मुंबई : जलसंधारण महामंडळ आणि शासन अंतर्गत प्रकल्पांच्या बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने देण्याच्या सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित राधानगरी विधानसभा मतदारसंघातील जलसंधारण विभागाच्या विविध प्रलंबित आणि प्रगतीपथावरील कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राधानगरी, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने गतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

जलसंधारण कामांमुळे भविष्यात शेतीसाठी पाणी उपलब्धता वाढून परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

बैठकीत राधानगरी तालुक्यातील लघु पाटबंधारे तलाव पाल, बनाचीवाडी, साठवण तलाव आपटाळ आणि कुक्कडवाडी या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच भुदरगड तालुक्यातील वासनोली, कारिवडे, चिवाळे, आप्पाचीवाडी, पडखंबे येथील लघु पाटबंधारे तलाव, मठगाव पाझर तलाव आणि पंडिवरे साठवण तलाव यांचाही आढावा घेण्यात आला. आजरा तालुक्यातील पेरनोली आणि देवकांडगाव साठवण तलाव योजनांच्या कामांच्या प्रगतीवरही चर्चा करण्यात आली.

The post शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचे पैसे तातडीने द्यावे – मंत्री संजय राठोड appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग, यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रराज्याने देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पाणी संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा सन्मान महाराष्ट्र राज्याला जाहीर झाला आहे.

या पुरस्कारात महाराष्ट्रासोबतच नवी मुंबई महानगरपालिकने “सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था” या गटात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे, तर कनिफनाथ जल/पाणी वापर सहकारी संस्था, नाशिक यांनी “सर्वोत्कृष्ट जल/पाणी वापर संस्था ” या श्रेणीत द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे.

याबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव व्ही.एल. कान्ता राव यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. हा पुरस्कार वितरण समारंभ १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात पार पडणार असून, राज्याला ट्रॉफी, प्रशस्तिपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

राज्याच्या जलसंधारण, जलव्यवस्थापन आणि नदी पुनरुज्जीवन क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंपदा (तापी विदर्भ व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, आणि जलसंपदा (गोदावरी व मराठवाडा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले आहे.

राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
जलसंपदामध्ये राज्याला संपन्न करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील जलसंपदा विभागाने राबविलेल्या जलसंवर्धन, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनातील नवकल्पनांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.

जलसंपदा विभागाच्या कामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर – मंत्री गिरीश महाजन
हा सन्मान राज्यातील पाणी संवर्धन उपक्रमांना नवी ऊर्जा देणारा ठरेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभागाच्या विकासकामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर लागली आहे असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.

The post ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कारा’त महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव (हिंगणी) येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमधील रुपांतर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

शिरुर (का) तालुक्यातील निमगाव कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे गेवराई तालुक्यातील १५८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.७६ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. बॅरेज मधील रुपांतर करण्याच्या कामास २२ कोटी ०८ लाख रुपयांच्या खर्चासाठी मान्यता देण्यात आली. शिरुर (का) तालुक्यातील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे शिरुर तालुक्यातील १०२ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.५४ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. बॅरेजमधील रुपांतर करण्याच्या कामास १७ कोटी ३० लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

गेवराई तालुक्यातील टाकळगाव (हिंगणी) कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर केल्यामुळे ११६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या बंधाऱ्याची साठवण क्षमता ०.७२ दशलक्ष घनमीटर असणार आहे. या कामासाठी १९ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

वरील तीनही बंधारे नादुरूस्त झाल्याने पूर परस्थितीत पुराचे नियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत होत्या. पाणी साठा आणि प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने या तीनही बंधाऱ्यांचे रुंपातरण बॅरेजमध्ये करण्यात येणार आहे.

The post बीड जिल्ह्यातील तीन बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) द्वारा अतिरिक्त पाणी वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत. अतिरीक्त पाण्याच्या वापराबाबतच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था आणि स्वतंत्र निवासी इमारतींना पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) कडक इशारा दिला आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत, वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी पीएमसीने संपूर्ण शहरात पाण्याचे मीटर बसवले होते. पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या असूनही, अनेक सोसायट्यांनी त्याचे पालन केले नाही. परिणामी, महापालिका आता त्यांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा विचार करत आहे.

समान पाणीपुरवठा योजनेचा भाग म्हणून, शहरात १४१ पाणीपुरवठा झोन तयार करण्यात आले आहेत, त्यापैकी ४७ झोन कार्यरत आहेत. यापैकी ४१ झोनमध्ये, मुख्य टाक्यांमधून सोसायटी जलाशयांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी वॉटर मीटर बसवण्यात आले आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सोसायट्यांना प्रति व्यक्ती प्रतिदिन १३५ लिटर पाणी वाटप केले जाते. तथापि, पीएमसीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की काही सोसायट्या प्रति व्यक्ती ५०० ते ६०० लिटर वापरत आहेत, जे मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त आहे. सोसायटीच्या टाक्यांमध्ये गळती, टाक्या भरल्यानंतर पाणीपुरवठा थांबवण्यात अपयशी ठरणाऱ्या सदोष यंत्रणा आणि टाक्या भरल्यानंतर पाणी बंद करण्यात निष्काळजीपणा यासारख्या बाबी तपासात आढळून आल्या. यासंदर्भात, महापालिका प्रशासनाने सोसायट्यांना त्यांचा पाण्याचा वापर कमी करण्याचे आणि गळती दुरुस्त करण्याचे निर्देश देणाऱ्या नोटिसा जारी केल्या. तथापि, या सूचनांकडे सतत दुर्लक्ष केल्याने थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेची चर्चा सुरू झाली आहे.

झोनिंग प्रक्रिया पूर्णपणे अंमलात आल्यानंतर, पीएमसी संपूर्ण गळती शोध मोहीम राबविण्याची योजना आखत आहे. मुख्य पाइपलाइन, दुय्यम पाइपलाइन आणि सोसायटीच्या टाक्यांवर मीटर बसवून, रेकॉर्ड केलेले पाणी मुख्य टाक्यांमधून सोडल्या जाणाऱ्या प्रमाणाशी जुळते की नाही यावर महापालिका देखरेख करेल. दरम्यान, चालू जल व्यवस्थापन उपक्रमाचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गळती असलेल्या पाईपलाइन बदलल्या जातील.

The post अतिरिक्त पाणी वापरणाऱ्यांना पुणे महापालिकेचा दणका, ‘त्या’ सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा खंडित करणार… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेचे (IITM) संचालक डॉ. आर. कृष्णन यांनी सोमवारी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत मुसळधार पावसाच्या घटनांमध्ये झालेल्या वाढीवर आणि शहरीकरणामुळे होणाऱ्या हवामानातील बदलांवर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. ते म्हणाले, “अलिकडच्या काही वर्षांत मुसळधार पावसाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अल्पावधीतच मुसळधार पाऊस पडतो, ज्यामुळे पूर येणे आणि भूस्खलन होते, असे निदर्शनास आले आहे. जागतिक तापमानवाढीचा या घटनांशी संबंध आहे आणि त्यामुळे दीर्घकालीन हवामान अंदाज तयार करताना हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन हा महत्त्वाचा घटक ठरतो.”

कृष्णन यांनी यावर पुढे स्पष्ट केले की, हवामान बदलाचा विचार न करता दीर्घकालीन हवामान अंदाज देणे खूप कठीण असते. मात्र, कमी कालावधीत होणाऱ्या मुसळधार पावसाच्या घटनांचा अचूक अंदाज लावणे हे आता शक्य होऊ लागले आहे. आयएमडी या दिशेने काम करत आहे आणि अशा घटनांचा अंदाज दोन दिवस आधीच दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित विभाग वेळेवर इशारे देऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करू शकतात.

आव्हाने आणि उपाययोजना
पुण्याच्या शहरी भागात वाढलेल्या अतिवृष्टीच्या घटनांमुळे विशेषतः पाणी साचण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्या विशेषतः शहरी भागात अधिक गंभीर होतात, कारण इथे जलसंधारणाच्या उपायांची कमतरता आहे. “जागतिक तापमानवाढीमुळे देखील पावसाची तीव्रता वाढत आहे. जरी एकूण पावसाच्या पातळीमध्ये वाढ झाली असली तरी, जलसंधारणाच्या प्रयत्नांवर भर दिला पाहिजे,” असे डॉ. कृष्णन यांनी सूचित केले.

शहरीकरणाचा परिणाम
डॉ. कृष्णन यांनी तापमानाच्या ट्रेंडवर शहरीकरणाचा परिणाम अधोरेखित केला. “पुण्याच्या काही भागात, अलिकडच्या वर्षांत कमाल तापमान जास्त नोंदवले गेले आहे. याचे कारण जलद शहरीकरण आहे, जे शहरी उष्ण बेटांच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरत आहे.” शहरी उष्ण बेटांची समस्या आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे, कारण ती शहरी भागातील जास्त उष्णता आणि प्रदूषणामुळे निर्माण होते.

त्यानंतर, त्यांनी शहरी हवामानशास्त्रावरील संशोधन उपक्रमांचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये दिल्लीच्या हवामान पद्धतींचा अभ्यास केला जाईल. “शहरी उष्ण बेटे समजून घेण्यासाठी तपशीलवार निरीक्षणे केली जात आहेत. शहरीकरणाच्या परिणामांचे पद्धतशीरपणे मूल्यांकन करण्यासाठी दिल्लीमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत,” असे डॉ. कृष्णन यांनी सांगितले.

अशा परिस्थितीत, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेने एक नवीन “एकीकृत पृथ्वी प्रणाली” नावाचे मॉडेल विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या मॉडेलद्वारे हवामान बदल आणि पावसाच्या घटनांचे अधिक सुस्पष्ट अंदाज लावता येतील. या संशोधनाद्वारे, हवामान आणि पर्यावरणाच्या तज्ञांना भविष्यकाळातील हवामानातील बदलांची अधिक माहिती मिळेल, ज्यामुळे अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्यात मदत होईल.

The post पूर आणि भूस्खलनाच्या घटना वाढण्याचा आयआयटीएमचा इशारा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.