बारामती : राज्यात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दोन वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तथापि, या तंत्रज्ञानाचा फायदा आणि गरज पाहता सुरू असलेल्या एका आर्थिक वर्षासाठीच हा निधी देण्यासह पुढील काळातही आवश्यक ती तरतूद करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केली.

श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना भवानीनगरमार्फत श्री छत्रपती मंगल कार्यालय येथे आयोजित शेतकरी मेळावा, त्याअंतर्गत ‘ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर’ या विषयावरील मार्गदर्शन आणि कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे चेअरमन राजेंद्र पवार, श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन पृथ्वीराज जाचक, व्हाईस चेअरमन कैलास गावडे आदी उपस्थित होते.

प्रदर्शनाच्या व शेतकरी मेळाव्याच्या आयोजनाबद्दल कारखान्याने घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक करून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, जमिनीची घटती सुपीकता, खतांचा वाढता खर्च, पाण्याची कमतरता, उसाची घटती उत्पादकता, वातावरणीय बदल, घटता उतारा यामुळे शेतकरी आणि कारखाने अडचणीत आले आहेत. या एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराने उसाच्या उत्पादनात ४० टक्क्यांवर वाढ झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञान ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. उसासोबतच फळबागा, कापूस, सोयाबीन पिकासाठीही एआयच्या वापराची तयारी करण्यात येत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

वाढती लोकसंख्या, वाढते नागरिकरण, विकास कामांसाठी जमिनीचा वापर त्यामुळे शेतीसाठीची जमीन कमी होत असून, आहे त्या जमिनीत जास्तीचे उत्पादन काढल्याशिवाय देशाला आवश्यक कृषी उत्पादन मिळू शकणार नाही. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल, असेही ते म्हणाले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी ९ हजार रुपये वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, साखर कारखाना पावणेसात हजार रुपये अग्रीम म्हणून देणार असून शेतकऱ्यांनी नऊ हजार रुपये भरायचे आहे. शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे ठिबकचे अनुदान यापुढे वेळेवर मिळेल यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील राहील. एआयच्या वापरासाठी ठिबक सिंचन आवश्यक आहे. हवामानात बदल होत असताना त्यावर मात करण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे, असे सांगून, उसाचे बियाणे दर तीन वर्षांनी बदलावे, जमिनीची सुपीकता घटू नये यासाठी तणनाशकांचा वापर टाळावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना परिसरातील रस्त्यांच्या विकासकामांकरिता १० कोटी रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच कारखान्याने रयत शिक्षण संस्थेला शाळा उभारण्यासाठी ८१ आर जमीन द्यावी. शाळा इमारत उभारणीसाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद ज्येष्ठ खासदार शरद पवार आणि रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे, असे त्यांनी सांगितले. कारखान्याला राज्य शासन, जिल्हा बँकेच्या स्तरावर मदत देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली असून आगामी काळातही कारखान्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

यावेळी कृषिमंत्री भरणे म्हणाले, परिसरातील शेतकरी विविध पिकांचे चांगले उत्पादन घेत आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी सोडवण्यासाठी, त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक तो विचार करून कृषी विभागाच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात येतील. आता शेतीमधील पारंपरिक पद्धती बदलण्याची गरज आहे. खतांची, पाण्याची बचत कशी कमी होईल यासाठी एआयसारखे नवीन तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. राज्यातील शेतकऱ्यांचे २०२४ – २५ चे ठिबकचे अनुदान देण्यात आले असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे चालू वर्षातील ५४ लाख रुपयांचे अनुदानही लवकरच देण्यात येईल. मध्यवर्ती संशोधन केंद्र पाडेगावला आवश्यक ती मदत करण्यात येईल, असे भरणे म्हणाले.

यावेळी मान्यवरांनी कृषी प्रदर्शनाची पाहणी केली. या प्रदर्शनात कृषी विभागाने आपल्या योजना, व्हीएसआय, विविध ठिबक संच उत्पादक, पाईप उत्पादक कंपन्या, ट्रॅक्टर तसेच अन्य कृषी यंत्रे, औजारे, ड्रोन तंत्रज्ञान, एआयसह अन्य आधुनिक तंत्रज्ञान पुरवठादार, अन्न प्रक्रिया स्टॉल आदी लावण्यात लावण्यात आले होते.

कार्यक्रमाला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, कारखान्याचे संचालक मंडळ, कृषी विभागाचे अधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.

The post कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ वापरासाठी या आर्थिक वर्षात ५०० कोटी रुपये – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सूक्ष्म सिंचन संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान देण्याकरिता २०० कोटी रुपये निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश (दिनांक ०६ जानेवारी २०२२) जारी करण्यात आल्याची माहिती कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संचाकरिता अनुदान देण्यात येते. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादेच्या ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना खर्च मर्यादेच्या ४५ टक्के अनुदान ५ हेक्टर कमाल क्षेत्राकरिता देण्यात येते. योजनेकरिता केंद्र शासन ६० टक्के व राज्य शासन ४० टक्के या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देते.

राज्य शासनाने दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्यातील सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय शासन निर्णयाद्वारे घेतला. त्यानुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५५ टक्के अनुदानाव्यतिरिक्त २५ टक्के पूरक अनुदान व इतर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ४५ टक्के अनुदानाव्यतिरिक्त ३० टक्के पूरक अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अशा रितीने सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकूण ७५ व ८० टक्के अनुदान मिळणार आहे. सूक्ष्म सिंचन संच बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता पूरक अनुदान देण्यासाठी लागणारा आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे.

या निधीतून सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना पूरक अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार आहे. ७५ टक्के व ८० टक्के अनुदानाचा लाभ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच यामुळे राज्यातील अधिकाधिक क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यास मदत होईल. राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री भुसे यांनी केले आहे.

The post मोठी बातमी! ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना ७५ व ८० टक्के अनुदान देण्याकरिता २०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध appeared first on थोडक्यात घडामोडी.