बीड : बीड जिल्हयाच्या विकासासाठी मी स्वत: अर्थमंत्री म्हणून अधिकाधिक निधी देत आहे अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. आज झालेल्या बैठकीत जिल्हयाचा 575 कोटी रुपयांचा (सर्वसाधारण) आराखडा सादर करण्यात आला.

या बैठकीस पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जिवने तसेच पोलीस अधिक्षक नवनीत कॉवत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

समिती प्रतिनिधींमध्ये आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार धनंजय मुंडे आमदार नमिता मुंदडा, आमदार विजयसिंह पंडित आदींनी या बैठकीत सहभाग घेतला.

वर्ष 2024-25 चा आराखडा 484 कोटी रुपयांचा होता ही संपूर्ण रक्कम 100 टक्के खर्च झाली आहे. याचा आढावा देखील आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी पुढील वर्षीच्या प्रस्तावित आराखडयाबाबत सादरीकरण केले.

मागील बैठकीतील इतिवृत्तावर या बैठकीत चर्चा होवून त्यास मंजुरी देण्यात आली.

गुणवत्तापूर्ण कामे आणि पारदर्शी कामांवर भर द्या व दिलेली कामे वेळेत पूर्ण करा असे सांगून श्री पवार यावेळी म्हणाले की यापुढील काळात निधी जिल्हयाला थेट वर्ग न करता तो मुंबईहुन झालेल्या कामाच्या प्रमाणात जारी करण्याचे धोरण अंमलात आणले जाणार आहे.

गतवर्षी 484 कोटींचा आराखडा होता परंतू प्रत्याक्षात 446.30 कोटी इतका अंतिम आराखडा मंजूर झाला होता यात वर्ष 2025-26 करिता 128 कोटी रुपयांची वाढ करुन तो 575 कोटींचा करण्यात आला आहे. 2022-23 च्या तुलनेत यंदाचा आराखडा दुप्पट आहे हे उल्लेखनीय.

नियोजन समितीमधील कोणतेही काम 15 लाख रुपयांपेक्ष कमी असू नये तसेच कामाचे तुकडे पाडण्यात येवू नयेत प्रस्तावित जागेची मालकी तसेच त्याचे अक्षांश-रेखांश प्रस्तावित सामिल हवे अशा अटी यावर्षी घालण्यात आलेल्या आहेत.

कामाच्या ठिकाणी कामाच्या माहितीचे फलक अनिवार्य करण्यात आले असून कामांना प्रशासकीय मंजूरी प्रदान झाल्यावर 15 दिवसात त्याची निविदा प्रक्रिया करणे आवश्यक असेल अशा सर्वसाधारण सूचना नियोजन विभागाने यावर्षी जारी केल्या आहे.

वर्ष 2025-26 साठी ग्रामीण विकास अंतर्गत जनसूविधा व नागरी विकास 21 कोटी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी 18.2 कोटी, जिल्हा शल्य चिकित्सक 28.50 कोटी, स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय 20 कोटी, प्राथमिक शिक्षण 28. 50 कोटी, जलसंधारण 36 कोटी, महिला व बाल कल्याण 18. 39 कोटी, ग्रामीण रस्ते 105 कोटी रुपये आदीप्रमाणे नियोजन आहे.

पशुधन विकासासाठी 22.28 कोटींचा आराखडा आहे सोबतच राज्य शासन, सी.एस.आर. आणि नियोजन निधिमधून वेगळा दुग्धोत्पादन अर्थात धवल क्रांती योजना राबविण्याचा प्रस्ताव पशुधन विकास तथा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिला. तो या बैठकीत स्विकारण्यात आला.

यासोबत नागरी क्षेत्र विकास 63. 66 कोटी, उर्जा विकास 31 कोटी, पोलीस व तुरुंग आस्थापना 16.35 कोटी, महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन 7. 43 कोटी, क्रींडागण विकास 4.20 कोटी रुपय असे नियोजन या आराखडयात आहे.

The post बीडच्या विकासासाठी वाढीव निधी, जिल्हा नियोजनाचा ५७५ कोटींचा आराखडा सादर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा १०० टक्के वापर शक्य होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे केले.

विज्ञान भवन येथे आज राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी राणे बोलत होते. याबैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती गठीत झालेली आहे, आज या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.

राज्याच्या बंदरांची माहिती देताना राणे यांनी बैठकीत सांगितले, केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानगीसाठी अधिक वेळ लागतो. हा विषय महत्वाचाच आहे मात्र, यामुळे निधी असूनही तो खर्च करता येत नाही, त्यामुळे पर्यावरण परवागण्यांना शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळाल्यास कामांना अधिक गती देता येईल, असे ते म्हणाले.

राज्यात सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत २४ बंदरे सध्या निश्चित केलेली आहेत. त्यापैकी ८ बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे ३५० कोटी रूपये निधी प्रलंबित आहे, हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळाल्यास राज्यांच्या बंदरांच्या विकासाला गती येईल, असे राणे आजच्या बैठकीत म्हणाले.

यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर हे अतिशय महत्वाचे नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. हे बंदर पुर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठया संधी उपलब्ध करणार आहे. वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा २६ टक्के वाटा आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पाचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही राणे यांनी यावेळी दिली.

The post केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला निधीचा १०० टक्के वापर शक्य – बंदर विकास मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.