नागपूर : जुन्या लोकांना तातडीने घरे देणे तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक निर्माण करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली.

महाराष्ट्रात तसेच मुंबईमध्ये वन, कांदळवन, सीआरझेड, इत्यादी ठिकाणी मूळ स्थितीत पुनर्विकास होऊ शकत नाही. तसेच बऱ्याचशा पायाभूत प्रकल्प जसे की रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, पाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प इत्यादींना जलदगतीने पुढे नेण्यासाठी पीएपीची गरज भासते.

त्याचप्रमाणे समाजातील गरीब गरजू घटकांना जसे गिरणी कामगार, डब्बेवाले, माथाडी इत्यादींना घरे देण्याचे शासनाने धोरण स्विकारलेले आहे. या सर्वांना वेळेवर घरे देता याकरीता मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरावर हौसिंग स्टॉकची आवश्यकता लागणार आहे, आणि म्हणूनच याबाबतीत निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

या सर्व घटकांना घरे देण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनेतून उपलब्ध होणारे हौसिंग स्टॉकला एकत्रित करून त्याचा सुनियोजित प्राधान्यक्रमाने वितरण करण्याचे शासनाने धोरण ठरविले आहे. या हौसिंग स्टॉक करीता मुंबईतील ३३ (७), ३३ (९), ३३ (१२ बी) यासह विविध योजना तसेच राज्यस्तरावरील इन्क्ल्युसिव्ह हौसिंग, पीएमएवाय इत्यादी योजनांचा समावेश करण्याचा आमचा मानस आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

खारफुटीच्या जमिनींवर अतिक्रमणे करण्याचे प्रकार घडले आहेत. कांदळवन संरक्षित राहिले पाहिजे , त्याचे जतन केले पाहिजे हे लक्षात घेऊन ग्रीन टीडीआर देण्याबाबत विचार केला जाईल असेही ते म्हणाले.

The post मुबलक घरे उपलब्ध होण्यासाठी हौसिंग स्टॉक; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळात घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. महसुलाची तसेच पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी तसेच अनधिकृतपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर पहिल्या गुन्ह्यासाठी पुढील ३० दिवसापर्यंत परवाना निलंबित व वाहन अटकावून ठेवण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. याच विषयाशी संबंधित दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी पुढील ६० दिवसापर्यंत परवाना निलंबित व वाहन अटकावून ठेवण्यात येत आहे. तसेच याच संदर्भातील तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी वाहन अटकाव करुन संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.

मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ११३ चा भंग करुन सकल भारक्षमतेपेक्षा (जी.व्ही.डब्ल्यु.) अतिरिक्त वजनाच्या वाळू व इतर गौण खनिजांची मालाची वाहतूक करणाऱ्या परवानाधारकांवर विभागीय कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरणास आहेत.

त्यानुसार प्राधिकरणाकडून वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या धोरणामध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या परवान्यावर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ८६ मधील तरतुदीनुसार विभागीय कारवाई करण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे, असे अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

The post अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा परवाना होणार निलंबित appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापरासंबंधीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबतचे धोरण २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर धोरणात बदल करणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाद्वारे राखेच्या १०० टक्के पर्यावरणपूरक पध्दतीने विनियोग कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणाद्वारे विविध घटकांकरिता राख वापरण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक सवलती देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

The post औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : चंद्रपूर परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्र, कोळसा खाणी व स्टील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर शासन जागरूक असून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली. अर्धातास चर्चेदरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या.

मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, चंद्रपूर परिसर 2010 मध्ये “क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया” (CPA) म्हणून नोंदवलेला होता, मात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक 83 वरून 54 वर आला आहे. यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर), डस्ट कलेक्टर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम, जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांट, पाण्याचा पुनर्वापर, रस्त्यांचे पक्कीकरण व फवारणीसारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासन वेळोवेळी उद्योगांना नोटिसा देऊन तपासणी करीत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी निधी खर्चात अंमलबजावणी कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची सकारात्मक भूमिका असून लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

The post चंद्रपूर प्रदूषण प्रश्नावर उपाययोजना सुरू; प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकार कटिबद्ध – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी मौ. चिखली येथील दफनभूमीच्या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 7 हजार चौ.मी. जागा मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (एसटीपी) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पर्यावरण संतुलित राहावे, जलप्रदूषण कमी व्हावे व पाण्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मौ.चिखली येथे मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारत आहे. या केंद्रासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला चिखली येथील ग.नं. 1436 या जागेमधील दफनभूमीसाठीच्या आरक्षण क्र. 1/98 या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार 7 हजार चौ.मी. क्षेत्र मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी उपलब्ध झाले असल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

The post पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी चिखली येथील जागा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाळू उपशाच्या ठिकाणी पाहणी मोहीम राबविण्यात येईल. परवानगीपेक्षा जास्त प्रमाणात किंवा ठरवलेल्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य जयंत पाटील, अमित देशमुख, रणधीर सावरकर, प्रशांत बंब, अस्लम शेख, विश्वजीत कदम, आशिष देशमुख, हेमंत ओगले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, लवकरच नवीन वाळू धोरण आणले जाणार असून हे वाळू धोरण विविध राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आले आहे. प्रतिक्रियांसाठी हे धोरण सार्वजनिक करण्यात आल्यानंतर त्यावर २८५ पेक्षा जास्त सूचना आल्या आहेत. राज्यामध्ये मागणीवर आधारित वाळूचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. पुढच्या दोन वर्षामध्ये नदीतून नाही तर दगड खाणीवरून एम सँण्ड तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये दगड खाणींमधून येणाऱ्या वाळूसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्टोन क्रशरसाठी प्रोत्साहन देत आहोत. त्या माध्यमातून दगडापासून मोठ्या प्रमाणात वाळू तयार होणार असून, त्यामुळे नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल. तसेच येत्या दोन वर्षांत वाळूची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये जी काही तफावत आहे ती दूर होईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी आता मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोकणात सक्शन पंपाद्वारे प्रचंड प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन होणाऱ्या सर्व सक्शन पंपावर कारवाई करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांना दिले आहेत. यानंतरही वाळू उत्खनन सुरू राहिल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

The post परवानगीच्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास दंडात्मक कारवाई appeared first on थोडक्यात घडामोडी.