मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने सन २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ५० टक्के तर २०४७ पर्यंत ७५ टक्के ऊर्जा निर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी सध्या ४२८ मेगावॅट वीज निर्मिती करते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अपांरपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये प्रगती करीत आहे. नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या दरम्यान यापूर्वीच (दि.१४ जून, २०२३) सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हरित हायड्रोजनसह सौर पवन सहस्थित, तरंगते सौर प्रकल्प अशा विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास करण्याचा या करारात समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांची ५ हजार मेगावॅट क्षमता आहे. यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या कंपनीत सतलज विद्युत निगम लिमिटेडचे ५१ टक्के आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९ टक्के, असे भागभांडवल असणार आहे.

या संयुक्त कंपनीद्वारे पहिल्या टप्प्यात घाटघर टप्पा- २, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (१२५ मेगावॅट), इराई तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (१०५ मेगावॅट), निम्नवर्धा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प (५०५ मेगावॅट) असे एकूण ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येतील. या संयुक्त उपक्रमासाठी कर्ज आणि भांडवलाचे प्रमाण ७०:३० किंवा ८०:२० असेल. या प्रकल्पांसाठी भागभांडवलाची पूर्तता महानिर्मितीद्वारे करण्यात येईल.

या संयुक्त कंपनीच्या संचालकांची संख्या सहापेक्षा कमी आणि दहापेक्षा अधिक नसेल. संचालकांच्या संख्येत सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार वाढ करता येईल. दोन्ही पक्षांनी नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांची संख्या नेहमी समान राहील. संयुक्त कंपनीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून सुरुवातीच्या तीन वर्षांसाठी अध्यक्षांची नियुक्तीचा अधिकार सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांना असेल. कंपनीचे दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी आणि मुख्य संचालन अधिकारी नियुक्त केले जातील. सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर महानिर्मिती कंपनीकडून मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त केले जातील. मुख्य संचालन अधिकारी यांची नियुक्ती महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्याकडून आळीपाळीने केली जाईल.

The post महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी; राज्यात ५००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य शासनाने आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आता इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात केला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेती कामासाठी आवश्यक असलेल्या या ई वाहनांचा उपयोग करणे सोपे होणार आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले होते. मात्र, सुरुवातीला या धोरणात शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटरचा समावेश नव्हता. त्यावर विचार करून, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या वाहनांचा समावेश धोरणात केला आहे. यासंबंधीच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

• शेतीकामांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांचा इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक प्रभावही कमी होईल.
• यामुळे वातावरणातील वायू प्रदूषणात घट होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या देखील फायदा होईल.
• याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहने जास्त वेळ चालतात, देखभाल खर्च कमी होतो आणि कमी इंधनाची आवश्यकता भासते.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, बॅटरीवरील वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा फायदा आता शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि कटर खरेदी करतांना होईल. राज्य सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

या धोरणामुळे फक्त शेतकऱ्यांना फायदे होणार नाहीत, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदलाचा प्रभावही कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहने प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतील, ज्यामुळे स्वच्छ हवा मिळवता येईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याची आवड निर्माण होईल, जेणेकरून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची स्वीकृती वाढेल. या धोरणामुळे महाराष्ट्र राज्यात शेतीच्या कामामध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि किफायतशीर साधने मिळतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

The post मोठी बातमी! राज्य शासनाकडून इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल, शेतकऱ्यांना होतील ‘हे’ फायदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.