मुंबई : विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हुडकोकडून घ्याव्या लागणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार विरार ते अलिबाग मार्गासाठीच्या भूसंपादनासाठी हुडकोचे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या कर्जास शासनाने हमी दिली आहे. तसेच यापूर्वीच्या हुडकोमार्फत निधी उभारण्यासाठीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे विरार ते अलिबाग मार्गाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न सुटून, या मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. ही बहुउद्देशीय मार्गिका 126.06 कि.मी. लांबीची असेल. त्यापैकी मौजे नवघर (जि.पालघर) ते मौजे बलावली (ता.पेण) असे 96.410 कि.मी.चे पहिल्या टप्प्यातील काम बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

The post विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनाच्या कर्जास शासन हमी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील 13 मुख्य रस्त्यांचे कॉक्रिटीकरण करण्याच्या कामास मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने गती द्यावी, असे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

कामास मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) वसई विरार महापालिका हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासंदर्भात मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी एमएमआरडीएचे सहआयुक्त ए.के. पांडे, वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, एमएमआरडीएचे मुख्य अभियंता यतिन साखळकर, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप पाचंगे आदी उपस्थित होते.

वसई विरार महापालिका क्षेत्रात एमएमआरडीएमार्फत तेरा मुख्य रस्त्यांच्या कॉक्रिटीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. सिमेंटच्या रस्त्यामुळे नागरिकांचा प्रवास सुलभ व जलदगतीने होणार आहे. त्यामुळे या कामास प्राधान्य देऊन लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावे. तसेच महापालिका क्षेत्रातील उड्डाणपुलांची कामेही वेगाने कराव्यात, अशा सूचना मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिल्या.

तसेच विरार, विराट नगर, ओस्वालनगरी नालासोपारा, अलकापुरी, उमेळमान या ठिकाणी रेल्वे उड्डाणपुलाचे नियोजन आहे. या रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम एमएमआरडीएने लवकर सुरू करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

The post वसई विरार महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणास गती द्या – पालकमंत्री गणेश नाईक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट १४ गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, शाळा ह्या कामांना तातडीने प्राधान्य द्या. या भागातील दप्तर हस्तांतरणाची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे नवी मुंबई महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या १४ गावांच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव गोविंदराज, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे, ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ आदी उपस्थित होते.

या गावांमध्ये तातडीने मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने कार्यवाहीला वेग द्यावा. तात्पुरती आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पोर्टा केबिनच्या सहाय्याने दवाखाने सुरू करण्यात यावे. नावाळी येथे असलेल्या जुन्या इमारतीमध्ये नव्याने रुग्णालय सुरू करण्यासाठी संबंधिताना निर्देश द्यावे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वाकळण येथील तलावाचे सुशोभीकरण करून नवी मुंबई महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांमार्फत या गावांमधील साफसफाई करण्यात यावी. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे तातडीने हटविण्यात यावी तसेच या गावांमधील शासकीय दप्तर नवी मुंबईकडे हस्तांतरीत करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

या गावांचा नियोजन आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून रस्ते, पायाभूत सुविधा, जमिनीचा उपयोग आदी घटकांचे सर्वेक्षण ड्रोनच्या माध्यमातून करण्यात येत असल्याचे आयुक्त शिंदे यांनी सांगितले. नवी मुंबई महापालिकेच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या १४ गावांसाठी १९ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यामध्ये प्राधान्याने शाळा, आरोग्य केंद्र, पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, पायवाटा, रस्ते या सुविधाचा समावेश असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

The post नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट १४ गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, शाळेच्या कामांना तातडीने प्राधान्य द्यावे, एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईतील वांद्रे – पूर्व येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे शासकीय वसाहतीतील सुमारे ३०.१६ एकरवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल उभारले जाणार आहे. याठिकाणी उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट रुम, न्यायाधीशांची दालने आणि अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीची दालने, सभागृह, ग्रंथालय याशिवाय न्यायाधीशांची निवासस्थाने, प्रशस्त वाहनतळ यांसह अनेकविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून तो वेळेत पूर्ण केला जाणार आहे.

The post मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : रेल्वेमार्गापासून कोसो दूर असलेले बीड शहर लवकरच रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे गाडी सुरू करण्यात येणार असून यामुळे अनेक वर्षापासूनचे बीडवासियांचे रेल्वेसेवेचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. येत्या १७ सप्टेंबर रोजी बीड ते अहिल्यानगर रेल्वे गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. उर्वरित बीड ते परळी वैजनाथ या रेल्वे मार्गातील अडथळे दूर करून गतीने काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.

बैठकीला महापारेषण कंपनीचे महाव्यवस्थापक संजीव कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव दशपुते, सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर, रेल्वेचे मुख्य विद्युत अभियंता विनीत कुमार, रेल्वेच्या पुणे विभागाचे अप्पर विभागीय व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, मुख्य प्रवासी वाहतूक व्यवस्थापक मिलिंद हिरवे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला, मुख्य अभियंता प्रशांत भेगडे आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, बीड ते परळी वैजनाथ रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाचे प्रलंबित प्रकरणे बीड जिल्हा प्रशासनाने तातडीने निकाली काढून आवश्यक जमीन उपलब्ध करून द्यावी. या रेल्वे मार्गासाठी राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी. अर्थसंकल्पात मंजूर १५० कोटी रुपये देण्यात यावे. उर्वरित १५० कोटी रुपयांची तरतूद करावी. रेल्वेने आतापर्यंत दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी.

फलटण ते लोणंद या रेल्वे मार्गावरील प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत. बारामती रेल्वे स्थानकाच्या कामाला रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्या. तसेच कामाला गती देऊन पुढील काळात सुसज्ज रेल्वे स्थानक प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

असा आहे अहिल्यानगर – बीड – परळी रेल्वे मार्ग
रेल्वे मार्गाची एकूण लांबी २६१.२५ किलोमीटर, जमिनीचे एकूण भूसंपादन १८२२.१६८ हेक्टर, रेल्वे खालील एकूण पूल १३०, रेल्वे वरील पूल ६५, मोठ्या पुलांची संख्या ६५, छोटे पूल ३०२. द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रकल्पाची एकूण किंमत ४८०५.१७ कोटी, प्रकल्पाच्या समप्रमाणात ५०:५० टक्के हिस्सा नुसार केंद्र व राज्य शासनाचा प्रत्येकी हिस्सा २४०२.५९ कोटी.

The post बीड ते परळी रेल्वे मार्ग कामाला गती देऊन रेल्वे मार्ग पूर्ण करा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि.वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि.सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणाऱ्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग (शिघ्रसंचार द्रूतगती मार्ग) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रूतगती मार्ग 802.592 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.

महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना जोडणार आहे. पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. तसेच संतांची कर्मभूमि असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी 2 औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचे अंतर 8 तासांवर येणार आहे.

या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून 12 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे 7 हजार 500 हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न असून, त्यातून पर्यटन, वाहतूक व ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.

The post महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती, २० हजार ७८७ कोटींची तरतूद; राज्यातील १२ जिल्ह्यांना जोडणारा ८०२ कि.मी.चा द्रूतगती मार्ग appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अमृत भारत स्थानक योजनेतून मुंबई शहराचे वैभव आणि युनेस्को जागतिक वारसास्थळ असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून यासाठी दोन हजार आठशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अमृत भारत रेल्वे स्टेशन योजनेतून पुनर्विकसित करण्यात आलेल्या देशातील १०३ रेल्वे स्थानकांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज लोकार्पण झाले. बिकानेर येथे आयोजित या कार्यक्रमामध्ये राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री फडणवीस परळ रेल्वे स्थानक येथून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी कार्यक्रमानंतर संवाद साधला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, वंदे भारत रेल्वे, नमो भारत रेल्वे, अमृत भारत रेल्वे अशा रेल्वेच्या माध्यमातून भारतीय रेल्वेचा कायापालट होत आहे. जर्मनीच्या रेल्वे जाळ्यापेक्षा जास्त लांबीचे रेल्वेचे जाळे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या मार्गदर्शनात मागील ११ वर्षात उभारले आहे. विमानतळांच्या धर्तीवर सर्व रेल्वे स्थानकांचा विकास करण्यात येत आहे. विमानतळ परिसरात उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा या अमृत भारत रेल्वे स्टेशनच्या माध्यमातून आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही उपलब्ध असणार आहेत. मुंबईतील परळ, चिंचपोकळी, माटुंगा आणि वडाळारोड या उपनगरीय स्थानकांसह राज्यातील १५ स्थानकांचा पुनर्विकास पूर्ण झाला असून त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. जगातील आधुनिक रेल्वे प्रणालीमध्ये आता भारतीय रेल्वेचा समावेश होत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

The post देशातील १०३, मुंबईतील परळ, चिंचपोकळी, माटुंगा आणि वडाळारोडसह राज्यातील १५ रेल्वे स्थानकांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : चौथ्या मुंबईतील वाढवण बंदर हे जेएनपीटी पेक्षा तीन पटीने मोठे असून आता वाढवण बंदर हे जगात पहिल्या प्रमुख दहा बंदरात गणले जाणार आहे. त्यामुळे हे बंदर पुढील २० वर्षात नवीन अर्थव्यवस्था निर्माण करेल. एकट्या मुंबईत सध्या १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१३-१४ या तुकडीच्या भारतीय विदेश सेवेतील १४ अधिकाऱ्यांशी सह्याद्री अतिथीगृह येथे संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, राजशिष्टाचार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सीमा व्यास आदी उपस्थित होते.

या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईच्या विकासासाठी बंदराचा विकास करणे आवश्यक आहे. यासाठी कोस्टल मार्ग तयार करण्यात येत आहे. अटल सेतूमुळे तिसरी मुंबई तयार होत आहे. त्याचबरोबर आता मुंबईत ‘एज्यूसिटी’ तयार करण्यात येत आहे. या एज्यूसिटीत देशातील १२ विद्यापीठ असतील. ही ‘एज्यूसिटी’ २०० एकर जागेवर उभी करण्यात येणार असून यामध्ये अंदाजे १ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील. तसेच ३०० एकर जागेवर इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईला तंत्रज्ञानामध्ये सर्वोत्कृष्ट बनविण्यासाठी १००० एकर जागेवर नॉलेज सिटी उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील ५ वर्षात संपूर्ण बदललेली मुंबई दिसेल.

विदेश सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या या संवादात विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक संधी, परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित राज्याचा सहभाग, विकसित भारत तसेच महाराष्ट्रातील विविध आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांविषयी विचारविनिमय झाला.

The post १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची मुंबईची क्षमता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अहिल्यानगर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सहकारी सूतगिरणी व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत चौंडी ते निमगाव डाकू रस्त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सूतगिरणीमुळे परिसरात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असून नवीन रस्त्यामुळे दळणवळण सुलभ होणार आहे. चौंडी शिवारात उभारण्यात येत असलेल्या या सूतगिरणीसाठी ९१ कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ होणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत चौंडी ते निमगाव डाकू दरम्यानचा २.७०० किलोमीटर लांबीचा रस्ता साकारण्यात येणार आहे. या कामासाठी राज्य शासनाने ३ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. हे काम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूतगिरणी याच रस्त्यावर असल्याने ५.५० मीटर रुंद डांबरी रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पाच वर्षांसाठी देखभाल व दुरुस्ती खर्चासाठी आवश्यक निधीची सुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे.

The post पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सहकारी सूतगिरणी व चौंडी ते निमगाव डाकू रस्त्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे संपन्न झाली. या बैठकीत राज्यातील विविध विभागांनी आगामी काळात राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अतिशय महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जलसंपदा, महिला व बाल विकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, परिवहन आणि समाजकल्याण विभागांचे हे निर्णय भविष्यातील धोरणात्मक दिशादर्शक ठरतील.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील ११ प्रमुख निर्णय

1. टेमघर प्रकल्पासाठी सुधारित निधी मंजूर
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व धरण गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी 488.53 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. (जलसंपदा विभाग)

2. भिक्षागृहातील व्यक्तींना दररोज ४० रुपये
मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत १९६४ पासून लागू असलेल्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. भिक्षागृहात राहणाऱ्या व्यक्तींना मिळणारी रक्कम ५ रुपयांवरून थेट ४० रुपये प्रतिदिन करण्यात आली आहे. (महिला व बाल विकास विभाग)

3. PM-YASASVI शिष्यवृत्ती योजना लागू
OBC, EBC आणि DNT प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या PM-YASASVI योजनेअंतर्गत मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा राज्यात अंमल केला जाणार आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

4. हडपसर–यवत मार्ग सहा पदरी
हडपसर ते यवत दरम्यानचा राज्य मार्ग सहा पदरी करण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी एकूण 5262.36 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

5. ‘Maha InvIT’ ची स्थापना
राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी ‘Maha InvIT’ नावाची पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

6. जहाजबांधणी आणि पुनर्वापर धोरणास मंजुरी
महाराष्ट्रात जहाजबांधणी (Shipbuilding), जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर (Ship Recycling) यासाठी आवश्यक धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कोकण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

7. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे धोरण प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच स्वच्छ ऊर्जा धोरणाला चालना देणार आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

8. ॲप-आधारित वाहतूक सेवांसाठी समुच्चयक धोरण
ओला, उबरसारख्या ॲप आधारित वाहतूक सेवा पुरवठादारांसाठी स्वतंत्र समुच्चयक (Aggregator) धोरण तयार करण्यात आले असून त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (परिवहन व बंदरे विभाग)

9. पीकविमा आणि कृषी पायाभूत सुविधा योजना
पीकविमा योजनेत केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम धोरणावर आधारित बदल करण्यात येणार आहेत. याशिवाय कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी नवीन योजना राबविली जाणार आहे. (कृषी विभाग)

10. गवारी समाजासाठी विशेष कार्यक्रम
अनुसूचित जमातींसाठी चालू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर गवारी समाजबांधवांसाठी स्वतंत्र विकास कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

11. कर्ज व्याज परतावा मर्यादा वाढवली
महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाखांवरून 15 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

The post पीकविमा योजना ते इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘हे’ ११ मोठे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.