नागपूर : पुणे हे राज्यातील ऐतिहासिक आणि वेगाने वाढणारे शहर असून, पुण्यातील नागरिकांना पा णीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत सर्वंकष नियोजन करून पाणी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या पाणी समस्येबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास उत्तर देताना मंत्री विखे-पाटील बोलत होते.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, पुणे महानगरपालिका सध्या एकूण २२ टीएमसी पाणी वापरत असून त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी निर्माण होते. सांडपाण्याच्या प्रक्रियेसाठी उपलब्ध प्रकल्पांच्या क्षमतेत पुढील काही वर्षांत वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण पिण्याच्या पाणी योजनांचा समतोल राखूनच पुणे शहरासाठी पाणी आरक्षण निश्चित केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शहर तसेच औद्योगिक कंपन्यांमध्ये निर्माण होणारे सांडपाणी प्रक्रिया न केल्यास त्यांच्या पाणी कोट्यात २.० पट दराने पर्यायी आकारणी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. पाणी अपव्यय करणाऱ्या किंवा पाणी बचतीविषयी आवश्यक उपाय न करणाऱ्या कंपन्यांवर नियमांनुसार कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुणे महानगरपालिकेकडे सुमारे ८०० कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असून, या थकबाकीमुळे धरणांची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यात अडचणी येतात. हीच परिस्थिती छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक यांसह राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्येही असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, पुण्यासाठी नवीन बोगद्याचे काम सुरू असून पुढील दोन वर्षांत ते पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे शहराच्या पाणी उपलब्धतेत वाढ होणार आहे. उपलब्ध जलस्रोत, प्रकल्प क्षमता, भविष्यातील गरजा आणि पुनर्प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या उपयोगाचा सर्वंकष विचार करूनच पुणे महानगरपालिकेसाठी पाणी आरक्षण अंतिम करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

The post पुणे शहराच्या सुरळीत पाणी पुरवठ्यासाठी जलसंपदा विभाग प्रयत्नशील – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नव्या व परिणामकारक उपाययोजना राबविण्याची गरज असून त्यासाठी सुधारित मापदंड तयार करावेत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याविषयी बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल कुल, आमदार सत्यजित देशमुख, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक गुणाले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, राज्यात क्षारपड आणि पाणथळ जमिनींच्या समस्येमुळे शेती उत्पादन क्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी खुल्या चर योजना आणि भूमिगत चर योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचे सध्याचे असलेले मापदंड प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार सुधारित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या योजनांची कार्यक्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल दुरुस्तीही महत्वाची असल्याने याबाबतही विचार होणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.

या बैठकीनंतर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी सोलापूर जल पर्यटन प्रकल्प संदर्भात सादरीकरण केले.

The post क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सांगली, दि. 23 : पूरस्थितीत बाधित झालेल्या नागरिकांच्या पाठीशी शासन व प्रशासन ठामपणे उभे आहे. त्यांना आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच, शेतातील पाणी ओसरताच नुकसानीचे पंचनामे त्वरित करावेत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

पालकमंत्र्यांनी शनिवारी वाळवा तालुक्यातील जुने खेड, औदुंबर येथील दत्तमंदिर परिसर, मौलानानगर, पलूस तालुक्यातील भिलवडी तसेच सांगली महापालिका क्षेत्रातील सूर्यवंशी प्लॉट येथे पूरस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधत प्रशासनाने दिलेल्या सोयीसुविधांचा आढावा घेतला. यावेळी सांगलीतील सेकंडरी हायस्कूल, सहकार भवन व मार्केट यार्डमधील निवारा केंद्रांना भेट देऊन तेथील व्यवस्थेची तपासणी केली.

पूरग्रस्तांशी संवाद साधताना पाटील म्हणाले, “नैसर्गिक आपत्तीचे आव्हान पेलताना नागरिकांनी भविष्यकालीन संकटे ओळखून तयारी ठेवली पाहिजे. पुरप्रवण गावात पाण्याची सर्वोच्च पातळी रंगाने दर्शवावी, जेणेकरून नागरिकांना वेळीच स्थलांतर करता येईल. रोगराई टाळण्यासाठी तातडीने साफसफाई व औषधफवारणी करावी. नुकसानीचे पंचनामे वेळेत होऊन बाधितांना मदत मिळावी यासाठी प्रशासनाने काटेकोर पावले उचलावीत.”

पूरस्थितीत त्यांनी स्वतः पूरग्रस्तांबरोबर भोजन करून अन्नाचा दर्जाही तपासला. 2019 आणि 2021 च्या महापुराचा संदर्भ देत त्यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी पर्याय सुचवले. “वारंवार पूरग्रस्त होणाऱ्या ठिकाणी रिकामी जागा ठेवून पहिल्या मजल्यापासून बांधकाम करण्याचा विचार केला पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.

अतिवृष्टीमुळे जीवितहानी व जनावरांचे नुकसान झाले नसल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनाचे कौतुक केले. “सांगली जिल्ह्यातील प्रशासकीय समन्वय उत्तम असल्याने पूरस्थितीत निवारा केंद्रातील जेवण, आरोग्यसुविधा यशस्वीपणे पार पडल्या,” असे त्यांनी सांगितले.

अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीच्या प्रस्तावावर भाष्य करताना पाटील म्हणाले, “कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बॅकवॉटरचा फटका बसू नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची मांडणी भक्कमपणे करण्यात येत असून, अलमट्टीची उंची वाढवू देणार नाही, याची नागरिकांनी खात्री बाळगावी,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

या पाहणी दौऱ्यात आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी, जिल्हा परिषदेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, रणजीत भोसले, उत्तम दिघे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

The post पूरबाधितांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करा – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यात मत्स्योत्पादन वाढीसाठी मोठ्या संधी आहेत. यंदाच्या हंगामामध्ये राज्यात ४७ टक्के मत्स्योत्पादन वाढ झाली आहे. येत्या हंगामामध्ये आणखी वाढ अपेक्षित असून त्यासाठी विभागातील सर्वच अधिकारी-कर्मचारी यांनी प्रयत्न करावेत. तसेच राज्यातील तलावामध्ये गाळ काढल्यास गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. त्यामुळे तलावातील गाळ काढण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय हंगामाविषयी आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री राणे यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश पाठक उपस्थित होते. तर राज्यातील प्रादेशिक उपायुक्त, सर्व सहायक आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

ड्रोन सर्वेक्षण सुरू केल्यानंतर सागरी मत्स्योत्पादनात चांगली वाढ झाली असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, तलावातील गाळ काढल्यानंतर गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन वाढणार आहे. हा गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाशी समन्वयाने कार्यक्रम आखावा. तलावांवर असलेली अतिक्रमणे काढण्यात यावी. कोणतेही नियमबाह्य काम होणार नाही याची अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. जितकी चांगली शिस्त राहील तितके चांगले उत्पादन वाढेल. त्यामुळे सर्वच अधिकाऱ्यांनी मत्स्योत्पादन वाढीसाठी दिलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करावे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

मंत्री राणे म्हणाले की, प्लास्टिक मुक्त कोळीवाडा या योजनेस गती द्यावी. मत्स्योत्पादकांना स्थानिक बाजारपेठेत उत्पादन विक्रीसाठी प्रोत्साहन द्यावे. अमेरिकेने लावलेल्या अतिरिक्त कराचा विचार करता मत्स्योत्पादन स्थानिक तसेच देशांतर्गत बाजारात विक्री करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. त्यासाठी यामधील कंपन्यांसोबत चर्चा करावी. मत्स्योत्पदकांमध्ये जागृती करावी. ‘एआय’च्या वापराबाबत सर्व सहायक आयुक्त यांचे प्रशिक्षण घ्यावे. मत्स्य आणि कोळंबी खाद्य महोत्सवाचे आयोजन करावे. कोलंबीची विक्री वाढवण्यासाठी एक रोडमॅप करावा, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी यावेळी दिल्या.

The post तलावातील गाळ काढण्यासाठी नियोजनबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करा – मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वर्धा जिल्ह्यातील दोन महत्त्वपूर्ण सिंचन प्रकल्प-बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) आणि धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी) यांच्या नुतनीकरणासाठी सुमारे ४२८ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बोर मोठा प्रकल्पासाठी २३१.६९ कोटी

हा प्रकल्प वर्धा नदीवर १९६७ मध्ये बांधण्यात आला आहे. बोरी गावाजवळील या धरणाचा साठा १३४.५४२ द.ल.घ.मी असून उपयुक्त पाणी साठा १२३.२१२ द.ल.घ.मी आहे. यामुळे सुमारे १६ हजार १९४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. त्याचा सेलू व समुद्रपूर तालुक्यातील ७७ गावांना सिंचन लाभ होतो. या प्रकल्पाची २४० किमीची कालवा व वितरण व्यवस्था दीर्घकालीन वापरामुळे तसेच वारंवारच्या अतिवृष्टीमुळे जीर्ण झाली आहे. प्रकल्पाची विसर्गक्षमता घटली असून पाणीगळतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या वितरण प्रणालीचे नूतनीकरण करणे अत्यावश्यक आहे.

या दुरुस्तीअंतर्गत मुख्य कालवा, वितरीका, उपवितरिका, लघुकालवे, तसेच धरणाचे काटछेद, सांडवा, ड्रेन्स व पोहोच रस्त्यांचे पुनर्बांधकाम किंवा योग्य दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

धाम मध्यम प्रकल्पासाठी १९७.२७ कोटी मंजूर

धाम प्रकल्पाचे बांधकाम १९८६ मध्ये पूर्ण झाले असून जुने कालवे, वितरिका, लघुकालवे आता जीर्ण अवस्थेत आहेत. गोदावरी खोऱ्यातील वर्धा जिल्ह्यातील महाकाळी गावाजवळील धाम नदीवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला असून याद्वारे ७ हजार ९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते.

धरणाची एकूण लांबी १ हजार ६६३ मीटर असून, मुख्य कालवा व उपवितरिका, लघुकालव्यासह वितरण व्यवस्था २३० किमी आहे. या प्रकल्पातून विसर्गक्षमता घटली असून, संरचनांमधून पाणीगळती होऊ लागली आहे. त्यामुळे धरण, सांडवा, कालवे, बांधकाम संरचना, धरण माथा रस्ता आणि धरणाकडे जाणारा पोहोच रस्ता यांचीही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. ही दोन्ही कामे विशेष दुरुस्ती योजनेंतर्गत होणार आहे.

The post वर्धा जिल्ह्यातील ‘बोर’, ‘धाम’ सिंचन प्रकल्पांच्या नुतनीकरणासाठी ४२८ कोटी ९६ लाख appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेच्या उर्वरित कामांसाठी लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून, या प्रकल्पाला आवश्यक मंजुरी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य राजकुमार बडोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले, झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेस मूळ प्रशासकीय मान्यता १८ ऑक्टोबर १९९६ रोजी देण्यात आली होती. त्यानंतर १८ मार्च २०१७ रोजी द्वितीय सुधारित मान्यता प्राप्त झाली. मात्र, प्रकल्पाचा काही भाग वनक्षेत्रात येत असल्याने काही कामे प्रलंबित राहिली आहेत. तरीही १९९६ पासून काही प्रमाणात काम सुरू असून, मे २०२५ अखेरपर्यंत योजनेवर एकूण ९५.६८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. सन २०२२-२३ पासून काही क्षेत्रात सिंचन सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे क्षेत्र २०१३-१४ मध्ये नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर २०१६ मध्ये या भागास पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि बफर झोन घोषित करण्यात आले. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी वन, वन्यजीव आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली. त्यात झाशीनगर प्रकल्पाचे उर्वरित काम करण्यासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी घेणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

The post झाशीनगर उपसा सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वासाठी लवकरच बैठक – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : भोकर तालुक्यातील पिंपळढव साठवण तलावाचे काम जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार असून, रेणापूर सुधा बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची उंची वाढवण्याचे काम पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या दोन्ही पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. यासंदर्भात सदस्य श्रीजया चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी, पिंपळढव तलावासाठी २० कोटी आणि रेणापूर सुधा प्रकल्पासाठी ८.५ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत निधी मागणी संदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, त्याबाबतची पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

The post पिंपळढव साठवण तलाव व रेणापूर सुधा प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नीरा उजवा कालवा १०० वर्षांहून अधिक जुना झाला असून, त्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, नीरा उजवा कालवा जुना असल्याने त्याचे विविध ठिकाणी स्ट्रक्चरिंग करण्यात आले आहे. जलसेतूच्या भिंतीमधून पाणी गळती सारख्या घटना टाळण्यासाठी कालव्याचे संपूर्ण स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाईल. यासोबतच पूर्णतः लायनिंग करणे, कालव्याची वहन क्षमता वाढविण्याची शक्यता तपासण्यात येणार आहे. ब्रिटिशकालीन जलसेतूची तातडीने दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. तरीदेखील पुन्हा तपासणी करून नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पाणी मिळावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

The post नीरा उजवा कालव्याच्या मजबुतीकरणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.