकल्पांचा समावेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक व शेतकरी नागरिकांची आहे. ही मागणी सकारात्मक असून मागणीचा केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा या मागणी संदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपकुमार, उपस्थित होते. आमदार गोपीचंद पडळकर व सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री राणे म्हणाले, रांजणी येथे ड्रायपोर्ट झाल्यास या भागाचा औद्योगिक विकास गतीने होईल. या ठिकाणी ड्रॉयपोर्ट होण्यासाठी सर्वांनी सकारात्मक काम करावे. तसेच संबधित शासकीय विभागांनी त्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पडावी. या ड्रायपोर्टसाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल. व याबाबतचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

The post रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा – मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीची मूळ लोकसंख्या केवळ अकरा हजार इतकी आहे. मात्र लगतच्या एमआयडीसी क्षेत्रामुळे येथे स्थलांतरित लोकसंख्या तब्बल दोन लाखांवर पोहोचली आहे. या वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे या भागातील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडविण्यासह गावाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी तातडीने आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. तसेच याच परिसरातील कारेगाव, ढोकसांगवीसह हिवरे ग्रामपंचायतींचे प्रश्न सुध्दा तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसावंगी, हिवरे या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री मंत्री गुलाबराव पाटील, माजी मंत्री, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव (नवि-2) डॉ. के. एच. गोविंदराज, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, एमआयडीसीचे सह-व्यवस्थापक डॉ. कुणाल खेमनार, मानसिंग पाचुंदरकर-पाटील यांच्यासह दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त योगेश म्हसे-पाटील, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील उपस्थित होते.

या बैठकीत रांजणगाव गणपती, ढोकसांगवी, कारेगावसह हिवरे ग्रामपंचायतींच्या प्रश्नांवर विशेष चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, रांजणगाव गणपती हे गाव अष्टविनायकांपैकी एका गणपतीचे स्थान असल्यामुळे धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दररोज हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. शिवाय या गावाच्या लगत एमआयडीसी असल्यामुळे येथे असणारे कामगार तसेच हे गाव प्रमुख रस्त्यालगत असल्याने बाहेरील लोकांची स्थलांतरीत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या पार्श्वभूमीवर गावातील पायाभूत सुविधा सक्षम करणे ही अत्यावश्यक गरज असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. या भागातील वाढती लोकसंख्या आणि भाविकांचा सततचा ओघ लक्षात घेऊन एमआयडीसीने या भागात विकास कामे करताना जिल्हा परिषदेशी समन्वय ठेवून काम करण्याचे निर्देश दिले.

या बैठकीत रांजणगाव गणपतीसह कारेगाव, ढोकसावंगी, हिवरे या ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींनी पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, जलनिस्सारण आदी विषयांवरील अडचणी मांडल्या. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीला संबंधित ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, एमआयडीसी अधिकारी, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

The post पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसावंगीसह हिवरे ग्रामपंचायतींच्या पायाभूत सुविधांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत कार्यरत असलेल्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा उपसमिती आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती म्हणून कामकाज करणार आहे. या समितीने मान्य केलेले प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. समितीने घेतलेले निर्णय अंतिम समजले जातील. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

शासन, शासकीय उपक्रम, निम शासकीय संस्था, उपक्रम यांच्या मार्फत पायाभूत विकासात्मक कामांचे २५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिकचे प्रकल्प या समितीसमोर ठेवण्यात येतील. राज्याचे मुख्य सचिव मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे सचिव असतील तर नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव निमंत्रक असतील. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी ज्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केले जातात, तशीच कार्यपद्धती मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीसाठी अवलंबली जाणार आहे.

The post राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा, पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बीड जिल्ह्याच्या विकासात गेम चेंजर ठरणाऱ्या ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या महत्त्वाकांक्षी नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने आजवर तब्बल 2 हजार 91 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात नव्याने 150 कोटींची भर घालून हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीच्या वितरणामुळे या रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला अधिक गती मिळणार असून, बीडकरांना उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाची अनोखी भेट दिली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या मुहूर्तावर, म्हणजेच दि. 17 सप्टेंबर रोजी ‘बीड-अहिल्यानगर’ या टप्प्यावरील रेल्वेसेवेचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक घटनेमुळे बीड जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार आहे.

‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा एकूण आर्थिक सहभाग 50 टक्के असून, आजवर शासनाने 2 हजार 91 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात आता नव्याने 150 कोटींची भर घालण्यात आली आहे. या निधीचा उपयोग 2025-26 या आर्थिक वर्षात रेल्वे विभागाला राज्य सरकारचा हिस्सा देण्यासाठी केला जाणार आहे. ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ हा रेल्वेमार्ग 261 किलोमीटर लांबीचा असून, त्याचा एकूण खर्च 4 हजार 805 कोटी रुपये इतका आहे. त्यातील 50 टक्के म्हणजे 2 हजार 402 कोटी रुपये राज्य शासनाचा वाटा आहे. आजपर्यंत शासनाने 2 हजार 91 कोटी 23 लाख रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यात आता आणखी 150 कोटींची भर घालण्यात आली असून या निधीचे वितरण दि. 15 सप्टेंबर 2025 रोजी करण्यात आले. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या दोन दिवस आधी वितरीत करण्यात आलेल्या या निधीमुळे या प्रकल्पाच्या विकासाला गती येणार आहे.

बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. विमानतळ, रेल्वे व रस्ते विकासाला चालना देण्यासाठी विभागीय, जिल्हास्तरीय तसेच मंत्रालयीन पातळीवर विविध बैठका घेऊन त्यांनी संबंधित विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधला आहे. या प्रयत्नांचा सकारात्मक परिणाम म्हणून ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ या महत्त्वाकांक्षी नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी ‘बीड-अहिल्यानगर’ या टप्प्यावरील रेल्वे धावणार असून त्याचा थेट फायदा बीड जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांना होणार आहे.

“अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वेमार्ग म्हणजे बीड, अहिल्यानगर आणि परळी वैजनाथ भागातील शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योजक, व्यापारी आणि सामान्य जनतेसाठी विकासाला नवी गती देणारा प्रकल्प आहे. या मार्गामुळे जिल्ह्यातील गुंतवणूक वाढेल, रोजगारनिर्मिती होईल आणि वाहतूक सुलभ होईल. बीड जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी हा प्रकल्प गतीमान करण्याचा माझा सातत्यपूर्ण प्रयत्न आहे. बीड जिल्ह्याचा चेहरा बदलणाऱ्या या प्रकल्पामुळे बीडकरांच्या आयुष्यात नवा विकासप्रवास सुरू होईल” असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

The post अहिल्यानगर-बीड-परळी वैजनाथ’ रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी १५० कोटी निधी वितरित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : इंदापूर तालुक्यात येणाऱ्या विविध कंपन्यांना उद्योगपूरक वातावरण निर्मितीकरिता आवश्यक ते सहकार्य येत आहे, कंपन्यानी आपल्या आस्थापनांमध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यासह, उत्पादनासाठी स्थानिक कच्चा मालाला प्राधान्य द्यावे, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे तालुक्याच्या सर्वागीण विकासाकरिता हातभार लावावा, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले.

पुणे येथील शासकीय विश्रामगृह येथे इंदापूर पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत लोणी येथील विविध विषयासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता निलेश मोढवे, प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भरणे म्हणाले, इंदापूर तालुक्याच्या विकासात एमआयडीसीचे महत्वपूर्ण योगदान आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक वसाहत लोणी येथे पोलीस मदत केंद्र उभारणी, अग्निशमन केंद्र, वाहतूक टर्मिनल, कामगारांकरिता बसेस सेवा आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी. औद्योगिक वसाहतीच्या नावाचा दर्शनी भागात फलक लावावा. महावितरणने विद्युतविषयक दुरुस्तीचे कामे करण्यापूर्वी कंपन्यांना पूर्वसूचना द्यावी. परिसरात प्रदुषण होणार नाही, वाहतूक नियमांचे पालन करावे, याबाबत सर्व कंपन्यांनी दक्षता घ्यावी.

मोढवे म्हणाले, राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंपन्यांना पायाभूत सुविधा देण्यास महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ प्रयत्नशील आहे, यापुढेही उद्योगास येणाऱ्या अडीअडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात येतील.
पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्याअंतर्गत येणाऱ्या विविध कंपन्यांनी उद्योग वाढीसह रोजगार निर्मिती, स्थानिकांना रोजगार, सामाजिक कार्याकरिता सीएसआर निधीचा उपयोग आदीबाबींवर भर देण्याचे काम करावे, याकामी महामंडळाच्यावतीने सहकार्य करण्यात येईल, असेही पाटील म्हणाले.

यावेळी कंपनीच्या प्रतिनिधींने उद्योगाविस्ताराकरिता आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली असता या मागण्याची पुर्तता करण्याकरिता पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन भरणे यांनी दिले.

The post कंपन्यानी स्थानिकांना रोजगार देण्यास प्राधान्य द्यावे – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना या विकासासाठी उद्योग, कृषी आणि विविध क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात वीज ऊर्जेची गरज भासणार आहे यासाठी महावितरणमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या 38 नवीन सब स्टेशन आणि वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले जावे, असे प्रतिपादन ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.

एमएसईबी होल्डिंग कंपनी कार्यालय फोर्ट येथे आढावा बैठक ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. बैठकीत महावितरण आणि महापारेषण अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध सब स्टेशनची उभारणी आणि उच्च दाब वाहिनी प्रकल्प कामांचा आढावा घेतला. यावेळी संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) सुनील सूर्यवंशी, मुख्य अभियंता माणिक गुट्टे उपस्थित होते.

ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) अंतर्गत 38 सब स्टेशनच्या उभारणीसाठी कार्यवाही केली जात आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे पुणे शहर, नागपूर येथील मिहान औद्योगिक वसाहत तसेच राज्यातील विविध ठिकाणच्या वीज पुरवठा व उपलब्धतेमध्ये मोठी सुधारणा होईल.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्याकडून मान्यता प्राप्त होऊन देखील विविध प्रकल्पांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. सर्व प्रकल्प होण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने केल्या जाव्यात, असे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी अमरावती करजगाव येथील 132 केवी सबस्टेशन, पुणे शिक्रापूर येथील 765 किलो वॅट सबस्टेशन, पाचगाव येथील 220 केवी सबस्टेशन येथील कामे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी विविध प्रकल्पातील कामांच्या गतीचा त्यांनी आढावा घेतला. यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर, अमरावती, परभणी, हिंगोली, सातारा, पुणे यासह विविध जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांची त्यांनी तपशीलवार माहिती घेतली.

The post राज्यातील ३८ नवीन सब स्टेशन उभारणी, वीज वाहिन्यांच्या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शहरी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी एकत्रित थीम, दीर्घकालीन नियोजन आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर या सूत्राचा वापरा करा. शहरांच्या भविष्यासाठी आज निर्णय घ्या, पुढील ५० वर्षांचा विचार करून प्रकल्प राबवा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. महाराष्ट्रातील शहरी भागांच्या पायाभूत विकासासाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUINFRA) अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नवीन आर्थिक आराखड्यावर चर्चा करताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

राज्यातील शहरी भागातील पायाभूत सुविधा व नागरी सुविधा प्रकल्पांसाठी आर्थिक नियोजन करण्याविषयी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUINFRA) अंतर्गत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

शहरांमधील मलनिस्सारण, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी फक्त आजचे नव्हे, तर पुढील पिढ्यांचा विचार करून नियोजन करा असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पाणी, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक यासाठी स्वतंत्र आराखडे आणि यावर लक्ष केंद्रीत करा, निव्वळ निधी पुरवठा न करता, रिसोर्स प्लॅनिंगवर भर द्या. जेथे फंडीग गॅप आहे, तिथे पूरक व्यवस्था करून प्रकल्प साकारा, स्थानिक संस्थांना पायाभूत प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले पाहिजे आणि उभारलेल्या सुविधांचे मॉनिटरिंगही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शहरी विकास ही केवळ इमारती उभारण्याची बाब नाही, तर ती सामाजिक आणि आर्थिक समृद्धी घडवण्याची प्रक्रिया आहे. म्हणूनच प्रत्येक प्रकल्पामागे दूरगामी विचार आणि मजबूत आर्थिक रचना असली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी बैठकीस जागतिक बँक टास्क फोर्सचे अबेद खालील, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, नगर विकासाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता उपस्थित होते.

MUINFRA अंतर्गत नवीन फंड रचना तयार करण्यात आली असून, तिच्या माध्यमातून शहरांना पायाभूत व नागरी सुविधा उभारण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवल उपलब्ध करून देता येणार आहे. पूल बाँड्स, क्रेडिट एन्हासमेंट यांच्या माध्यमातून कमर्शियल मार्केटमधून निधी उभारता येणार आहे. यामुळे प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन अधिक ठोस आणि शाश्वत होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

The post शहरी विकास आराखडा राबविताना पुढील ५० वर्षांचा विचार आवश्यक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.