मुंबई : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द होणे, नूतनीकरण न करणे तसेच पटनिर्धारणानंतर विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक व एकसंध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

सचिव मुंढे म्हणाले, यापूर्वी विविध शासन निर्णय, परिपत्रके व शाळा संहितेतील तरतुदी विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने समायोजन प्रक्रियेस विलंब होत होता आणि त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे वाढत होती. ही बाब लक्षात घेऊन आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त संवर्ग कक्षामार्फत समायोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू नये, यासाठी समायोजनासाठी कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे समायोजन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होऊन शैक्षणिक सातत्य राखले जाणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

शासन मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित विशेष शाळा किंवा कार्यशाळेची मान्यता रद्द झाल्यानंतर अपिलास स्थगिती नसेल, तर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण संबंधित उपक्रम तात्काळ बंद करतील. अशा वेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन होईपर्यंत त्यांना समान प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येईल. यासाठी जवळच्या शाळांची क्षमता तात्पुरती वाढवली जाईल.

शाळा संहितेनुसार विद्यार्थ्यांची पटनिर्धारण प्रक्रिया दरवर्षी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असून, पटनिर्धारणानंतर अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात व त्यानंतर दर महिन्याला संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन एका महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणाले, समायोजन शक्यतो संबंधित जिल्ह्यात, अन्यथा लगतच्या किंवा इतर जिल्ह्यांमध्ये करण्यात येईल. आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणीतील समकक्ष पदावर नियुक्ती देण्यात येणार असून, प्रथम दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. आदेशानंतर विहित कालमर्यादेत रुजू न झाल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल. अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असताना नवीन भरतीस मान्यता दिली जाणार नाही. समायोजनास नकार देणाऱ्या किंवा परस्पर भरती करणाऱ्या संस्थांवर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील विशेष शाळा व कार्यशाळांमधील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे विहित मुदतीत समायोजन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर) तसेच आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांची राहणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

The post दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी सर्वसमावेशक कार्यपद्धती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षांसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार मंडळाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. स्वमग्न (ऑटिस्टिक) प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सवलती संदर्भात विविध माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने मंडळामार्फत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसंदर्भात स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) निश्चित केलेले असून एखा‌द्या विद्यार्थ्यांकडे जर दिव्यांग प्रमाणपत्राऐवजी असे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) असेल व त्यांनी सदर प्रमाणपत्र विभागीय मंडळ कार्यालयास दिव्यांग प्रस्तावासोबत सादर केलेले असल्यास विविध सवलतीकरीता अशा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) यांची प्रतिस्वाक्षरी असलेले विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी करू नये असे दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ च्या पत्रान्वये सर्व विभागीय मंडळांना कळविण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती दिल्या जातात.

उपरोक्तप्रमाणे सन २०२३-२४ पासून कार्यवाही करण्यात येत असून निर्धारित सुविधेपासून कोणताही दिव्यांग विद्यार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता मंडळाकडून घेण्यात आलेली आहे. जरी एखाद्या विद्यार्थ्यांकडे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability HD Card) नसले तरी त्याच्याकडे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती देण्याबाबतची कार्यवाही मंडळाकडून केली जाते. त्यामुळे याबाबत संबंधित प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पालक व विद्यार्थी यांनी संभ्रम बाळगू नये, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

The post स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.