मुंबई : सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल साक्षरतेबाबत जागरूक राहणे ही बाब आता केवळ लक्झरी नाही, तर काळाची गरज बनली आहे. शासन, प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी याबाबत सतत अद्ययावत राहणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले.

नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने सायबर सुरक्षा जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (सायबर) यशस्वी यादव, एनआयसी दिल्लीचे उप महासंचालक डॉ.राजेशकुमार पाठक, बीएआरसीचे वरिष्ठ वैज्ञानिक जीजी जोसेफ आणि एनआयसी महाराष्ट्राच्या सपना कपूर तसेच विविध राज्याचे एनआयसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, आपल्या दैनंदिन जीवनात आणि प्रशासकीय कामकाजात डिजिटल क्रांतीमुळे आमूलाग्र बदल झाले आहेत. आज मंत्रालयात काम करणारा प्रत्येक अधिकारी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कार्यरत आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा आणि आपल्या जबाबदाऱ्या यांचा थेट संबंध निर्माण झाला आहे. अज्ञानामुळे केलेल्या चुकीसाठीही कायदा माफ करत नाही. त्यामुळे सायबर सुरक्षेबाबत अद्ययावत राहणे आवश्यक आहे.

डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारत आज जगात अग्रस्थानी आहे. प्रत्येकजण डिजिटल पेमेंट स्वीकारत आहे. भारत आज सर्वाधिक आणि सर्वात सुरक्षित डिजिटल व्यवहार करणारा देश बनला आहे. पण या प्रगतीसोबतच सायबर गुन्ह्यांची जटिलता आणि प्रमाणही वाढले असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

सायबर हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी फक्त तांत्रिक कौशल्य नव्हे तर योग्य मानसिकता विकसित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०१६ पासून सायबर सुरक्षेसाठी सक्षम पायाभूत व्यवस्था उभारली आहे. राज्यात २४ तास कार्यरत ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’, ‘सायबर हेल्पलाइन’ आणि ‘मोबाईल ॲप’ उपलब्ध आहेत. तसेच ‘टेक्नॉलॉजी असिस्टंट इन्व्हेस्टिगेशन युनिट’ आणि ‘एआय आधारित डिटेक्शन’ प्रणालीही कार्यरत आहे. महाराष्ट्र हे ‘कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ स्थापन करणारे पहिले राज्य ठरले असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी अभिमानाने सांगितले.

यावेळी मंत्री ॲड.शेलार यांनी डीपफेक तंत्रज्ञानामुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर धोक्यांकडेही लक्ष वेधले. डीपफेकमुळे केवळ व्यावसायिक नव्हे, तर वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यही उद्ध्वस्त होऊ शकते. त्यामुळे त्याच्या ओळख आणि प्रतिबंधासाठी प्रत्येकाने सतर्क राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सायबर सुरक्षेच्या युगात ‘एक क्लिकवर पोलीस मदत’ – अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यशस्वी यादव
डिजिटल युगात सर्व सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध होत असताना पोलीस सेवा देखील तितक्याच सहजतेने उपलब्ध व्हावी यासाठी नागरिकांना सायबर मदतीसाठी हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या हेल्पलाइनवर सायबर क्षेत्रातील उत्कृष्ट तज्‍ज्ञ व अधिकारी अत्याधुनिक सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने तात्काळ मदत करतात, असे महाराष्ट्र सायबरचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यशस्वी यादव यांनी सांगितले.

सायबर विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आता १९३० आणि १९४५ हे दोन्ही क्रमांक कार्यान्वित आहेत. यातील हेल्पलाइन क्रमांक १९३० हा सायबर आर्थिक फसवणुकीसंदर्भात तक्रार नोंदवण्यासाठी आहेत तर हेल्पलाइन क्रमांक १९४५ हा आर्थिक फसवणूक व्यतिरिक्त इ एफ.आय.आर आणि कायदेशीर कार्यवाहीसाठी आहे.

या क्रमांकावर केलेले कॉल्स स्वीकारुन त्यावर प्रभावी तपास व कारवाईनंतर नागरिकांना समाधानकारक सेवा मिळत असल्याचेही अतिरिक्त पोलिस महासंचालक श्री.यादव यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी ठोस उपाययोजना – उप महासंचालक डॉ.राजेश कुमार पाठक
भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हेगारीसंदर्भात विविध विभागांसाठी ठोस जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यांनी प्रत्येक मंत्रालयात मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी आणि उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी नेमले आहेत. तसेच एनआयसी ने जीएसओपी तयार करण्याचे कार्य सुरू केले असून, दिल्लीतील शास्त्री पार्क येथे त्याचे केंद्र उभारले जात आहे, अशी माहिती एनआयसी दिल्लीचे उप महासंचालक डॉ.राजेश कुमार पाठक दिली.

या सायबर सुरक्षा मोहिमेद्वारे नागरिक आणि संस्था यांना मजबूत पासवर्ड वापरणे, मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करणे, सॉफ्टवेअर नियमित अद्ययावत ठेवणे, फिशिंग ईमेलपासून सावध राहणे, डेटा एन्क्रिप्ट करणे आणि बायोमेट्रिक सुरक्षा वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले.

The post सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकता लक्झरी नव्हे तर गरज – माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : काही समाज विघातक लोकांनी समाजमाध्यमांवरून जातीय द्वेषमूलक चिथावणी दिल्यामुळे दंगली उसळलेल्या आपण पहिल्या आहेत. अशा गुन्हेगारीला आला घालण्यासाठी आता जगातील सर्वोत्तम यंत्रणा व तंत्रज्ञान महाराष्ट्राकडे आहे. अशा लोकांना हुडकून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाईसाठी ‘गरुड दृष्टी’ हे टूल्स महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

नागपूर पोलीस विभागाच्या वतीने पोलीस भवन येथे ‘गरुड दृष्टी’ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग व सायबर इंटेलिजन्स प्रकल्पाबाबत सादरीकरण आणि विविध सायबर आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासातून प्राप्त झालेल्या तब्बल 10 कोटी रुपये रकमेच्या वितरण समारंभात ते बोलत होते. त्यांच्या हस्ते या रकमा फसवणूक झालेल्या संबंधित व्यक्तींना वितरित करण्यात आल्या. यावेळी पोलीस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल, सहपोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सर्वश्री वसंत परदेशी, राजेंद्र दाभाडे, शिवाजी राठोड व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

स्वतःचे विचार मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून सोशल मीडियाचा होणारा वापर उत्तम असला तरी काही समाज विघातक प्रवृत्ती द्वेष पसरवणे, धमक्या देणे, हेट स्पीच, फेक न्यूज, अंमली पदार्थांची तस्करीसाठी या प्लॅटफॉर्मचा वापर करताना आपण पाहतो. यातील आर्थिक फसवणुकीचे प्लॅटफॉर्म बहुतांश परदेशी ऑपरेटर चालवतात. त्यामुळे सर्वांनी सावध असले पाहिजे. आपल्या मोबाईलवर कोणत्याही प्रकारच्या येणाऱ्या ऑफर्स आर्थिक फसवणुकीसाठी टाकलेले जाळे आहे हे लोकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. जर आपली आर्थिक फसवणूक झाली आहे हे लक्षात आल्यास शक्य तेवढ्या लवकर 1930 व 1945 या क्रमांकावर नागरिकांनी संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सोशल मीडिया माध्यमाद्वारे फसवणुकीच्या घटना रोखण्यासाठी ‘गरुड दृष्टी’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून या प्लॅटफॉर्मवरील गुन्हेगारी हालचाली शोधून काढणे व त्यांचा मागोवा घेणे शक्य होईल. भविष्यात या टूल्सचा विस्तार आणि क्षमता वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आज ज्या लोकांना त्यांचे पैसे मिळाले त्या व्यक्तींचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केले. पोलीस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंगल यांनी प्रस्ताविक केले. उपायुक्त लोहित मतानी यांनी कार्यक्रमापूर्वी गरुड दृष्टी बाबत सादरीकरण केले. सहपोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले.

फसवणूक झालेल्या लोकांना तपासानंतर परत मिळाल्या अशा रकमा

रोहित अग्रवाल 73 लाख रुपये, शशिकांत नारायण परांडे 34 लाख 77 हजार 724, देविदास पारखी 35 लाख 15 हजार 842, विजय प्रकाश पाठक 19 लाख 90 हजार 354, विजय मेनघाणी 19 लाख रुपये, देवेंद्र खराटे 12 लाख 81 हजार, श्रीमती राजमनी अजय जोशी 29 लाख 95 हजार, राहुल चावडा 15 लाख, बुद्धपाल बागडे 10 लाख, आदित्य गोयंका 26 लाख 20 हजार 556, संगीता आष्टणकर 8 लाख 24 हजार रुपये या प्रमाणे रक्कम परत करण्यात आली. ही प्रातिनिधिक नावे आहेत.

‘गरुड दृष्टी’ची वैशिष्ट्ये व यश

• सोशल मीडिया मॉनिटरिंग: गरुड दृष्टी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सोशल मीडियावरील 30,000 पोस्ट्स तपासण्यात आल्या आहेत.
• आक्षेपार्ह सामग्रीवर कारवाई: यापैकी 650 आक्षेपार्ह पोस्ट्सची नोंद घेऊन त्या संबंधित प्लॅटफॉर्मवरून हटविण्यात आल्या आहेत.
• कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रण: सोशल मीडियामधून उद्भवणाऱ्या अफवा, द्वेषपूर्ण मजकूर, वादग्रस्त पोस्ट्स यामुळे होणारे तणाव व कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न टाळण्यासाठी या साधनाचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे.
• कमी खर्चातील स्थानिक नवकल्पना: सायबर हॅक 2025 स्पर्धेतून उदयास आलेले हे साधन अत्यल्प खर्चात विकसित करण्यात आले असून, याचे बौद्धिक संपदा हक्क (Intellectual Property Rights) नागपूर पोलिसांकडे आहेत.
• बहुपयोगी क्षमता: गरुड दृष्टि केवळ गुन्हे प्रतिबंधासाठीच नव्हे, तर समाज माध्यमांवरील ट्रेंड्सचे विश्लेषण, संशयास्पद खाते शोधणे, व तत्काळ कारवाई करण्यासाठी उपयुक्त आहे.

The post सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी जगातील सर्वोत्तम यंत्रणा व तंत्रज्ञान महाराष्ट्राकडे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सायबर गुन्हेगारीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी सायबर गुन्ह्यांमधील तपासात सायबर प्रयोगशाळा महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यासाठी शासन प्रयोगशाळा निर्माण करीत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायबर प्रयोगशाळांचे जाळे अधिकाधिक सक्षम करण्याच्या सूचनाही उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

डी. बी नगर पोलीस स्टेशन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दक्षिण मुंबई विभागाच्या निर्भया सायबर प्रयोग शाळेचे डी. बी. नगर पोलीस स्टेशन येथे उद्घाटन करण्यात आले. यासोबतच मुंबई (मध्य) भागासाठी वरळी पोलीस स्टेशन येथील व मुंबई (पूर्व) भागासाठी गोवंडी पोलीस स्टेशन येथील सायबर प्रयोगशाळांचे ऑनलाईन पद्धतीने उद्घाटनही करण्यात आले. कार्यक्रमास गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, अप्पर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंह चहल, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती आदींसह पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई शहरात पाच सायबर प्रयोगशाळा प्रस्तावित आहेत. यापैकी तीन प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून विशेषत्वाने सायबरच्या माध्यमातून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे गुन्हे कमी कालावधीत सिद्ध करता येणार आहे. तसेच गुन्हा लपवण्यासाठी किंवा पुरावा नष्ट करण्यासाठी कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणातील डाटा डिलीट केल्यास, मोबाईलची तोडफोड केल्यास किंवा मोबाईल टेम्पर केल्यास अशा सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील सर्व डाटा आधुनिक संगणक प्रणालीच्या सहाय्याने ‘ रिकव्हर ‘ केल्या जाणार आहे. प्रयोगशाळा आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असून अद्ययावत संगणक प्रणालीने (सॉफ्टवेअर) सक्षम आहेत.कार्यक्रमास गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, अप्पर मुख्य सचिव (गृह) इक्बाल सिंह चहल, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती आदींसह पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जगातील या क्षेत्रातील अद्ययावत तंत्रज्ञान या प्रयोगशाळांमध्ये उपयोगात आणले जाणार आहे. आर्थिक गुन्हेगारी संदर्भात ऑनलाइन पद्धतीने परस्पर पैशांची हेराफेरी करणे, बँक खाते हॅक करणे अशा पद्धतीच्या गुन्ह्यांवरही प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून नियंत्रण मिळविण्यात येणार आहे.

The post सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.