मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या. याविषयी मंत्रालयात आयोजित बैठकीवेळी ते बोलत होते.

बैठकीस महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मित्राचे सल्लागार परशराम पाटील यांच्यासह जेएसडब्ल्यू ग्रुपचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निर्यात प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लागणारी सर्व मदत विभाग करेल असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, कोकणातील उत्पादने लवकरात लवकर आणि सहज निर्यात होण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बंदराला जोडणी होण्यासाठी कोल्हापूर – वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे काम गतीने हाती घेण्यात येत आहे. उत्पादन तपासणी प्रयोगशाळा १५ जानेवारीपर्यंत सुरू करावी. यंदाच्या हंगामात काजू जयगड बंदरातून निर्यात होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तयारी करावी. उत्पादकांमध्ये जागृतीसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

The post जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा – मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई (मासळी मंडई) इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण करण्यात आले आहे. ही इमारत धोकादायक ठरविण्यात आल्याने रिक्त करुन निष्कासित करण्यात आली. सध्या महात्मा ज्योतिबा फुले मंडईच्या पूर्ण झालेल्या इमारतीमध्ये मासळी परवानाधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येत असून तेथे त्यांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सुनील शिंदे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राजहंस सिंह, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर, प्रसाद लाड, श्रीमती उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई 1972 मध्ये बांधण्यात आली होती. ती धोकादायक ठरल्याने उच्च न्यायालयाने देखील एका जनहित याचिकेचा निकाल देताना या ठिकाणी काही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी महानगरपालिका अधिकारी, व पदाधिकाऱ्यांवर असेल, असे आदेश दिले. यामुळे ही इमारत रिक्त करून निष्कासित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येथे नोंदणी केलेल्या मासळी व्यावसायिकांचे नवीन इमारतीत पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्या ठिकाणी त्यांना आवश्यक असणारे रॅम्प, धक्का आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांना दिले जातील.

हाताने मासळी सोलणाऱ्या महिलांना त्रास होऊ नये यासाठी हँड ग्लोव्हज मागविण्यात येत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

The post मासळी परवानाधारकांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक व शेतकरी नागरिकांची आहे. ही मागणी सकारात्मक असून मागणीचा केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा या मागणी संदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपकुमार, उपस्थित होते. आमदार गोपीचंद पडळकर व सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री राणे म्हणाले, रांजणी येथे ड्रायपोर्ट झाल्यास या भागाचा औद्योगिक विकास गतीने होईल. या ठिकाणी ड्रॉयपोर्ट होण्यासाठी सर्वांनी सकारात्मक काम करावे. तसेच संबधित शासकीय विभागांनी त्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पडावी. या ड्रायपोर्टसाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल. व याबाबतचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

The post रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा – मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून मोठ्या प्रमाणात काजू निर्यात व्हावी यासाठी संबधित विभागांनी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी जयगड, रत्नागिरी बंदरातून काजू निर्यात संदर्भातील आढावा बैठकीत दिल्या.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप लाड यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री. राणे म्हणाले की, जयगड बंदरातून मोठ्या प्रमाणात काजू निर्यात झाल्यास त्याचा फायदा काजू उत्पादकांना होईल. या बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक असलेले परवाने तातडीने मिळावेत यासाठीही संबंधित विभागाने कार्यवाही करावी. या आढावा बैठकीत पणन मंडळ, स्मार्ट व मॅग्नेट, एफएसएसआय, रेल्वे या विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला.

The post जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठी आवश्यक प्रक्रिया गतीने कराव्यात – मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई येथून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाणाऱ्या कोकणवासीयांसाठी सागरी प्रवासी जलवाहतूक मार्गास मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबईपासून या मार्गावर प्रवासी सागरी जलवाहतूक प्रथमच सुरू होत असून हे क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले.

माझगाव भाऊचा धक्का येथे एम टू एम प्रिन्सेस या रो-रो कंपनीची प्रवासी वाहतूक सेवेसाठी पूर्वतयारीची पाहणी बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केली.

मंत्री राणे म्हणाले “सागरी जलमार्गाद्वारे रत्नागिरी जिल्ह्यात जाण्यासाठी तीन तास व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाण्यासाठी पाच ते सहा तास इतका अवधी लागणार असून कोकणवासीयांच्या प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. या वाहतुकीला केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध परवानग्या प्राप्त करूनच मान्यता दिली जाते. येथून पुढे या मार्गावर सागरी प्रवासी जलवाहतुकीसाठी अजून वाहतूक कंपन्या पुढे येत आहेत.”

यावेळी त्यांनी एम टू एम प्रिन्सेस या प्रवासी बोटीची फिरून पाहणी केली.

आवश्यक पूर्व तयारी झाली असली तरी सागरी वाहतुकीसाठी समुद्री वातावरण या बाबी तपासून ‘ एम टू एम प्रिन्सेस’ कंपनीची रो-रो प्रवासी जलवाहतूक सुरू होणार आहे. अशी माहिती जलवाहतूक सेवा कंपनीच्या वतीने यावेळी देण्यात आली.

The post कोकणवासीयांसाठी सागरी प्रवासी वाहतूकीस मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात मत्स्योत्पादन वाढीसाठी मोठ्या संधी आहेत. यंदाच्या हंगामामध्ये राज्यात ४७ टक्के मत्स्योत्पादन वाढ झाली आहे. येत्या हंगामामध्ये आणखी वाढ अपेक्षित असून त्यासाठी विभागातील सर्वच अधिकारी-कर्मचारी यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच राज्यातील तलावामध्ये गाळ काढल्यास गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. त्यामुळे तलावातील गाळ काढण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय हंगामाविषयी आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री राणे यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश पाठक उपस्थित होते. तर राज्यातील प्रादेशिक उपायुक्त, सर्व सहायक आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

ड्रोन सर्वेक्षण सुरू केल्यानंतर सागरी मत्स्योत्पादनात चांगली वाढ झाली असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, तलावातील गाळ काढल्यानंतर गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन वाढणार आहे. हा गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाशी समन्वयाने कार्यक्रम आखावा. तलावांवर असलेली अतिक्रमणे काढण्यात यावी. कोणतेही नियमबाह्य काम होणार नाही याची अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. जितकी चांगली शिस्त राहील तितके चांगले उत्पादन वाढेल. त्यामुळे सर्वच अधिकाऱ्यांनी मत्स्योत्पादन वाढीसाठी दिलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करावे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

मंत्री राणे म्हणाले की, प्लास्टिक मुक्त कोळीवाडा या योजनेस गती द्यावी. मत्स्योत्पादकांना स्थानिक बाजारपेठेत उत्पादन विक्रीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. अमेरिकेने लावलेल्या अतिरिक्त कराचा विचार करता मत्स्योत्पादन स्थानिक तसेच देशांतर्गत बाजारात विक्री करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. त्यासाठी यामधील कंपन्यांसोबत चर्चा करावी. मत्स्योत्पदकांमध्ये जागृती करावी. ‘एआय’च्या वापराबाबत सर्व सहायक आयुक्त यांचे प्रशिक्षण घ्यावे. मत्स्य आणि कोळंबी खाद्य महोत्सवाचे आयोजन करावे. कोलंबीची विक्री वाढवण्यासाठी एक रोडमॅप करावा, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी यावेळी दिल्या.

The post तलावातील गाळ काढण्यासाठी नियोजनबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करा – मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईमध्ये पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने वॉटर मेट्रो प्रकल्प महत्त्वाचा असून या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे, तसेच वॉटर मेट्रोचा विकास आराखडा तीन महिन्याच्या आत सादर करावा, अशा सूचना मत्सव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मुंबईमध्ये वॉटर मेट्रो सुरू करण्यासाठी पहाणी करण्याचे काम कोची मेट्रो रेल लि. कंपनीस देण्यात आले होते. त्यांच्या अहवालाचे आज मंत्रालयात मंत्री राणे यांच्या दालनात सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह कोची मेट्रो रेल कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. वॉटर मेट्रोच्या कामासाठी मंत्री राणे यांनी विविध स्तरावर प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येऊन आता लवकरच वॉटर मेट्रो मुंबईकरांच्या सेवेसाठी दाखल होणार आहे.

मुंबईमध्ये जल वाहतुकीसाठी मोठ्या संधी असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, विशेषतः बांद्रा, वरळी, वर्सोवा, दक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये जल वाहतुकीच्या क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत. वॉटर मेट्रोचे मार्ग निवडताना या संधींचा पूर्ण विचार करावा. जास्तीत जास्त प्रवासी असणारा आणि जास्तीत जास्त फायद्याच्या मार्गांची निवड करण्यात यावी. वॉटर मेट्रोच्या तिकीटांचे दर ठरवताना ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असतील असे पहावे. उत्तर मुंबईतून दक्षिण मुंबईमध्ये आणि नवी मुंबईतून दक्षिण मुंबईमध्ये येण्यासाठी वॉटर मेट्रो हा एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन विकास आराखडा तयार करावा. तसेच जेटी आणि मेट्रो टर्मिनलचा मेट्रोच्या धर्तीवर विकास करण्यात यावा. तसेच त्यांना वाहतुकीच्या इतर मार्गांनी जोडण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी यावेळी दिल्या.

मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी एकूण 29 टर्मिनल उभारण्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच दहा मार्गांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वाढ करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच जेटी टर्मिनलवर प्रवाशांसाठी सुविधा उभारणे, बोट खरेदी, इतर सुविधा यांचा अंतर्भाव या प्रकल्पामध्ये असणार आहे. यासाठी एकूण अडीच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वॉटर मेट्रोमुळे मुंबईतील प्रवासाचा वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे.

The post मुंबईतील वॉटर मेट्रोचे काम जलदगतीने सुरू करा – मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यात 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्राचा दर्जा देणे, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला आर्थिक तरतूद, आणि अनेक अन्य विकासात्मक निर्णयांचा समावेश आहे.

1. मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा
मंत्रिमंडळाने मत्स्यव्यवसायास कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील सागरी मासेमारी व मत्स्यव्यवसायात प्रगती होईल, अशी अपेक्षा आहे. मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छिमारांना कृषीशेतीप्रमाणे कर्ज, सवलती, आणि इतर फायदे मिळतील. त्यामध्ये वीजदरात सवलत, कृषी दरानुसार कर्ज, विमा व सौर ऊर्जेचा लाभ देखील समाविष्ट आहे. 4,63,000 मच्छिमारांना याचा लाभ होईल.

2. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाला सुधारित मान्यता
जलसंपदा विभागाने गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी 25,972 कोटी रुपये 69 लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे पवनी तालुक्यातील भंडारा जिल्ह्यात जलसंपदा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल.

3. कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार केले जातील. यामुळे राज्यातील कामगारांना अधिक फायदे मिळतील.

4. कंत्राटी विधी अधिकारी यांना मानधनवाढ
महसूल विभागाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे 35 हजार रुपये ऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळेल.

5. अतिरिक्त न्यायालयांना मुदतवाढ
विधी व न्याय विभागाने 14 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे.

6. ग्रामविकास: महिला प्रशिक्षण केंद्र व स्मारक
ग्रामविकास विभागाने साताऱ्याच्या खंडाळा तालुक्यातील नायगावमध्ये ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मारकासाठी 142.60 कोटी तर प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67.17 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी देण्यात आली आहे.

7. गृहनिर्माण विभागातील सुधारणा
गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व वितरण धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी सोपी होईल.

8. पुणे जिल्ह्यातील महामार्ग विकास
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्गावर चार पदरी मार्ग व सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाहतूक सुधारेल आणि क्षेत्रातील विकासाला चालना मिळेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयांना ऐतिहासिक व क्रांतिकारी म्हटले असून, ते राज्याच्या विकासासाठी मोलाची भूमिका बजावतील, असे सांगितले.

The post मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले ‘हे’ 8 महत्त्वाचे निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईकरांची ई-वॉटर टॅक्सीबाबतची उत्सुकता संपणार असून देशातील पहिली ई-वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावणार आहे. स्वीडनची कँडेला कंपनी पर्यावरणपूरक वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट राबवून ही सेवा त्वरित सुरू करण्याच्या सूचना मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्वीडनचे महावाणिज्य दूत स्वेन ओस्टबर्ग यांना बैठकीदरम्यान केल्या. मंत्रालयात आज मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री राणे यांच्याशी महावाणिज्य दूत ओस्टबर्ग यांनी ई-वॉटर टॅक्सीबाबत चर्चा केली. यावेळी ओस्टबर्ग यांच्या सल्लागार सलोनी झव्हेरी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री राणे यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरामध्ये वाहतूक यंत्रणेवर ताण येत असून ई-वॉटर टॅक्सी लवकर सुरू होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. गेटवे ऑफ इंडिया ते एलिफंटा आणि गेट वे ऑफ इंडिया ते अलिबाग या जलवाहतूक मार्गाच्या पायलट प्रोजेक्टने मुंबईला भेडसावणारा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे. स्वीडनच्या कँडेला कंपनीशी झालेल्या करारानुसार त्यांनी नागरिकांची सुरक्षितता, वातावरण, पर्यावरण यांचा विचार करावा. शिवाय वॉटर टॅक्सीचे नागरिकांना परवडणारे माफक दर ठेवावेत. कंपनीला लागणाऱ्या परवान्याबाबत राज्य शासन दक्षता घेईल.

ओस्टबर्ग यांनी महाराष्ट्रातील पोर्टच्या विकासात स्वारस्य दाखवित म्हणाले की, स्वीडनची कॅंडेला कंपनी येवून सर्व माहितीचे सादरीकरण करेल. त्यानंतर वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट त्वरित सुरू करू.

पोर्टच्या ससून डॉकला मॉडेल पोर्ट करा – मंत्री राणे

महावाणिज्यदूत ओस्टबर्ग यांनी पोर्टच्या विकासात स्वीडन कंपनी योगदान देवू इच्छित असल्याने सांगितल्याने मंत्री राणे यांनी ससून डॉकची पाहणी करण्याची सूचना केली. स्वीडन कंपनीने राज्य शासनाला पोर्टच्या विकासाबाबत प्रस्ताव सादर करावा. वाहतुकीसाठी सुलभ ठिकाणांची पाहणी करून देशात एक नंबर होईल, असे मॉडेल पोर्ट विकसित करावे. यासाठी मेरीटाईम बोर्डाशी चर्चा करून एप्रिलमध्ये पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले. ओस्टबर्ग यांनी पोर्टचा विकास, स्वच्छता, सोयी-सुविधा, गुंतवणुकीबाबतची माहिती दिली.

The post मुंबईत पर्यावरणपूरक वॉटर टॅक्सीचा पायलट प्रोजेक्ट त्वरित सुरू करा – मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा १०० टक्के वापर शक्य होणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे केले.

विज्ञान भवन येथे आज राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी राणे बोलत होते. याबैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती गठीत झालेली आहे, आज या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.

राज्याच्या बंदरांची माहिती देताना राणे यांनी बैठकीत सांगितले, केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानगीसाठी अधिक वेळ लागतो. हा विषय महत्वाचाच आहे मात्र, यामुळे निधी असूनही तो खर्च करता येत नाही, त्यामुळे पर्यावरण परवागण्यांना शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळाल्यास कामांना अधिक गती देता येईल, असे ते म्हणाले.

राज्यात सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत २४ बंदरे सध्या निश्चित केलेली आहेत. त्यापैकी ८ बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे ३५० कोटी रूपये निधी प्रलंबित आहे, हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळाल्यास राज्यांच्या बंदरांच्या विकासाला गती येईल, असे राणे आजच्या बैठकीत म्हणाले.

यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर हे अतिशय महत्वाचे नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. हे बंदर पुर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठया संधी उपलब्ध करणार आहे. वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा २६ टक्के वाटा आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पाचा केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही राणे यांनी यावेळी दिली.

The post केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानग्या योग्यवेळी मिळाल्यास सागरमाला निधीचा १०० टक्के वापर शक्य – बंदर विकास मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.