चेन्नई : तमिळनाडूच्या कोईम्बतूर येथून एक वेगळेच प्रकरण समोर आले आहे. येथे एका 19 वर्षाच्या तरुणीने 17 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलासोबत पळून जाऊन लग्न केल्यामुळे ती चांगलीच अडचणीत आली आहे. तिच्याविरोधात अल्पवयीन मुलाचे लैंगिक शोषण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तिला पॉक्सो कायद्यांतर्गत अटक देखील करण्यात आली आहे. या तरुणीला पोलिसांनी विशेष न्यायालयात हजर केलं होतं. यानंतर तिला कोईम्बतूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या तरुणीने दहावीत नापास झाल्यानंतर शिक्षण सोडून कोईम्बतूरच्या पोलाचीमध्ये पेट्रोल पंपावर नोकरी करण्यास सुरुवात केली. बारावी शिकलेला एक मुलगाही त्याच पेट्रोल पंपावर नोकरी करत होता. दरम्यान, या दोघांची एकमेकांशी ओळख झाली. तरुणीचं अल्पवयीन मुलावर प्रेम जडलं आणि त्यानंतर ती त्याच्यासोबत डिंडिगुल येथे पळून गेली. तिथे या दोघांनी लग्न केलं आणि पुन्हा कोईम्बतूरला आले. तिथे दोघेही भाड्याच्या घरात राहू लागले. परंतु, या अल्पवयीन मुलाच्या आईने पोलिसांकडे जाऊन या तरुणीविरुद्ध मुलाचे लैंगिक शोषण केल्याची तक्रार दाखल केली. या तरुणीला तक्रारीबाबत माहिती होताच तिने स्वतः महिला ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले.

पोलिसांनी सांगितलं की या तरुणीला अल्पवयीन मुलासोबत लग्न केल्यामुळे अटक केली आहे. त्याचबरोबर 17 वर्षीय मुलासोबत लग्न करून त्याचं लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली तिला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ही तरुणी सध्या जेलमध्ये आहे. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार या दोघांनाही योग्य समुपदेशनाची गरज आहे.”

The post तरुणीने अल्पवयीन मुलासोबत पळून जाऊन केले लग्न, पॉक्सो कायद्यांतर्गत तरुणीला अटक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्लीः  केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता म्हणून आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यांना 6 हजार कोटी रुपयांची रक्कम वितरीत केली.

केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईबाबत गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी मान्य केली. केंद्र सरकार आता स्वतः कर्ज घेऊन राज्यांच्या जीएसटीची भरपाई करणार आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जीएसटी संकलनातील राज्यांची 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज घेऊन ती रक्कम राज्यांना हप्त्यांमध्ये देणार आहे.

मोदी सरकारने 2020-21मध्ये जीएसटी संकलनातील तूट दूर करण्यासाठी विशेष कर्जाची व्यवस्था केली आहे. एकूण 21 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांना ही रक्कम दिली जाणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय कर्जासाठी समन्वय राखणार असून, यातील पाच राज्यांच्या जीएसटी भरपाईमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही.

मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, “केंद्र सरकारने आज 16 राज्यांना 6,000 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशी ही 16 राज्ये आहेत. या व्यतिरिक्त दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांनाही निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. “निवेदनानुसार हे कर्ज 5.19 टक्के व्याजावर घेतले जाते आणि त्याचा कार्यकाळ 3 ते 5 वर्षांसाठी आहे. ते दर आठवड्याला राज्यांना 6,000 कोटी रुपये देणार आहेत. या व्यवस्थेचा केंद्राच्या वित्तीय तुटीवर परिणाम होणार नाही. तसेच राज्य सरकारच्या भांडवली नफ्यातही ते दिसून येईल, असं वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.

The post जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता वर्ग; केंद्राकडून १६ राज्यांना 6000 कोटी रुपये जारी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.