मुंबई : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यकता असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता कार्यपद्धतीला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या कार्यपद्धतीमुळे या प्रवर्गातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.

१८७१ साली ब्रिटिश सरकारने काही जमातींना गुन्हेगार म्हणून जाहीर केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि या जातींना ‘विमुक्त जाती’ (म्हणजे मुक्त झालेल्या) म्हणून घोषित करण्यात आले. भटक्या जमाती (Nomadic Tribes) म्हणजे अशा समाजघटकांचा समूह की जे पारंपरिक पद्धतीने एकाच ठिकाणी न राहता फिरत्या स्वरूपात आपला उदरनिर्वाह करत असतात. महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय असून, त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धतीची आवश्यकता होती.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणण्यात येणार आहे.

केवळ घोषणापत्रावर आधारीत जातीचे दाखले दिल्यास किंवा ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य मानून जातीचे दाखले दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यापुढे याबाबत स्थानिक पातळीवर जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच तहसिलदार व प्रांताधिकारी यांची खात्री झाल्यावरच तसेच जातीची स्थानिक पातळीवरील चौकशीद्वारे खात्री करुनच जातीचे दाखले निर्गमित करण्यात येतील.

ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे देण्यासाठी गावात व नागरी भागात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठीही शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. ज्यामध्ये श्रावणबाळ अर्थसहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, अँग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी, एकत्रित आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, पीएम किसान व इतर कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी शिबीरांचे आयोजन केले जाईल.

या सर्व बाबींचे समन्वयन व संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यपद्धतीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांसाठी पुरस्कार अभियान राबविण्यात येईल. त्याअंतर्गत दरवर्षी उत्कृष्ट कार्य करणारे गाव, तालुका, नगरपालिका/नगरपरिषद, महानगरपालिका व जिल्हा यांना राज्यपातळीवर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

The post विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नाशिक : आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये यासाठी आदिवासी विकासमंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात 1 ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरीता आदिवासी विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसाठी शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राबविण्यात येणारी विशेष मोहीम सर्व अपर आयुक्त यांच्या अखत्यारीत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. या शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लियस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर हे दाखले विनामूल्य उपलब्ध होणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.

शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून राबविण्यात येणारी विशेष मोहिम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनादेखील आवाहन करण्यात येत आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

The post आदिवासी विकास विभागाकडून शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिमेचे आयोजन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अमरावती : अमरावती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार नवनीत राणा यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र अवैध आहे. या प्रकरणी खासदार नवनीत राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला असून येत्या सहा आठवड्यात त्यांनी सर्व प्रमाणपत्रं जमा करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला.

अमरावती लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचीत जातींसाठी राखीव मतदार संघ होता. त्या मतदारसंघातून नवनीत राणा निवडून आल्या. त्यांच्या या निवडीवर आक्षेप घेत शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचं सांगत त्यांना दोन लाख रुपये दंड आणि सहा आठवड्यात सर्व प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

The post खासदार नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध, उच्च न्यायालयाने दिले ‘हे’ आदेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.