नागपूर : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांमध्ये युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) कार्ड सादर करणे 9 ऑक्टोबर 2025 पासून सक्तीचे करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून, जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानसभा सदस्य बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, हेमंत उगले यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला, या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते.

राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात 598 पैकी 78 जण, पुण्यात 428 मधील 46 जण, लातूरमध्ये 26 जण तर यवतमाळमध्ये 21 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. नंदुरबारमध्येही दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल, सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठविण्यात आली असून, तीन महिन्यात कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शासकीय रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीसाठी आठवड्यात किमान दोन दिवस उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

दरम्यान, अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली असून, याबाबत गंभीर चौकशी व कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.

यूडीआयडी प्रणालीवरील नियम हे केंद्र सरकारने ठरविलेले असल्याने राज्य शासनाला त्यात स्वतंत्र बदल करण्याचे अधिकार नाहीत; तथापि, आवश्यक सूचना केंद्राकडे पाठविण्यात येतील, असेही मंत्री सावे यांनी यावेळी सांगितले.

The post शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती; बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कडक कारवाई सुरू – मंत्री अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षांसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार मंडळाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. स्वमग्न (ऑटिस्टिक) प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सवलती संदर्भात विविध माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने मंडळामार्फत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसंदर्भात स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) निश्चित केलेले असून एखा‌द्या विद्यार्थ्यांकडे जर दिव्यांग प्रमाणपत्राऐवजी असे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) असेल व त्यांनी सदर प्रमाणपत्र विभागीय मंडळ कार्यालयास दिव्यांग प्रस्तावासोबत सादर केलेले असल्यास विविध सवलतीकरीता अशा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) यांची प्रतिस्वाक्षरी असलेले विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी करू नये असे दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ च्या पत्रान्वये सर्व विभागीय मंडळांना कळविण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती दिल्या जातात.

उपरोक्तप्रमाणे सन २०२३-२४ पासून कार्यवाही करण्यात येत असून निर्धारित सुविधेपासून कोणताही दिव्यांग विद्यार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता मंडळाकडून घेण्यात आलेली आहे. जरी एखाद्या विद्यार्थ्यांकडे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability HD Card) नसले तरी त्याच्याकडे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती देण्याबाबतची कार्यवाही मंडळाकडून केली जाते. त्यामुळे याबाबत संबंधित प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पालक व विद्यार्थी यांनी संभ्रम बाळगू नये, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

The post स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.